HomeArchive.. अखेर सरकारी...

.. अखेर सरकारी निर्बंधांतच उद्या ईदची कुर्बानी!

Details
 
 
 
किरण हेगडे
 
kiranhegde17@gmail.com
 
राज्य सरकारने अखेर मुस्लीम समाजाच्या मागण्यांना पाने पुसली. ऑनलाईन बकरा खरेदीच्या निर्णयानंतर शरद पवार यांच्या नेतृत्त्वाखालील बैठकीत झालेल्या चर्चेलाही मुख्यमंत्र्यांकडून वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्याने सरकारी निर्बंधांतच उद्याची बकरा ईद साजरी होणार आहे. सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मुस्लीम समाजातील बहुसंख्य लोकांनी ऑनलाईन तसेच इतर तत्सम मार्गाने कुर्बानीसाठी बकऱ्यांची खरेदी केली. मात्र सरकारी धोरणामुळे या बकऱ्यांचा ताबाच लोकांना मिळालेला नाही. त्यामुळे उद्या साजऱ्या होणाऱ्या बकरा ईदला कुर्बानी कशी होणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. कुर्बानीसाठी येणाऱ्या बोकडांना अडवण्याबरोबरच कुर्बानी देण्यासाठी करावयाच्या सोयीसुविधेलाही यंदा हरताळ फासण्यात आल्याने मुस्लीम समाजामध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला असून बकरा ईदच्या सणानंतर याचे पडसाद उमटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
 
 
 
“कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गुढी पाडवा, आषाढी वारी अशा हिंदूंच्या महत्त्वाच्या सणांना साधेपणात साजरे करवून घेण्यात यशस्वी ठरलेल्या राज्य सरकारने गणेशोत्सवावरही बरीच बंधने आणली. अशावेळी बकरा ईदला कुर्बानीसाठी कशीकाय व्यवस्था करायची या प्रश्नाने सरकारला ग्रासले. ईद साजरी करायला मोकळे रान दिल्यास कोरोना पसरवण्यास हातभार तर लागेलच पण, त्यामुळे हिंदू समाजाचा रोषही झेलावा लागेल. त्यामुळेच सरकारने मुस्लीम समाजाचे काही प्रतिनिधी तसेच मंत्र्यांची बैठक बोलावून ऑनलाईन बकरा खरेदीचा निर्णय घेतला. एमआयएमच्या प्रतिनिधींना मात्र या बैठकीपासून कटाक्षाने दूर ठेवण्यात आले. त्यानंतर राज्य सरकारने बकरा ईद साजरी करण्याबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.”
 
गृह विभागाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना
 
“• कोविड-19 मुळे उद्धवलेल्या संसर्गजन्य परिस्थितीत राज्यात सर्व धार्मिक कार्यक्रमांना बंदी आहे. त्यास अनुसरून बकरी ईदची नमाज मस्जिद अथवा ईदगाह अथवा सार्वजनिक ठिकाणी अदा न करता, नागरिकांनी आपल्या घरीच अदा करावी.”
• सध्या कार्यान्वित असणारे जनावरांचे बाजार बंद राहतील. नागरिकांना जनावरे खरेदी करावयाची असल्यास त्यांनी ऑनलाईन पध्दतीने अथवा दूरध्वनीवरून जनावरे खरेदी करावी.
• नागरिकांनी शक्यतो प्रतिकात्मक कुर्बानी करावी.
• प्रतिबंधित (Containment) क्षेत्रामध्ये सध्या लागू करण्यात आलेले निर्बंध कायम राहतील. त्यामध्ये बकरी ईदनिमित्त कोणतीही शिथीलता देता येणार नाही.
• बकरी ईदच्या निमित्ताने नागरिकांनी कुठल्याही सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी करू नये किंवा एकत्र जमू नये.
“• कोविड-19 या विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनर्वसन, आरोग्य, पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित महापालिका, पोलीस, स्थानिक प्रशासन यांनी विहीत केलेल्या नियमांचे अनुपालन करणे बंधनकारक राहील.”
“सरकारच्या या निर्णयाविरोधात काँग्रेसचे नेते माजी आमदार नसीम खान यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले. मुस्लीम समाजाने बकरी ईद प्रतिकात्मक साजरी करावी तसेच बकरादेखील ऑनलाईन खरेदी करावा, असे मुस्लीम समाजाला केलेले आवाहन चुकीचे आहे, असे त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले.”
  

 
“या निर्णयामुळे अनेक मुस्लीम नेता, धर्मगुरू आणि मुस्लीम समाज नाराज झाला आहे. सरकारने लवकरात लवकर हा निर्णय बदलून बकरी ईद सुरक्षितरित्या साजरी करण्यासाठी परवानगी द्यावी. महत्त्वाची बाब म्हणजे सरकारने बकरा ऑनलाईन खरेदी करावा असे म्हटले आहे. परंतु अडचण अशी आहे की, आम्ही ऑनलाईन बकरे शोधणार कुठे? याची तर काहीच सरकारने सोय केलेली नाही. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे एखादा बकरा खरेदी करायचा असेल तर त्यासाठी प्रथम त्याचे वजन, तब्येत पाहावी लागते. इंटरनेटवर फोटो पाहून तर हे नक्कीच शक्य नाही. अशा पद्धतीने कुर्बानीसाठी बकरे खरेदीच करता येत नाही, असे ते म्हणाले.”
 
“एमआयएमचे नेते खासदार इम्तिआझ जलील यांनी तर ही मार्गदर्शक तत्त्वे पाळता येण्यासारखी नसून औरंगाबादमध्ये याचे पालन होणार नाही, असे जाहीरच करून टाकले. मुस्लीम समजाकडून होत असलेला विरोध लक्षात घेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुंबईच्या यशवंतराव चव्हाण केंद्रात एक बैठक बोलावली होती. मुस्लीम समाजाचे राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री नवाब मलिक, अस्लम शेख, यांच्यासह समाजवादी पक्षाचे अबू आझमी आदी नेते या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीतही ईद साजरी करण्यासाठी बकऱ्यांचा बाजार भरविण्यास सरकारने अनुमती द्यावी अशी मागणी करण्यात आली. पवार यांनीही या बैठकीतील मते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत पोहोचवली. परंतु सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल केले नाहीत. त्यामुळेच आता साऱ्यांचे लक्ष उद्याच्या बकरा ईदकडे लागले आहे.”
 

 
“राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सरकारने बकरा आणि म्हशींच्या कुर्बानीवर बंदी घातली नसल्याचे सांगितले. मार्चमध्ये जेव्हापासून लॉकडाऊन सरू झाला तेव्हापासूनच बकरा कापण्यावर बंदी घालण्यात आलेली नाही. मग, आता कशी घालणार, असा सवाल त्यांनी केला. कुर्बानी देणाऱ्या लोकांनी ऑनलाईन बकरे खरेदी केले. अनेकांनी व्हॉट्स एपच्या माध्यमातून बकऱ्यांचे व्हिडिओ पाहून बकऱ्यांची मागणी नोंदवली. व्यापाऱ्यांनी त्यांच्याकडे बकरे पोहोचवले. उद्या ते कुर्बानी देतील. कुर्बानीला बंदी नव्हती तर त्याचा बाजार भरवण्याला, त्यामुळे होणाऱ्या गर्दीला बंदी होती. गुजरातच्या सीमेवर बकऱ्यांचे ट्रक अडवून धरण्यामागे त्यांचा काही परमीटचा प्रश्न असू शकतो. पण, एक-दोन बकरे नेण्या-आणण्यावर कोणतीही बंदी नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.”
 
“नसीम खान यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी मुस्लीम समाजाला वाऱ्यावर सोडल्याचा आरोप केला. लोकांनी ऑनलाईन बकरे बूक केले. आता व्यापारी त्यांना बकरे पाठवत आहेत तर त्यांच्या गाड्या पोलीस अडवत आहेत. त्यामुळे सरकारच त्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन करत आहे. नमाज पडायला मशीद खुली नाही. घरीच नमाज पढायचा आहे. कुर्बानी देण्यासाठी निश्चित अशा जागा दरवर्षी निर्माण केल्या जातात. यंदा त्याचा पत्ता नाही. जे बकरे आणले गेले ते कसे आणि कुठे कापणार हाही प्रश्न आहे. सरकारने कोणतीही सुविधा केलेली नाही. उद्याची ईद होऊ द्या, मुस्लीम समजा काय भूमिका घेतो हे दिसूनच येईल, असे ते म्हणाले.”

Continue reading

ऊर्जा प्रकल्पांच्या संरक्षणासाठी इराणमध्ये ‘मानवी साखळी’!

पश्चिम आशियातील युद्ध आता एका निर्णायक आणि भयानक वळणावर येऊन ठेपले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला दिलेल्या कठोर इशाऱ्यानंतर, इराणने आपल्या देशातील वीजनिर्मिती केंद्र आणि पायाभूत सुविधा वाचवण्यासाठी अनोखी शस्त्रास्त्रे वापरण्याऐवजी 'मानवी ढाल' (ह्यूमन शिल्ड) तयार करण्याचा...

खुर्चीची मस्ती डोक्यात जाऊ देऊ नका!

आपल्या रोकठोक आणि निर्भीड स्वभावासाठी ओळखले जाणारे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. "सत्ता आज आहे, उद्या नसेल; पण खुर्चीची मस्ती कधीही डोक्यात जाऊ देऊ नका," अशा शब्दांत गडकरींनी नेत्यांना खडेबोल...

‘छोटू गॅस’ सिलिंडरच्या कोट्यात दुप्पट वाढ

देशातील विविध राज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या स्थलांतरित मजुरांना मोठा दिलासा देत केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ५ किलो वजनाच्या 'फ्री ट्रेड एलपीजी' (एफटीएल) सिलिंडरच्या दैनंदिन वाटप कोट्यात सरकारने आता दुप्पट वाढ केली आहे. "छोटू गॅस" म्हणून या सिलिंडरची कष्टकरी...
Skip to content