राज्यातील प्रत्येक घरात शिजवण्यात येणाऱ्या अन्नाची दरवाढ गेल्या पाच वर्षांत सुमारे 71 टक्क्यांनी वाढ झालेली असून त्याच्या तुलनेत पगारात मात्र केवळ केवळ 37 टक्के इतकी कमी वाढ झाल्याने सर्वसामामान्य नागरिक हैराण झाले आहेत.
या शिजवलेल्या अन्नात केवळ दोन वेळचे जेवण धरलेले आहे. सकाळचा चहानाश्ता, दुपारचा चहाबिस्किटे व संध्याकाळचा चहापाणी यांचा अंतर्भाव नाही. त्याचा खर्च समाविष्ट केल्यास ही टक्केवारी
80 टक्क्यांच्या घरात नक्कीच जाईल. सध्याचे सरकार आणि लोकसभा निवडणूक लढवणाऱ्या सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी या मूळ मुद्द्याकडे लक्ष देऊन काही करण्याचे आश्वासन देण्याची खरेतर कधी नव्हे इतकी गरज आहे. राजकीय जुमलेबाजी काय केव्हाही केली जाऊ शकते.
यात बेरीजगारीचा उल्लेख नाही, नवीन घरे केवळ कागदावरच आहेत व त्यांनी कोटीच्या कोटी उड्डाणे केव्हाच पार केलेली आहेत. त्याहीपेक्षा चिंतेची बाब म्हणजे गेल्या 20/25 वर्षांत अनेक कारखाने, गिरण्या बंद पडलेल्या आहेत. तेथे नवीन उद्योग आलेले आहेत. मात्र तेथील हजारो जुन्या कामगारांना कोट्यवधी रुपयांची थकीत देणी अद्यापी मिळालेली नाहीत. काहींनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावलेले आहेत. परंतु तब्बल 20 वर्षांनीही न्यायाल्यालाही काही ‘पाझर’ फुटलेला नाही. तरीही सर्व न्यायाधीश व राजकीय नेते मात्र जोरशोरशे सांगत असतात “न्यायालयालाही मानवी चेहरा” असावा! हा चेहरा कुठे बरे मिळेल?
(आकडेवारी संदर्भ दि हिंदू यांच्या सौजन्याने)
