मराठा आरक्षण व इतर प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उद्या दिल्लीला जाण्याच्या तयारीत असतानाच सोमवारी दुपारी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची त्यांच्या सिल्व्हर ओक, या निवासस्थानी भेट घेतली. पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मागे घ्यावा या मागणीसाठी तसेच महामंडळांचे वाटप यावर दोघांमध्ये चर्चा झाल्याचे कळते.
या चर्चेनंतर संध्याकाळी शरद पवार आपल्या तिघा सहकाऱ्यांसोबत मुख्यमंत्री ठाकरे यांना त्यांच्या मातोश्री निवासस्थानी जऊन भेटले. मराठा आरक्षणावर दिली जात असलेली आंदोलनाची हाक, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर होणारी चर्चा, काँग्रेसच्या विविध मागण्या तसेच राष्ट्रवादीचा स्वतःचा अजेंडा यावर यावेळी चर्चा झाल्याचे समजते. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष व राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील तसेच सुनील तटकरे यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री ठाकरे उद्या पंतप्रधान मोदींच्या भेटीला
राज्यातल्या मराठा आरक्षणाचा चेंडू केंद्र सरकारच्या बाजूकडे टोलवण्याचा जोरदार प्रयत्न करण्याच्या प्रयत्नात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आपल्या दोघा सहकाऱ्यांसह उद्या सकाळी ११ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राजधानी दिल्लीत भेट घेत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने आता केंद्र सरकारनेच हे आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली होती. याचाच एक भाग म्हणून मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारचे एक शिष्टमंडळ राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनाही भेटले होते. राष्ट्रपतींसाठी देण्यात येणारे एक निवेदन सरकारने राज्यपालांकडे सोपविले. त्यानंतरही प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना ठाकरे यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आम्हाला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचाच अधिकार नाही हे स्पष्ट झाल्याने आता केंद्र सरकारनेच निर्णय घ्यावा, असे म्हटले होते.
उद्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण पंतप्रधानांना भेटणार आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यावेळी उपस्थित असतील. लसपुरवठ्यावर मार्ग काढण्याबाबतही यावेळी चर्चा अपेक्षित होती. परंतु पंतप्रधानांच्या संबोधनानंतर हा विषयच निकाली निघाल्यामुळे यावर चर्चा होणार नाही. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण, जीएसटीचा परतावा तसेच नुकत्याच आलेल्या चक्रीवादळातील नुकसानग्रस्तांच्या भरपाईबद्दलही पंतप्रधानांशी चर्चा होण्याची शक्यता जाणकार वर्तवित आहेत.
