बिहार विधानसभा निवडणुकीत ‘निमो’ म्हणजेच नितीश कुमार आणि नरेंद्र मोदी ह्यांच्या एनडीए आघाडीला भरघोस मतांनी बिहारच्या जनतेने निवडून दिले. विरोधी पक्षांनी उठवलेले निवडणूक आयोगाविरूद्धच्या आरोपांचे राळ आणि मतचोरीच्या प्रचाराचा बिहारच्या जनतेवर काहीही परिणाम झाला नाही. ह्या एकतर्फी विजयाचे आता राजकीय निरीक्षक अनेक विश्लेषणे करायला लागले आहेत; त्यातील विजयाचे मुख्य कारण बिहारमधील महिलांचा मतदानाचा वाढलेला टक्का. आणि त्यामागील कारण म्हणजे नितीश कुमार सरकारने निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेली महिलांना प्रत्येकी 10 हजार रूपये देण्याची योजना. जशी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ह्यांनी लाडकी बहीण योजना जाहीर करून गरजू महिलांच्या खात्यात दरमहा 1,500 रुपये देण्याचे जाहीर केले आणि ही योजना निवडणुकीच्या आधी अंमलात आली. त्याचे फळ महायुतीला मिळाले. त्याच धर्तीवर बिहारमध्ये नितीश कुमारांन जाहीर केलेली दस हजारिया योजना. ह्याअंतर्गत सुमारे दीड कोटी महिलांच्या खात्यात दहा हजार रुपये जमा झाले आणि त्याचे भरघोस फळ ह्या निवडणुकीत नितीश कुमारांना मिळाले.
ह्यावरून आता टीकाही होऊ लागली आहे. ह्यामध्ये प्रामुख्याने माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार ह्यांनी टीका केली आहे आणि निवडणूक आयोगाला ह्यामध्ये लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे. पण ह्याआधीच्या सरकारनीही अश्या अनेक योजना जाहीर केल्या होत्या, ज्याला रेवडी संस्कृती म्हटले जाते. पवारांनीही केंद्रात कृषिमंत्री असताना शेतकर्यांसाठी अश्या योजना जाहीर केल्या होत्या. इतकेच काय महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यात महिलांना दरमहा अडीच हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच बिहार निवडणुकीपूर्वी महागठबंधनच्या जाहीरनाम्यात महिलांना अडीच हजार रुपये दरमहा देण्याचे आश्वासन होते. जर लोकसंखेच्या 50 टक्क्यांहून अधिक महिला आहेत तर मग महिलांच्या हिताच्या योजना जाहीर करण्यात वावगे काय? विशेषत: बिहारसारख्या राज्यात महिलांना स्वावलंबी आणि सुरक्षित करण्याचा विचार जर नितीश कुमार आणि मोदी ह्यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने केला यात वावगे ते काय?
नितीश कुमार मुळात समाजवादी विचारांचे असल्याने त्यांनी तळागाळातल्या जनतेचा, विशेषत: महिलांचा विचार फार पूर्वीपासून केला आहे. पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी शालेय विद्यार्थिनींना सायकलचे वाटप केले. त्यामुळे दूरवर शाळेत जाणार्या मुलींची सोय झाली आणि अनेक कुटुंबातून मुलींना शाळेत पाठवत नव्हते, तिथे त्यांना शाळेत पाठवायची सुरुवात झाली. बिहारमध्ये दारूबंदीचा कायदा आणण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. भले त्याची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे झाली नाही, पण त्यामुळे अनेक बिहारी महिलांना दारुड्या नवर्याच्या जाचातून सुटका मिळाली. राज्य सरकारी नोकर्यांमध्ये महिला 35 टक्के आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील नोकर्यांमध्ये 50 टक्के आरक्षण हा निर्णय तसेच जीविका दीदी, सुमारे 11 लाख महिला बचतगटांच्या सदस्या, ज्यांना राज्य सरकारने स्वत:चे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मदत केली, त्या सगळ्या महिलांनी नितीश कुमारांना साथ दिली.
ह्याशिवाय मोदी सरकारने केंद्रात सत्तेवर आल्याआल्या प्रत्येक घरात शौचालय, गॅस सिलेंडर अश्या महिलांसाठीच्या योजनांमुळेही निमो युतीला महिलांचा पाठिंबा मिळाला. केंद्र सरकारच्या मोफत रेशन योजनेमुळे गरीब घरात निदान दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत पडत नाही. घरकुल योजनेतही गरीबांना घरे मिळत आहेत. त्यामुळे महिलांनी निमो युतीवर शिक्कामोर्तब केले. बिहार सरकारने नुसत्या योजना जाहीर केल्या नाहीत तर त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारली. योजनांचा लाभा शेवटपर्यंत पोहोचतो की नाही ह्याची खात्री केली. आपल्या प्रचारसभांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जंगलराज पुन्हा आणू नका, असे आवाहन करीत होते. ह्याचाही उपयोग झाला. बिहारमध्ये महिलांसाठी पूर्वीपेक्षा सुरक्षित वातावरण आहे. म्हणजे गुन्हे होत नाहीत, असे नाही. पण झाले तरी कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती राजद सरकारपेक्षा चांगली आहे. राजदचे सरकार आले तर आपले स्वातंत्र्य जाईल आणि पुन्हा घरात बसण्याची वेळ येईल अशी भीतीही महिलांच्या मनात होती. कारण राजद सरकार गुन्हेगारांना पाठीशी घालत होते. त्यामुळेच सुमारे 71 टक्के महिलांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला आणि निमो युतीवर शिक्कामोर्तब केले.
(लेखिका ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
