महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी राज्यशासनाचे सर्व सरकारी विभाग, निमशासकीय कार्यालये यांच्याबरोबरच खासगी आस्थापनांनीही प्रिव्हेशन ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट ॲक्ट (पोश) कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. याकरीता सर्व आस्थापनांनी कार्यालयांतर्गत समिती तातडीने गठीत करण्याचे आवाहन राज्याच्या महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी केले आहे. ज्या कार्यालयांमध्ये 10 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यांनी अंतर्गत समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय कंपनी, नगरपरिषद, तसेच शासन अथवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून निधी प्राप्त करणाऱ्या सर्व संस्थांमध्ये त्याचप्रमाणे खासगी कंपन्या, उद्योग, सेवा पुरवठादार संस्था, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, मनोरंजन क्षेत्रातील संस्था, क्रीडा संघटना, क्रीडा संकुले आदी सर्व खासगी आस्थापनांनाही हा नियम लागू आहे.
अंमलबजावणी करा नाही तर 50,000 दंड भरा
कायद्याप्रमाणे तरतुदींचे पालन न केल्यास संबंधित आस्थापना प्रमुखाला कलम 26नुसार 50,000 रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागेल. उल्लंघनाची पुनरावृत्ती झाल्यास दंड दुपटीने वाढविणे, आस्थापनेचा परवाना रद्द करणे किंवा अन्य कठोर कारवाई करण्याचीही या कायद्यात तरतूद आहे. अंतर्गत समितीची माहिती केंद्र सरकारच्या शी बॉक्स पोर्टलवर (shebox.wcd.gov.in) अद्ययावतपणे अपलोड करावी लागेल. या आस्थापनांमध्ये जाणाऱ्या नागरिकांना ज्या कार्यालयात अंतर्गत समितीचे फलक दिसणार नाहीत त्यांनी त्याबाबत 181 या महिला हेल्पलाईनवर तक्रार करावी. असे आवाहनही आयुक्त गुंडे यांनी केले आहे.
