मराठा आरक्षण, जीएसटीचा परतावा, चक्रीवादळग्रस्तांना मदत आदी नेहमीच्या विषयांबरोबरच आता मुंबई मेट्रोची कारशेड, पदोन्नतीतील आरक्षण, पिक विमा आणि राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या प्रश्नांचे ओझे केंद्र सरकारच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाने दिल्लीत जाऊन केला.
आज सकाळी ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखाली उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण तसेच मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचे शिष्टमंडळ पंतप्रधान मोदी यांना त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेटले. साधारण दीड तास हे शिष्टमंडळ तेथे होते. यानंतर महाराष्ट्र सदनमध्ये या तीनही नेत्यांनी एका पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे मांडलेल्या मुद्द्यांची माहिती दिली. पंतप्रधानांनी सर्व मुद्दे सविस्तरपणे ऐकून घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षण, इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण, जीएसटीची थकबाकी, नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानभरपाईचे निकष बदलणे, पिकविम्याचे निकष बदलणे या बाबी पंतप्रधानांपुढील चर्चेत मांडल्या जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार सांगितले होते. त्यामुळे या बाबी अपेक्षेप्रमाणे या शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांसमोरच्या बैठकीत मांडल्या.
काँग्रेसचे दुखणे पंतप्रधानांकडे
सर्व्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर लगेचच अजित पवार यांच्या पुढाकाराने राज्य सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचे आदेश जारी केले. सत्तेतल्या काँग्रेसने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत हा आदेश मागे घेण्याचा चंग बांधला आहे. या विषयावर मुख्यमंत्र्यांसमोर निर्माण झालेला पेच सोडविण्यासाठी आता हा विषयही केंद्र सरकारकडे सरकवण्याचे काम या शिष्टमंडळाने केले आहे.
मुंबई मेट्रोच्या कारशेडचा मुद्दाही दिल्लीत
मेट्रो कारशेडचा मुद्दा राज्य सरकारने स्वतः तयार केलेला मुद्दा आहे. मेट्रोचे काम ऐनभरात असताना ठाकरे सरकारने सत्तेवर येताच आरे कारशेडवर स्थगिती आणली. त्यानंतर ही जागा या कामासाठी वापरण्याचा निर्णय रद्द करून ती जागा वन विभागाकडे सुपूर्द करण्यापर्यंतचे सारे सोपस्कार पूर्ण केले. मेट्रो कारशेडच्या कामासाठी कांजूरमार्गमधील विविदित जागा या कारशेडला देण्यात आली आहे. त्यावर न्यायालयीन खटले प्रलंबित आहेत. यात केंद्र सरकारही प्रतिवादी आहे. कारण ही जागा केंद्र सरकारची असल्याचे बोलले जाते. ते निमित्त धरून आता कांजूरची जागा मेट्रो कारशेडसाठी देण्याच्या कामातही न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्यासाठी केंद्राने मदत करावी, अशी विनंती ठाकरे यांच्या शिष्टमंडळाने केली आहे.
बीड मॉडेल राबवा
विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यात शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या शेतकऱ्यांना पिकविम्याचा लाभ मिळावा म्हणून केंद्र सरकारने या योजनेत काही बदल करावेत म्हणून मागच्या सरकारमध्ये भारतीय जनता पार्टीबरोबर सत्तेत असतानाही शिवसेनेने मागणी केली होती व तसे बदल करवून घेतले. त्यानंतर पिकविमा कंपन्या देय रक्कम देण्यास टाळाटाळ करतात असा आरोप करत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखाली शिवसेनेने मोर्चाही काढला होता. मात्र, आताही शेतकरी या विषयावर अस्वस्थ असल्याचे दिसतात. त्यामुळे त्यांच्या अस्वस्थतेवर फुंकर घालण्याच्या प्रयत्नात आज या शिष्टमंडळाने पिकविम्यासाठी बीड पॅटर्न अंमलात आणावा, अशी विनंती पंतप्रधानांना करून एक नवीन विषय केंद्राकडे दिला.
अभिजात भाषेचा दर्जा
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा, ही मागणी भाजपा सत्तेत असल्यापासून केली जात आहे. तेव्हाचे मराठी भाषामंत्री विनोद तावडे यांनी यावर बरीच मेहनत घेत त्यासाठी आवश्यक ती वैधानिक प्रक्रिया पुढे नेली होती. त्यानंतर आताचे मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांनी यावर काय प्रयत्न केले ते अजून गुलदस्त्यातच आहेत. मात्र, आजच्या मागणीपत्रात राज्याच्या शिष्टमंडळाने हा विषयही मांडून मागण्यांची यादी वाढवली.
विधान परिषदेत १२ आमदार पाठवा
राज्यपालनियुक्त १२ आमदारांचा विषयही ठाकरे यांच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांच्या हस्तक्षेपासाठी पुढे सरकवला आहे. आठ महिन्यांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाने १२ जणांच्या नावांची यादी मंजूर करून ती राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली होती. राज्यपालांनी या व्यक्तींची विधान परिषदेवर नियुक्ती करावी अशी अपेक्षा आहे. मात्र, राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातले ‘मधुर’ संबंध लक्षात घेता राज्यपालांनी त्यावर अजून निर्णय घेतलेला नाही. याआधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषदेच्या सदस्यत्वाचा विषयही विहित मुदतीत होण्याची शक्यता धूसर झाल्यावर त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती करून निवडणूक आयोगाला निवडणूक लवकर घेण्याची विनंती करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर आयोगानेही ही प्रक्रिया लवकर केल्याने मुख्यमंत्र्यांना सदस्यत्वाच्या मुद्द्यावरून राजीनामा द्यावा लागला नाही. हा अनुभव पदराशी बांधत आता न्यायालयात हा विषय असताना आणि राज्यपाल राष्ट्रपतींचे राज्यात प्रतिनिधीत्व करत असल्याचे ठाऊक असतानाही पंतप्रधानांना यात हस्तक्षेप करण्याची गळ घालण्यात आली आहे.
बल्क ड्रग पार्कसाठी विनंती
याशिवाय महाराष्ट्रासाठी बल्क ड्रग पार्क लवकरात लवकर मंजूर करावे तसेच याकरीता १००० कोटी रुपये अर्थसहाय्य यासाठी द्यावे, १४व्या वित्त आयोगातील थकीत निधी मिळावा, आदी मागण्याही उद्धव ठाकरे यांच्या शिष्टमंडळाने केल्या.
