मुंबई पोलीस खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अक्षम्य चुका केल्यानेच अनेकांच्या बदल्या कराव्या लागल्या असे प्रतिपादन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दोन दिवसांपूर्वीच एका जाहीर कार्यक्रमात केले होते. पोलिसांवर सर्व दोष टाकून स्वतः नामानिराळे राहण्याचा देशमुखांचा प्रयत्न त्यांच्या चांगलाच अंगलट आला आहे. आता खाली मान घालून मुकाट्याने राजीनामा देणे हेच त्यांच्या हातात आहे. गेल्या महिन्याच्या अखेरीपासून उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ एका अज्ञात गाडीत जिलेटीनच्या कांड्या सापडल्यापासून सुरू झालेल्या वादळाने आज भलतेच वळण घेतलेले दिसले. या वादळाला राष्ट्रवादीचा वृक्ष कसे तोंड देतो हे येत्या 24 तासात किंवा त्याहूनही कमी वेळात राज्याला दिसून येईल. या पत्राच्या निमित्ताने हॉटेल्स, बारकडचा आकडा कळला, बिल्डिंग प्रपोजलचाही कळू द्या..
मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ सापडलेली जिलेटीन कांड्या असलेली बेवारस गाडी, पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांच्यावर प्रथम संशय, नंतर हत्त्येच्या आरोपाखाली संशय. दरम्यान त्या बेवारस गाडीचा कथित मालक मनसुख हिरेन याचे प्रथम गायब होणे आणि नंतर त्याचा मृतदेह मुंब्रा खाडीजवळ मिळणे या सर्व प्रकारांनी राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले होते. त्यावर उतारा म्हणून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. खरेतर हा विषय आता इथेच संपायला हवा होता. कारण, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा आणि राज्य पोलिसांचा ए टी एस विभाग या सर्व प्रकारणाचा तपास करत आहे. या तपासात सर्व कळलेच असते. परंतु नाही. अनिल देशमुख यांना जणू साधू बनण्याची घाई झाली होती. यामुळेच त्यांनी मागचापुढचा काहीएक विचार न करता पोलिसांच्या अक्षम्य चुकांवर खापर फोडले. हेच अनिल देशमुख राज्य विधानसभेत मात्र याच प्रकरणी निर्माण झालेल्या वादळाला समर्थपणे तोंड देऊ शकले नाहीत, हे सर्व महाराष्ट्राने पाहिले होते.
पोलिसांच्या अक्षम्य चुका, या शब्दाने मुंबई पोलीस दल दुखावले गेले नसते तर नवल! झालेही तसेच. आपला काहीही दोष नसताना प्रतिष्ठित समजल्या जाणाऱ्या मुंबई पोलीस दलाच्या आयुक्तपदावरून बदली करण्यात आलेले परमबीर सिंह दुखावले गेले. व्यथित मनाने त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आठ पानी पत्र लिहून आपल्या दुःखाला जणू वाटच मोकळी करून दिली. हेच दुःख त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या कानावर घातले आहे. या पत्राची प्रत राज्य गृह विभाग तसेच राज्यपाल कोश्यारी यांच्या प्रमुख सचिवासही पाठवली आहे. या आठ पानी आणि 23 मुद्द्यांच्या पत्रात परमबीर यांनी गृहमंत्री देशमुख यांच्या कारभाराचे तिखट शब्द न वापरता अक्षरशः वाभाडे काढलेले आहेत.
सत्याचा लवलेशही नसलेले (अक्षम्य चुका) प्रतिपादन गृह मंत्र्यांनी केले असल्याने माझी कैफियत व गेला आठवडाभर झालेली घुसमट आदरणीय उद्धवजी, मी आपल्यापाशीच व्यक्त करू शकतो, असे भावनेला हात घालूनच गेल्या वर्षभरातील देशमुख यांचे कारनामे एकामागोमाग एक असे 23 भागात विशद केलेले आहेत. यातला सगळ्यात मोठा बॉम्ब म्हणजे देशमुख यांनी सचिन वाझे यांना मुंबई शहरातील बार, पब्स आणि हॉटेल मालकांकडून प्रत्येक महिन्याला 100 कोटी जमवा आणि मला आणून देत चला असे फर्मान सोडले. यासाठी त्यांनी संपूर्ण शहरात असलेल्या बार व हॉटेल्सची संख्याही मागवून घेतली.
सचिन वाझे कितीही पोहोचलेले असलेले तरी 100 कोटी हा आकडा ऐकून तेही सैरभैर झाले. त्यांनी सर.. सर.. करत त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. पण, नागपुरी गडी असा समाधानी होणाऱ्यांपैकी नव्हता. नाईलाजाने वाझे यांनी ही गोष्ट आयुक्तांच्या कानावर घातली. तेही हा आकडा ऐकून अवाकच झाले. नंतर देशमुखांनी पुन्हा वाझे यांना बोलावले. वाझे यांनी धीर करून बार आणि हॉटेल्सकडून जेमतेम 40/50 कोटी जमू शकतात असे निदर्शनास आणले. (नागरिकहो, महिन्याला जेमतेम 40/50 कोटी. अबब.. कोठे नेऊन ठेवलाय गृहमंत्री माझा..) एवढ्यावरच थांबले असते तर ते देशमुख कसले? त्यांनी आयुक्तांच्या अपरोक्ष काही पोलीस उपायुक्त व समाजसेवा शाखेतही संपर्क केल्याचे परमबीर यांनी आपल्या पत्रात नमूद केलेले आहे.
दादरा-नगरहवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांनी केलेल्या आत्महत्त्या प्रकरणीही त्यांनी नको इतका हस्तक्षेप केला. आत्महत्त्येचा गुन्हा आपण नोंदवू शकतो. परंतु आत्महत्त्येस उद्युक्त केले असा आरोप करून चौकशी करणे आपल्या कार्यकक्षेत नाही, असेही त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु देशमुख काहीही ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. या सर्व गोष्टी मी काही ज्येष्ठ मंत्र्यांसमोरही व्यक्त केल्या आहेत. माझ्या भावना मी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्याही कानावर घातल्या आहेत. संपूर्ण प्रकरणाचे वास्तव मी नम्रपणे आपल्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपणच पोलीस दलाला न्याय द्या असे साकडे घालण्यासही परमबीर विसरले नाहीत.
एकमात्र बरे झाले की, आयुक्तांनीच बार आणि हॉटेल्सकडून 40/50 कोटी रुपये मिळू शकतात हे प्रथमच अधिकृतरित्या जाहीर केले. तसेही हफ्तेखोरी जनतेला बरीचशी माहीत होतीच. पण अधिकृत आकडा कोणी सांगत नव्हते. आता महापालिकेच्या (राज्यातील सर्वच) इमारत प्रस्ताव (बिल्डिंग प्रपोजल) विभागातून किती कोटी मिळू शकतात याचाही अधिकृत आकडा कळू दे. जनता धन्य होईल!
