महिलांना लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीत ३३ टक्के आरक्षण देणारे त्याचप्रमाणे यादृष्टीने मतदारसंघाची पुनरर्चना (सीमांकन) करणारी घटनादुरूस्ती विरोधकांच्या प्रबळ एकजुटीमुळे आज संध्याकाळी फेटाळली गेली. याकरीता झालेल्या मतदानात घटनादुरूस्तीसाठी लागणारे दोनतृतियांश बहुमत मिळवण्यात सरकार अपयशी ठरले. लोकसभेत उपस्थित असलेल्या एकूण ५२८ सदस्यांपैकी ३५२ मते मिळवण्यात सरकारला अपयश आले. लोकसभेत सरकारच्या बाजूने विधेयकावर २९८ मते मिळाली तर विधेयकाच्या विरोधात २३० मते मिळाली. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी मतदानाची घोषणा करताना घटनादुरूस्तीचे विधेयक पडल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांकडून होणारे नारीवंदन तूर्ततरी तसेच राहिले आणि विरोधकांकडून मांडला जाणारा सीमांकनाचा विषय विरोधकांनी जिंकला.
प. बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दूचेरी येथे विधानसभा निवडणुका सुरू असताना त्या पूर्ण होण्याची वाट न पाहता केंद्र सरकारने लोकसभेचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले. यात लोकसभा तसेच विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणे, त्यासाठी मतदारसंघांची पुनर्रचना करणारी तीन विधेयके चर्चेसाठी आणली गेली. काल, बुधवारपासून या विधेयकांवर चर्चा झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर बोलताना या विधेयकाला विरोध करून विरोधी पक्ष महिलांविरोधी आपली भूमिका देशासमोर मांडत असल्याचा दावा केला. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी तसेच विरोदी पक्षांच्या इतर नेत्यांनी महिला आरक्षणाला आमचा पाठिंबा असल्याचे सांगत त्याला जोडून मांडण्यात येणाऱ्या सीमांकन विधेयकाला विरोध असल्याचे सांगितले. यामुळे इतर मागासवर्गीय तसेच दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय होईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
आज दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भाषणानंतर या १३१व्या घटनादुरूस्ती विधेयकावर मतदान झाले. त्यावेळी सभागृहात ५४३ सदस्यांपैकी ५२८ सदस्य हजर होते. त्यांनी मतदानात भाग घेतला. सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे म्हणजेच एनडीएकडे २९३ सदस्यांचे बहुमत आहे. विरोधकांकडे २३८ सदस्यसंख्या आहे. परंतु घटनादुरूस्तीकरीता ३६०, हा दोनतृतियांश बहुमताचा आकडा सरकारला हवा होता. प्रत्यक्ष उपस्थित ५२८ सदस्यांमध्ये हाच आकडा ३५२ झाला. परंतु प्रत्यक्ष मतदानात विधेयकाच्या बाजूने २९८ मतेच पडली. विधेयकाविरोधात २३० मते पडली. त्यामुळे हे विधेयक फेटाळले गेले. त्यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजीजू यांनी यालाच जोडून दुसरी दोन विधेयके असल्यामुळे ती मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर सभापती बिर्ला यांनी सभागृहाचे कामकाज उद्या सकाळी ११ वाजेपर्यंत तहकूब केले.
घटनादुरूस्ती विधेयक फेटाळले गेल्यानंतर विरोधकांकडून सरकार महिला आरक्षणाच्या आडोशाखाली आणत असलेले सीमांकन विधेयक परतवण्यात विरोखांची एकजूट यशस्वी झाल्याचे सांगितले तर सत्ताधारी पक्षांकडून विरोधक महिलाविरोधी असल्याचा धोशा लावण्यात आला. उद्या लोकसभेतही याचे पडसाद पाहायला मिळतील. तामिळनाडू तसेच प. बंगालमध्ये विधानसभेसाठी अजून मतदान व्हायचे आहे. यासाठी होणाऱ्या प्रचारात भारतीय जनता पार्टीचे नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सत्ताधारी पक्षांकडून विरोधकांवर महिलाविरोधी असल्याचा जोरदार आरोप केला जाईल. त्याचवेळी काँग्रेसचे राहुल गांधी तसेच इतर विरोधक सत्ताधाऱ्यांकडून होत असलेल्या सीमांकनाच्या अन्यायाला धुडकावून लावल्याचा प्रचार करतील. याचा मतदानावर प्रत्यक्ष परिणाम काय होईल हे ४ मे रोजी मतोमोजणीत दिसून येईल.
