जनगणनेचा अहवाल २०२७मध्ये पूर्ण होणार आहे. घटनेतीलसंबंधीत कलमाप्रमाणे अनुसूचित जाती-जमाती व इतर समाजांना यथायोग्य प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद यामध्ये असताना वर्षभरात उपलब्ध होणाऱ्या अहवालाऐवजी ११ वर्षांपूर्वीच्या अहवालावर आधारित विधेयक, २९ एप्रिलपूर्वीच मंजूर करण्याचा घाट मोदी सरकार कशाकरिता घालत आहे असा सवाल काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते, माजी आमदार अनंत गाडगीळ यांनी केला आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेत उत्तरेकडील राज्यांची लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढवून दक्षिणेकडील लोकसभा सदस्यांची संख्या कमी करण्याचा धूर्त डाव मोदी सरकारने टाकल्याचे यात स्पष्ट दिसत आहे. महाराष्ट्राचे महत्त्वही यामुळे खूप कमी होणार आहे, असे ते म्हणाले.
अमेरिकेपासून ते युरोपमधील अनेक लोकशाही राष्ट्रांनी लोकसंख्येत गेल्या १०० वर्षांत वाढ होऊनही, संसद सदस्यांची संख्या जवळपास तीच ठेवली आहे. असे असताना भारताच्या सध्याच्या ५४३वरून एकदम ८३० खासदारापर्यंत संख्या नेण्याची गरजच नसताना हा खटाटोप मोदी सरकार कशाकरिता घालत आहे, असेही गाडगीळ यांनी म्हटले आहे. महिला आरक्षणाचा निर्णय यापूर्वीच झाला असताना, ‘एप्सटिन फाईल’मधून मोदी सरकारमधील काही मंत्र्यांच्या भानगडी बाहेर येणार असल्याची चर्चा वाढत चालल्यामुळे, महिलांचे आम्ही कसे कैवारी आहोत असा देखावा निर्माण करण्याकरिता हे विधेयक आणले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
घटनेप्रमाणे विधेयक मंजूर होण्यासाठी, २/३चे बहुमत आवश्यक असताना, विधेयक मंजूर झाल्यास आपली पाठ थोपटण्याचा व नामंजूर झाल्यास २ राज्यातील निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्ष महिलाविरोधी असा प्रचार करण्यास मोकळे, असा दुहेरी डाव मोदी सरकारने टाकला आहे. यातील भयानक बाब म्हणजे सदर विधेयक मंजूर झाल्यास, देशात सर्वाधिक खासदार उत्तरेत व सर्वात कमी खासदार दक्षिणेत ही वस्तुस्थिती निर्माण होताच, भावनिक पातळीवर उत्तरविरुद्ध दक्षिण अशी विभागणी होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो असा इशाराही गाडगीळ यांनी दिला आहे.
