राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. पण, तशी सरकारची इच्छाशक्ती हवी. या विषयावर सरकारने ११ न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे जावे तसेच या विषयावर सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे खासदार उदयन राजे भोसले यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत केली.
राज्यात मराठा समाजाचे इतक्या प्रमाणात मोर्चे निघाले. आत्महत्त्या झाल्या गायकवाड समितीने मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाबद्दल आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस केली. अशावेळी ५० टक्के आरक्षणाच्या चौकटीत न राहता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. तामिळनाडूसह ११ राज्ये तसा निर्णय घेऊ शकतात. पण, येथे सरकारची इच्छाशक्ती दिसत नाही, असे ते म्हणाले.
तसा निर्णय घेतला तर तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल, असे सरकार म्हणते. तसा अवमान झाल्याचा मुद्दा आला तर तर तो आमच्यावर ढकला. आम्ही त्याला तोंड देऊ. डान्स बारच्या संदर्भात तीन वेळा न्यायालयाचा अवमान सरकारने केलाच ना, मग तेव्हा कसा निर्णय घेतला, असा सवाल त्यांनी केला. आज मराठा समाजाचा तरूण दिशाहीन झाला आहे. एकदा वेळ निघून गेली की मग काही करता येणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
