राज्यातल्या मंत्र्यांकडून पर्यायाने राज्य सरकारकडून पोलिसांचा गैरवापर केला जात असल्याचे सचिन वाझे प्रकरणावरून स्पष्ट झाल्यानंतरही राज्य सरकारकडून पुन्हा एकदा पोलिसांचा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसून आले आहे. योगायोगाने पोलिसांच्या गैरवापराच्या या सर्व प्रकरणांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्रीच सहभागी झाल्याचे आढळून आले आहे.
प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ स्कॉर्पिओमध्ये जिलेटीनच्या कांड्या ठेवण्याच्या प्रकरणात पोलीस अधिकारी सचिन वाझे सापडला. पुढे याच वाझेकडून दरमहा १०० कोटी रूपयांची वसुली करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या प्रकरणात राष्ट्रवादीचे नेते व राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला. या दोन्ही प्रकरणांची चौकशी सध्या चालू आहे. त्यातच काल कोरोनाच्या साथीत उपयोगी पडणाऱ्या रेमडेसिविर गोळ्यांच्या प्रकरणात राष्ट्रवादीचे नेते व राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक आणि अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी पोलिसांचा आपल्या राजकारणासाठी वापर केल्याचे दिसत आहे.
महाराष्ट्रात कोरोनाच्या भयानक साथीत रेमडेसिविरचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा जाणवू लागला आहे. त्याचवेळी गुजरातमध्ये तेथील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी रूग्णांसाठी रेमडेसिविरच्या गोळ्या फुकट वाटत असल्याचे दिसत होते. हाच मुद्दा पकडत नवाब मलिक यांनी भाजपावर पर्यायाने केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली होती. गुजरातमध्ये भाजपा रेमडेसिविर फुकट वाटत आहे आणि येथे महाराष्ट्रात रूग्णांचे नातेवाईक रेमडेसिविरसाठी दोन-दोन दिवस ताटकळत आहेत, असा आरोप ते करत होते. वास्तविक, ऑक्सिजन व रेमडेसिविर उपलब्ध करण्याची जबाबदारी राज्यशासनाची असतानाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासाठी केंद्र सरकारकडे आग्रह केला. केंद्र सरकारनेही याकरीता राज्याला मदतीचे आश्वासन दिले.
विविध राज्यांतील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता केंद्र सरकारने रेमडेसिविरची निर्यात बंद केली. त्यानंतर भाजपाने महाराष्ट्रात ५० हजार रेमटेसिविरची इंजेक्शने मोफत वाटण्याचे जाहीरही केले. काल दुपारी नवाब मलिक यांनी महाराष्ट्राला रेमडेसिविर देऊ नये म्हणून केंद्र सरकारकडून दबाव आणला जात असल्याचा आरोप केला. त्यावर पलटवार करत केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी केंद्र सरकार राज्याला रेमडेसिविर उपलब्ध होण्यासाठी कसे प्रयत्न करत असल्याचे दाखवून दिले.
दुपारी या घटना घडत असतानाच राजेंद्र शिंगणे यांच्या विशेष कार्य अधिकाऱ्यांनी रेमडेसिविरचे निर्यातदार असलेल्या ब्रुक कंपनीच्या मालकांना फोनवरून दम देत भाजपाच्या नेत्यांना रेमडेसिविर न देण्याबाबत बजावल्याचा दावा भाजपा नेत्यांनी केल्या. त्यानंतर रात्रीच पोलिसांचे एक पथक ब्रुक फार्माचे मालक राजेश डोकानिया यांच्या घरी गेले व त्यांना पोलीसठाण्यावर घेऊन आले व त्यांची चौकशी सुरू केली. रेमडेसिविरच्या ६० हजार वायलची साठेबाजी करून त्यांचा काळाबाजार करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरून ही सारी चोकशी चालली होता. तितक्यात रात्री उशिरा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, आमदार पराग अळवणी, प्रसाद लाड यांनी विलेपार्ले पोलीसठाणे व नंतर संबंधित पोलीस उपायुक्तांच्या कार्यालयात धाव घेतली. बराच वेळ हुज्जत घातल्यानंतर पोलिसांनी डोकानिया यांना घरी जाऊ दिले.
यानंतर प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राला रेमडेसिविर मिळाव्यात या प्रामाणिक हेतूने आम्ही सारे प्रयत्न करीत असताना अचानक ब्रुक फार्माच्या मालकाला ताब्यात घेण्याचा महाराष्ट्र सरकारने केलेला प्रकार अतिशय दुर्दैवी, गंभीर आणि चिंताजनक आहे.
एका मंत्र्यांचा ओएसडी दुपारी फोन करून धमकी देतो आणि विरोधी पक्षाच्या सांगण्यावरून तुम्ही रेमडेसिविर देऊच कसे शकता, असा जाब विचारतो आणि संध्याकाळी १० पोलीस त्यांना ताब्यात घेतात, हे सारेच अनाकलनीय आहे. यावर, पोलीसठाणे आणि उपायुक्त कार्यालयात जाऊन जाब विचारला, असे ते म्हणाले.
दमणमध्ये ही कंपनी आहे. दरेकर तसेच लाड यांनी या कंपनीला भेट देऊन रेमडेसिविरचा राहिलेला साठा महाराष्ट्राला देण्याबाबत विनंती केली होती. त्यांच्याकडे असलेला साठा निर्यातीचा होता. दमण केंद्रशासित असल्यामुळे तिथल्या तसेच महाराष्ट्रातल्या एफडीएची परवानगी घेतल्यानंतरच ते महाराष्ट्राला हा साठा विकू शकत होते. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री मांडवीय यांच्याकडे पाठपुरावा करून आम्ही सर्व परवानग्या त्यांना मिळवून दिल्या. राज्याच्या एफडीएचीही परवानगी मिळाली. तशी पत्रे दिली गेली. त्यानंतरही दहा पोलीस त्यांच्या घरी गेले व त्यांनी डोकानिया यांना पोलीसठाण्यावर बोलावले, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र आणि दमणच्या परवानग्या घेतल्या असताना, अधिकाधिक रेमडेसिवीर महाराष्ट्राला द्या, असे स्वतः केंद्रीय मंत्र्यांनी या कंपनीला सांगितले असताना, इतक्या गलिच्छ पातळीवर राजकारण होत असेल, तर हे फारच गंभीर आहे. झालेली घटना योग्य नाही आणि ती कायद्यानुसार नाही, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
पोलीस उपायुक्त मंजुनाथ सिंगे यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना, पोलिसांनी एफडीएच्या मदतीने ही कारवाई केल्याचे सांगितले. त्याचवेळी त्यांनी कंपनीला एफडीएचे पत्र मिळाल्याचे आम्हाला माहित नव्हते, असेही सांगितले. त्यांना अटक केलेली नाही. प्रथमिक चौकशी चालू होती. अधिक तपशील देता येणार नाही, असे सांगत त्यांनी स्वतःची सोडवणूक करून घेतली.
नवाब मलिक यांनीही राजकारणासाठी पोलिसांचा वापर होत नसल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. हेच डोकानिया राज्य सरकारकडे रेमडेसिविरचा ५० हजार इंजेक्शनचा साठा विकण्यासाठी दरेकर यांच्यासोबत डॉ. शिंगणे यांच्याकडे गेले होते. शासनाने हा साठा विकत घेण्याची मागणीही नोंदवली. नंतर मात्र, त्यांनी आपल्याकडे फक्त पाच हजार इंजेक्शने असल्याचे सांगत साठा देण्यास नकार दिला. हा दबाव त्यांच्यावर कोणी टाकला तसेच पोलीस त्यांची प्राथमिक चौकशी करत असताना त्यात हस्तक्षेप करण्यामागे फडणवीस, दरेकर यांचा काय हेतू होता, असे सवाल मलिक यांनी केले आहेत.
