सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे मुंबई महानगरपालिकासह राज्यातील इतर महानगरपालिकांच्या आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका 2022 साली अपेक्षित होत्या. परंतु सुप्रीम कोर्टातील प्रलंबित केसमुळे या निवडणुका दिवसेंदिवस लांबणीवर पडत होत्या. राज्य सरकारची इच्छा असती तर या निवडणुका वेळेवर होऊ शकल्या असत्या. परंतु सुप्रीम कोर्टाचे दाखले देत या निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या. 2022 साली निवडणुका झाल्या असत्या तर महायुतीला नक्कीच फटका बसला असता. परंतु सरकारनेही कोर्टाचे कारण देत या निवडणुका घेण्यात स्वारस्य दाखवले नाही. सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण देऊन घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. चार आठवड्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अधिसूचना काढून चार महिन्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. राज्य सरकारने नेमलेल्या बांठिया कमिशनने ओबीसींच्या 34000 जागा कमी केल्या होत्या. तो नियम लागू करू नये असा आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. ओबीसींच्या 34000 जागा समाविष्ट करूनच निवडणुका घेण्याचे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 1992 साली 73वी घटनादुरुस्ती करून पंचायतराज बळकट करण्याचे ठरवले होते. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना महत्त्व आले. परंतु गेली तीन-चार वर्षे निवडणुका न घेता अर्थात कोर्टाचे कारण देऊन महायुती सरकारने लोकप्रतिनिधींचा कारभार प्रशासकांच्या हाती सोपवला. लोकशाहीमध्ये अधिकाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी हा घटक महत्त्वाचा असतो. परंतु निवडणुका न घेतल्याने सर्व सत्ता अधिकाऱ्यांच्या हाती होती. मंत्रालयातून जे आदेश येतील त्याप्रमाणे या महानगरपालिकांचा कारभार सुरू होता. तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखाली शिवसेनेच्या चाळीस आमदारांनी बंड करून उद्धव ठाकरे यांचे सरकार खाली खेचले. त्यावेळी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका झाल्या असत्या तर महायुती सरकारला भारी पडले असते. कारण, या बंडामुळे महायुतीबाबत लोकांना प्रचंड चीड होती. त्याचे परिणाम लोकसभा निवडणुकीत आपल्याला राज्यभर दिसले. परंतु विधानसभा निवडणुकीत ’लाडक्या बहिणी’ने महायुतीला तारले. आताही परिस्थिती महायुतीला अनुकूल दिसत नाही. कारण, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लाडक्या बहिणींना मिळालेले पैसे आता स्क्रुटीनीनंतर काही प्रमाणात बंद झाले आहेत.
राज्यात उद्धव ठाकरेंचे सरकार पाडून महायुतीचे सरकार आल्यानंतर अनेकदा महायुतीने अर्थात भाजपने वेगवेगळे सर्व्हे करून मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सर्व्हे महाविकास आघाडीला बहुमत दाखवणारे ठरले होते त्यामुळेच या निवडणुका पुढे जात राहिल्या. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येण्यापूर्वी नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका घेण्याचे घाटत होते. परंतु त्यातही सर्व्हे विरोधात आल्याने अजून या निवडणुका पुढे जाणार होत्या. त्यापूर्वी फोडाफोडी करून उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना क्षीण करण्याचा प्रयत्न महायुतीकडून होत होता. परंतु आता सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे महायुती सरकारला लवकरात लवकर निवडणूक घेण्याबाबत अधिसूचना काढणे बंधनकारक आहे.
मुंबईततरी सध्या संघटना फक्त दोन पक्षांकडे आहेत. एक शिवसेना (उबाठा) आणि दुसरा भाजप. शिंदेंची शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) या पक्षांकडे तळागाळातील संघटना नाही. शिंदेंच्या शिवसेनेकडे फक्त पदाधिकारी आहेत. मातृत्वशिवसैनिक गोळा करावे लागतात. निवडणुकांच्या तोंडावर असे शिवसैनिक गोळा करण्याचे तंत्र शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडे आहे. काँग्रेसकडे त्यांचा परंपरागत दलित आणि मुस्लिम मतदार आहे. परंतु त्यांचा अमराठी हिंदू मतदार भाजपने पळवला आहे. राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा प्रभाव फक्त पोस्टर आणि बॅनरपुरता मर्यादित आहे. राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांची स्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. येत्या चार महिन्यांत मुंबईवर मोठमोठे दावे करणाऱ्या राजकीय पक्षांचे बुरखे मात्र फाटतील हे निश्चित!
संपर्कः 9820355612
