मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखालील नवे सरकार राज्यात आल्यापासून हिंदी भाषेच्या सक्तीचा विषय सुरु झाला आहे हे कुणीही अमान्य करणार नाही. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात मातृभाषा इंग्रजी व हिंदीचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येते. काही प्रमाणात ते ठीकही आहे. परंतु हिंदी पहिलीपासून सक्तीची करण्यात उत्तरेतील राजकारणी मंडळींचा हात असल्याचा पक्का संशय आहे. कारण उघड आहे. उत्तरेतील खासदारांच्या संख्येवर देशाची सत्ता प्राप्त होणे वा न होणे असल्याने भाजपला हिंदीप्रेमाचे भरते आल्याचे स्पष्ट आहे. त्याजागी दुसरा कोणताही राष्ट्रीय राजकीय पक्ष असता तर त्यांनीही असेच काहीतरी केले असते असाही विश्वास आहे.
हिंदी भाषेला विरोध नाहीच
त्रिभाषा सूत्रानुसार हिंदी शिकवण्याला आमचा मुळीच विरोध असणार नाही, परंतु हिंदीची सक्ती मुळीच नको. तसे पाहायला गेल्यास महाराष्ट्राने हिंदीला कधीच विरोध केलेला नाही. उलट मांडीवर घेऊन लाडच केलेले आहेत. तेच लाड आता आपल्या अंगाशी येत आहेत, असे दिसतंय! खरंतर हिंदी ही मराठीची मावशी समजली जात हॊती. पण आता ही मावशी आपलं घर बळकावायला आली होती काय, असे वाटू लागले आहे.
उत्तरेत इंग्रजी, हिंदी, संस्कृत!
संपूर्ण उत्तर भारतात हिंदी, इंग्रजी व संस्कृत तीन भाषांचा पर्याय दिला जातो. साहजिकच सर्व मुले हिंदी व इंग्रजीला प्राधान्य देत असतात. काही मोजके विद्यार्थीच संस्कृतच्या वाटेला जातात. (आणि नंतर संस्कृतची पुरती वाट लावतात.) खरंतर संस्कृत ही भाषा कितीही थोर वा देवभाषा असली तर सध्याच्या समाजात ती जवळजवळ मृतपाय झाली आहे. त्यातूनही ज्यांना या भाषेचा अभ्यास करायचा आहे त्यांना तो करताही येतो. उत्तरेतही हिंदी भाषा संकटात आहे. कारण तेथेही इंग्रजीचे भूत समाजमानावर आरूढ झालं आहे. उत्तर भारतातील तरुणांच्या झुंडीच्या झुंडी काम शोधण्यासाठी आपले राज्य सोडून परराज्यात जात असतात वा आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. तर मग असे असताना आपल्या पाल्याला कुठल्या राज्यात पाठवायचे हे ठरवून संस्कृतच्या जागी त्या-त्या राज्यातील भाषा शिकवण्याचा प्रयोग शिक्षण धोरणात का नसावा, असा प्रश्न पडतो.
नेत्यांना आवडणार नाही
हा उपाय उत्तरेतील कोणत्याच राजकीय नेत्याला आवडणार नाही हे माहित आहे. पण त्यांनी आपले युवक आपले राज्य सोडून गुजरात, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली आदि राज्यात का जातात, याचा शांत डोक्याने विचार करावा. शैक्षणिक धोरण सरकारी नोकऱ्या ध्यानात घेऊन आखले आहे असे म्हणावे तर गेल्या 15/20 वर्षांपासून सरकारी कार्यालयात वा बँकामध्ये मोठी नोकरभरतीच केली गेलेली नाही. जी नोकरभरती झाली आहे ती कंत्राटी स्वरूपाची आहे आणि ज्याला सरकारी नोकरीत जाण्याची इच्छा आहे ती मंडळी हिंदी शिकतील ना.. त्यासाठी इतर विद्यार्थ्याना त्रास कशाला?
“The limits of my language means the limits of my world” हे कितीही खरे असले तरी सध्याच्या सरकारचा हिंदी भाषेच्या आडून काहीतरी वेगळाच गेमप्लॅन असल्याचा संशय बळावत आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे राजकीय नेत्यांनी वा सरकारनेच उत्तरेतील राज्यातून कुठल्या राज्यात किती माणसे गेली व तेथेच स्थायिक झाली याची आकडेवारीच जाहीर करावी म्हणजे सत्य सर्वांसमोर येईल, तसेच महाराष्ट्रात गेली 20/25 वर्षे सनदी नोकरी केली तरी ज्यांना साधे मराठीही धड बोलता येत नाही अशा अधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी झाडाझडती घेणे गरजेचे आहे. मंत्रालयात त्यांना मराठी शिकवण्यासाठी व्यवस्थाही आहे. याचा किती अधिकारी फायदा घेतात वा कुणी अजून घेत का नाहीत हेही महाराष्ट्राला समजले पाहिजे.
आम्ही हिंदी भाषेच्या मुळीच विरोधी नाही. मात्र ही सक्ती आम्हाला मुळीच मंजूर नाही. महाराष्ट्राने हिंदी साहित्याचा व लेखकांचा उत्तरेपेक्षाही अधिक सन्मान केलेला आहे. हिंदी काव्यांचाही महाराष्ट्र ‘आशिक’आहे. मात्र या हिंदी-मराठीच्या वादाला राजकीय ‘फोडणी’ देऊन उगाच दुरावा निर्माण करू नका. कारण “Violence is the language of unheard” असंही म्हटलं जातं, हे सर्व संबंधितानी लक्षात ठेवल्यास बरे होईल.
