देवेंद्र फडणवीस आज करणार एका अशुभ संकेताचा भंग!

देवेन्द्र फडणवीस पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील तेव्हा ते राज्याच्या राजकारणातील एका अशुभ संकेताचा भंगही करतील. हा संकेत म्हणतो की एकदा डीसीएमपदी गेलेला नेता पुन्हा मुख्यमंत्री बनत नाही. तीच गोष्ट रामटेक, या सरकारी बंगल्याबाबतची सांगितली जाते. उपमुख्यमंत्र्यांसाठी राखीव असणाऱ्या या भव्य बंगल्यात राहणारा नेता मुख्यमंत्री बनत नाही. विलासराव देशमुखांनी तो संकेत मोडला होता, पण ते कधीच डीसीएमही नव्हते! विलासराव रामटेकमध्ये मंत्री म्हणून राहत होते व पुढे ते सीएम पदावरही आले.
देवेन्द्र फडणवीसांनी ती गोष्ट डीसीएमपदाबाबत करून दाखवली आहे. अर्थातच ते प्रथम मुख्यमंत्री राहिले होते. नंतर संधी व शक्यता असूनही पक्षाच्या व्यापक हितासाठी ते डीसीएम बनले, ही बाबही या संदर्भात महत्वाची ठरते.

डीसीएम बनलेले व रामटेकमध्ये राहिलेले छगन भुजबळ तसेच गोपीनाथराव मुंडे हे दोन्ही पॉवरफुल ओबीसी नेते मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असूनही त्या पदावर दिसले नाहीत. गोपीनाथ मुंडे 1995मधील शिवसेना-भाजपा सरकारमध्ये गाजलेले डीसीएम राहिले. त्यांना कदाचित 2014नंतरच्या भाजपाप्रणित सरकारमध्ये सीएमपदाची संधी मिळू शकली असती. पण दुर्दैवाने त्यांचे अकाली निधन झाले. रामराव आदिक व नासिकराव तिरपुडे हेही मोठे नेते होते. पण एकदा डीसीएम बनल्यानंतर ते पुढच्या पदावर जाऊ शकले नाहीत. आर. आर. पाटील यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाबरोबर येणारा रामटेक बंगला काही घेतला नव्हता. ते आधीच्या बंगल्यातच राहिले. पण तरीही तेही कधी सीएम बनू शकले नाहीत.

खरेतर उपमुख्यमंत्रीपदाला घटनेत अर्थ नसून ती फक्त एक राजकीय सोय असते. जातीय राजकारणाचा समतोल साधण्यासाठी तसेच काही नेत्यांना इतरांपेक्षा अधिक महत्त्वाचे पद मिळाल्याचे समाधान देण्यासाठी, विविध राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्रीपद निर्माण केले जाते. या प्रकाराला पब्लिक पोलिटिकल पार्टी नामक संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. पारडीवाला व न्या. मिश्रा यांच्या खंडपीठाने फेब्रुवारी 2023मध्ये निर्णय दिला. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, जरी घटनेत उपमुख्यमंत्री अशा कोणत्याही पदाचा उल्लेख नसला तरी तशी नियुक्ती घटनाबाह्य आहे असेही नाही. उपमुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा सदस्य या नात्याने घटनात्मक पदावरच असतो. उपमुख्यमंत्र्यांना अन्य मंत्र्यांइतकेच वेतन व भत्ते तसेच सुविधा असतात.

आझाद मैदानातील शपथविधीत अजितदादा पवार उपमुख्यमंत्री म्हणून सहाव्यांदा शपथ घेतील, तेव्हा तो एक नवा विक्रम प्रस्थापित होईल. हे करताना दादा स्वतःचाच आधीचा विक्रम मोडणार आहेत! याआधी त्यांनी पाच वेळा डीसीएमपद धारण केले आहे. याआधी छगन भुजबळ यांनी 1999 ते 2004 अशी चार वर्षे दोन महिने, नंतर 2008 ते 2009 (निवडणुकीपर्यंत) व नंतर अशोक चव्हाण सरकारमध्ये पुन्हा 2009नंतर वर्षभर असे एकूण तीन वेळा डीसीएमपद धारण केले होते. अजित पवारांनी पृथ्वीराज चव्हाण सरकारमध्ये दोनदा याच पदाची शपथ घेतली. नोव्हेंबर 2010मध्ये, राष्ट्रवादीनेही नेतृत्त्वबदल करताना भुजबळांऐवजी दादांना पहिल्यांदा डीसीएम केले. मात्र सिंचन घोटाळ्यांच्या आरोपाची चौकशी सुरु करण्याचे पृथ्वीराजबाबांनी ठरवले तेव्हा म्हणजे सप्टेंबर 2012मध्ये दादांनी डीसीएमपद सोडून दिले. तीनच महिन्यांत नागपूर अधिवेशनाच्या आधी, 7 डिसेंबर 2012 रोजी त्यांनी पुन्हा एकदा डीसएमपदाची शपथ (दुसऱ्यांदा) घेतली. ते पद राष्ट्रवादीने काँग्रेस सरकारचा पाठिंबा काढून घेईपर्यंत, म्हणजे सप्टेंबर 2014पर्यंत टिकले.

एकाच आमदारकीच्या कालावधीत तीन वेळा डीसीएम बनण्याचा नवा विक्रम दादांनी 2019 ते 2024 या 14व्या विधानसभेच्या कालावधीत केला आहे. निवडणूक निकालानंतर त्यांनी शरद पवारांच्या विरोधात पहिले बंड करून फडणवीसांबरोबर युतीचे सरकार स्थापन केले. त्यात अजित पवार हे 23 ते 26 नोव्हेंबर असे तीन दिवसांचे डीसीएम बनले होते. ते पुन्हा शरद पवारांच्या पंखाखाली परतले व ठाकरेंचे डीसीएम म्हणून 30 डिसेंबर 2019 ते 29 जून 2022 असे दोन वर्षे 158 दिवस ते पदावर राहिले. पुन्हा वर्षभरात काकांविरोधात खरोखरीचे व मोठे बंड पुकारून, अख्खा राष्ट्रवादी पक्ष सोबत घेऊन, अजितदादा एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वातील सरकारमध्ये सामील झाले. तेव्हा ते 14व्या विधानसभेच्या कालावधीत तिसऱ्यांदा, 2 जुलै 2023 ते डिसेंबर 2024 असे डीसीएम बनले होते. आता नव्या 15व्या विधानसभेच्या कालवधीतील पहिल्या सरकारमध्ये सहभागी होताना ते पुन्हा एकदा म्हणजेच सहाव्यांदा डीसीएम बनत आहेत.

महाराष्ट्रात निवडणुकीआधी दोन उपमुख्यमंत्री होते. आता विधानसभा निवडणुकीनंतरही दोनच उपमुख्यमंत्री राहणार आहेत. मात्र आधीचे उप व मुख्यमंत्रीपदांत अदलाबदल होत आहे. आधीचे उपमुख्यमंत्री भाजपाचे नेते होते अन् शिवसेनेचे नेते मुख्यमंत्री होते. आता भाजपाचे सीएम तर शिवसेनेचे नेते डीसीएम राहणार आहेत. घटनात्मक पद असले वा नसले तरी देशात पहिल्या निवडणुकीपासूनच उपमुख्यमंत्रीपद नेमण्याची पद्धत सुरु झालेली आहे. त्यातही आंध्र प्रदेशाने अधिक विक्रम केला आहे. नीलम संजीव रेड्डी तिथले पहिले उपमुख्यमंत्री होते. ते नंतर मुख्यमंत्री व देशाचे राष्ट्रपतीही बनले. पण महाराष्ट्रात मात्र आजवरच्या कोणत्याही उपमुख्यमंत्र्यांना मुख्यमंत्रीपद लाभले नाही किंवा खरेतर आजवर लाभले नव्हते. तोही विक्रम यावेळी प्रस्थापित होत आहे. निवडणुकीआधी उप असणारे फडणवीस मुख्यमंत्री बनणार आहेत. पण त्यांच्याबाबतीत उलटे घडले आहे. ते आधी मुख्यमंत्री बनले व नंतर उप बनले होते.

आजवरच्या रामराव आदिकांपासून ते छगन भुजबळ, अजितदादांपर्यंतच्या कोणत्याही उपना मुख्य बनण्याची संधी लाभलेली नाही. मुख्यमंत्री या पदानंतर उप बनणारे एकनाथ शिंदे हे फडणवीसांनंतरचे दुसरे मुख्यमंत्री ठरत आहेत. अर्थातच मुख्यमंत्रीपदानंतर साधे कॅबिनेट मंत्रीपद घेणारे दोन-तीन नेते आपल्याकडे होऊन गेले आहेत. पहिले होते शंकरराव चव्हाण व दुसरे होते निलंगेकर पाटील. त्यातही शंकरराव चव्हाणांनी एकदा मुख्यमंत्रीपद सोडले तेव्हा ते दुसऱ्याच दिवशी केंद्र सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्री बनले होते. शरद पवार व विलासराव देशमुख हे नेतेही आधी मुख्यमंत्री व नंतर केंद्रीय मंत्री राहिले. सुशिलकुमार शिंदे यांची गोष्ट आणखी निराळी. ते मुख्यमंत्रीपदावरून उतरले ते थेट आंध्रच्या राजभवनात दाखल झाले. तिथून निघाले आणि केंद्रात गृह, ऊर्जा अशा महत्त्वाच्या खात्यांचे मंत्री बनले. गोपीनाथ मुंडे यांच्याबाबतीत असे घडले की, उपमुख्यमंत्रीपद गेल्यानंतर ते राज्यात विरोधी पक्षनेताही बनले नाहीत. पण संसदेत विरोधी पक्षांचे उपनेते बनले. नंतर मोदींच्या मंत्रीमंडळात मुंडेसाहेबांना ग्रामविकास या मोठ्या खात्याच्या मंत्रीपदाची संधी त्यांना लाभली खरी, पण ते पद घेताच काही दिवसांतच त्यांच्यावर काळाने घाव घातला.