छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या आवारात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा उभारण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. युनेस्कोने शिवाजी महाराजांच्या देशातील १२ किल्ल्यांना जागतिक वारसा मानांकन दिले असून त्यात महाराष्ट्रातील ११ किल्ल्यांचा समावेश आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी एका निवेदनाद्वारे दिली. त्यावेळी विधानसभेतील सर्व सदस्यांनी बाके वाजवून या घोषणेचे स्वागत केले आणि छत्रपती शिवाजी महाराज की जय..च्या घोषणाही दिल्या.
छत्रपतींच्या घराण्याचा वारस या नात्याने आपण या समावेशाबद्दल पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्यासह दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आणि सर्व संबंधितांचे तमाम शिवप्रेमींच्या वतीने आभार मानतो, असे निवेदन मंत्री शिवेंद्रराजे यांनी केले. या मानांकनासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांच्यातर्फे प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. यामध्ये रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदूर्ग, सुवर्णदूर्ग, विजयदूर्ग, खांदेरी (महाराष्ट्र) आणि जिंजी (तामिळनाडू) यांचा समावेश होता.
‘युनेस्को’च्या जागतिक वारसा स्थळ मानांकनासाठी आवश्यक असलेल्या “अद्वितीय वैश्विक मूल्य (Outstanding Universal Value)” या निकषांवर हे किल्ले खरे उतरले. शिवकालीन दुर्गांचे सामरिक, स्थापत्य व सांस्कृतिक महत्त्व, सह्याद्रीच्या कुशल वापरातून साकारलेली माची स्थापत्यशैली आणि गनिमी काव्याचे युद्धतंत्र या सर्व बाबी मानांकनाच्या निर्णयामध्ये निर्णायक ठरल्या. या ऐतिहासिक घडामोडीसाठी अनेक शासकीय यंत्रणांनी एकत्रितपणे कार्य केले. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आणि संस्कृती मंत्रालय, भारत सरकारमार्फत २०२४-२५ या वर्षाकरिता निवडलेल्या ५ प्रस्तावांपैकी महाराष्ट्राचा मराठा लष्करी स्थापत्य हा प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालयाने युनेस्कोकडे पाठविण्यासाठी निवडला होता.
या यशस्वी प्रवासात वास्तुविशारद डॉ. शिखा जैन आणि पुरातत्व संचालक डॉ. तेजस गर्गे यांचे योगदान मोलाचे ठरले. ‘युनेस्को’च्या ४६व्या अधिवेशनात राज्यातील अधिकारी, गड संवर्धन समिती सदस्य व तज्ज्ञांचा सहभाग होता. ऑक्टोबर २०२४मध्ये आयकोमॉस (ICOMOS) तज्ज्ञ ह्वाजोंग ली यांनी या १२ किल्ल्यांची स्थळभेट घेतली आणि त्यांना संबंधित जिल्हाधिकारी व वनविभागांनीही सहकार्य केले. हे मानांकन केवळ ऐतिहासिक किल्ल्यांचे गौरवगान नाही, तर पर्यटन, संशोधन व स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा निर्णायक टप्पा आहे. या माध्यमातून महाराष्ट्राचे शौर्य, स्थापत्य परंपरा आणि स्वराज्यरचना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर अधोरेखित झाली आहे.
