नवी मुंबईतील रेल्वे प्रवाशांसाठी एक अत्यंत मोठी आणि दिलासादायक बातमी आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला आणि प्रवाशांच्या गैरसोयीला कारणीभूत ठरणारा स्थानकांच्या देखभालीचा प्रश्न अखेर कायमचा सुटणार आहे. येत्या सहा महिन्यांत नवी मुंबईतील सर्व रेल्वेस्थानके सिडकोकडून मध्य रेल्वेकडे पूर्णपणे हस्तांतरित केली जाणार आहेत. यामुळे रेल्वेस्थानकांचे कामकाज, देखभाल, सुरक्षा आणि प्रवाशांच्या सोयीसुविधांची संपूर्ण जबाबदारी आता थेट रेल्वे प्रशासनाकडे येणार आहे.
सिडको आणि मध्य रेल्वे यांच्यात नुकत्याच झालेल्या करारातून या प्रक्रियेला अधिकृतपणे सुरुवात झाली आहे. सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. राजा दयानिधी यांनी याबाबत माहिती देताना स्पष्ट केले आहे की, रेल्वेच्या मान्यतेनुसार नवी मुंबईतील...
संपूर्ण देशात येत्या १ मेपासून १८ वर्षांपेक्षा मोठ्या असणाऱ्या व्यक्तींना कोरोनाविषयक लस घेण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. यासाठी अनेक राज्ये सज्ज झाली असताना महाराष्ट्रात...
सौम्य तसेच म्यम स्वरूपाची लक्षणे असलेल्या कोविड रूगणांसाठी रेल्वेने सुमारे 64,000 खाटा असलेल्या 4,000 कोविड सेवा रेल्वेबोगी देशातील विविध रेल्वेस्थानकांवर तैनात केल्या आहेत. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि...
अखेर ३३ हजार कोटींचा वार्षिक अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या मुंबई महापालिकेला जाग आली. कोरोना लाटेला तब्बल वर्ष उलटल्यानंतर मुंबई महापालिकेने आपल्या १२ रूग्णालयांत ऑक्सिजनचे एकूण १६...
मुंबईतल्या कोविड रूग्णांची वाढती संख्या आणि रूग्णालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या खाटांचा विचार करत मुंबई महापालिकेने कमी आणि मध्यम स्वरूपाचा त्रास होत असलेल्या रूग्णांना घरच्या घरीच...
महाराष्ट्राच्या "ब्रेक द चेन" उपक्रमाचा भाग म्हणून कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी मुंबईच्या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयाने आज, दि. 23.04.2021पासून सर्व पासपोर्ट कार्यालय केंद्रे (पीएसकेएस) आणि...
अखेर महाराष्ट्रात आजपासून अघोषित लॉकडाऊन जाहीर झाला. पर्यायाने महाराष्ट्रात मागच्या वर्षी मार्चमध्ये सर्वसामान्यांनी अनुभवलेला लॉकडाऊन जाहीर होणार नाही, हे स्पष्ट झाले. याचाच अर्थ तशा...
राज्यातील सर्व किराणा, भाजीपाला, फळांची दुकाने, डेअरी, बेकरी, कन्फेक्शनरी, सर्व प्रकारच्या खाद्यपदार्थांची दुकाने (चिकन, मटन, पोल्ट्री, फिशसह), कृषि उत्पादनशी संबंधित दुकाने, पाळीव प्राण्यांची खाद्य...
राज्यातल्या मंत्र्यांकडून पर्यायाने राज्य सरकारकडून पोलिसांचा गैरवापर केला जात असल्याचे सचिन वाझे प्रकरणावरून स्पष्ट झाल्यानंतरही राज्य सरकारकडून पुन्हा एकदा पोलिसांचा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे...
राज्यांना कोविड काळात त्यांच्या राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीअंतर्गत मिळालेल्या वार्षिक निधीपैकी 50 टक्के निधी वापरण्याची परवानगी देणारी अधिसूचना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केली आहे. केंद्रीय...
