अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इमिग्रेशन धोरणाला अमेरिकन न्यायालयाने एक मोठा दणका दिला आहे. एच१-बी व्हिसावर नव्याने लावण्यात आलेली तब्बल १ लाख डॉलरची (सुमारे ९५ लाख रुपये) भक्कम फी 'बेकायदेशीर कर' असल्याचे सांगत बोस्टन येथील फेडरल कोर्टाने नुकतीच ती रद्द केली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे अमेरिकेत नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या आणि सध्या काम करणाऱ्या हजारो भारतीय कर्मचाऱ्यांना आणि विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सप्टेंबर २०२५मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने एच१-बी व्हिसाच्या नव्या अर्जांवर १ लाख डॉलरची अतिरिक्त फी आकारण्याची घोषणा केली होती. यापूर्वी ही फी केवळ २,००० ते ५,००० डॉलरच्या घरात असायची. स्थानिक...
भारतातील घरांच्या किंमतींमध्ये २०२३च्या पहिल्या तिमाहीदरम्यान मोठी वाढ झाली असून सर्व प्रमुख रिअॅल्टी बाजारपेठांमध्ये सरासरी किंमतवाढ जवळपास वार्षिक ७ टक्के असल्याचे प्रॉपटायगरडॉटकॉमच्या अलिकडील अहवालातून...
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत कर्ज स्वरुपात उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून राज्यात अल्पसंख्याक समाजासाठी व्यवसाय, उद्योग सुरू करण्याकरीता राबविण्यात येणाऱ्या मुदत कर्ज योजनेला चांगला...
राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर येत्या बुधवार आणि गुरूवारी 'सरकार आपल्या दारी', 'जनतेशी सुसंवाद' कार्यक्रमाच्या माध्यमातून नागरिकांशी संवाद साधणार आहेत....
आयटी क्षेत्रातील नियुक्तीने गेल्या वर्षाच्या एप्रिलच्या तुलनेत नोकरभरतीत २७ टक्क्यांची घट झाली. आयटी क्षेत्रातल्या मोठमोठ्या कंपन्या, स्टार्टअप्स आणि युनिकॉर्न या सर्वांना सध्याच्या जागतिक मंदीचा...
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या विविध पदभरती परीक्षांच्या गोपनीय कामासाठी विषयतज्ज्ञांच्या सेवा उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
आयोगाच्या गोपनीय व संवेदनशील कामकाजासाठी...
एसटीने चेहरामोहरा बदलण्याचा संकल्प सोडला आहे. आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ई-शिवनेरी बसचे लोकार्पण, हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावे स्वच्छ, सुंदर बसस्थानक अभियानाचा शुभारंभ करण्यात...
भारताच्या संविधानाच्या रक्षणासाठी आणि राज्यातल्या सरकारविरोधात महाविकास आघाडी गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यभर आवाज उठवत आहे. महाराष्ट्रात ह्याआधी छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथे संविधानाच्या रक्षणासाठी...
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत (NMDFC) कर्ज स्वरुपात व राज्य शासनामार्फत भागभांडवल स्वरुपात उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून राज्यात मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास...
भारतातील आपल्या प्रबळ उपस्थितीला अधिक दृढ करत लुफ्थांसाने दोन नवीन मार्गांची घोषणा केली आहे. म्युनिक ते बेंगळुरू आणि फ्रँकफर्ट ते हैदराबाद अशी ही उड्डाणे...
