भारताची लोकसंख्या अनेक दशके वाढत राहील आणि 2060च्या सुमारास ती 165 कोटींवर स्थिर होईल. 2050पर्यंत भारताची जवळपास निम्मी लोकसंख्या शहरी भागात राहण्याची अपेक्षा असून सध्याची 50 कोटी असलेली शहरी लोकसंख्या वाढून ती 85 कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. शहरी लोकसंख्येच्या पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण आणि मूलभूत सेवांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शहरांचे नियोजन, प्रशासन आणि वित्तपुरवठा करण्याच्या पद्धतीत मूलभूत बदल करणे आवश्यक आहे. अशा स्थितीत आपण फक्त राज्यांच्या राजधानीतून शहरांचा कारभार चालवू शकत नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन नीती आयोगाचे सदस्य राजीव गौबा यांनी केले. शहरांमध्ये 5 वर्षांच्या कार्यकाळासाठी थेट निवडलेले महापौर असावेत,...
बनावट कागदपत्रे वापरुन खरेदी करण्यात आलेली सुमारे 30 हजार सिमकार्डस दूरसंचार विभागाने बंद केली आहेत. दूरसंचार विभागाने स्वदेशी, अत्याधुनिक प्लॅटफॉर्म ‘एएसटीआर’ अस्त्राचा वापर करत,...
राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत अनुसूचित जातीतील १२ पोटजातीतील उद्योजक आणि व्यवसायिकांनी साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या अनुदान आणि बीजभांडवलासाठीच्या...
विना परवाना तसेच मद्यसेवन करून बेदरकारपणे वाहन चालविणाऱ्या सार्वजनिक वाहन सेवेच्या चालकांविरुद्ध अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात हिमाचल प्रदेशच्या धर्तीवर कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव केंद्र...
स्वयंपुनर्विकासासाठी गृहनिर्माण संस्थांना व्याजसवलत देण्यात येईल. मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र, स्टॅम्प ॲडज्युडीकेशन करणे, नोंदणी करणे, मालमत्ता पत्रकात नोंद करणे या बाबींसाठी कायदेशीर बदल करण्याचे ठरविले आहे. ही प्रक्रिया सोपी आणि गतिमान करण्यासाठी...
द बॉडी शॉप, या ब्रिटनमधल्या आंतरराष्ट्रीय, एथिकल ब्युटी ब्रॅण्डने मातृदिनानिमित्त व्यापक गिफ्टिंग रेंज सादर केली आहे. या गिफ्टिंग रेंजमध्ये ब्लूम अॅण्ड ग्लो ब्रिटीश रोझ...
विद्यार्थ्यांच्या एकच युनिफॉर्मबाबतचा निर्णय यावर्षी घ्यायचा की पुढल्या वर्षी, याबाबतीत एक ते दोन दिवसात विचार करू आणि त्यानंतर यावर निर्णय घेतला जाईल, असे राज्याचे...
भारतातील घरांच्या किंमतींमध्ये २०२३च्या पहिल्या तिमाहीदरम्यान मोठी वाढ झाली असून सर्व प्रमुख रिअॅल्टी बाजारपेठांमध्ये सरासरी किंमतवाढ जवळपास वार्षिक ७ टक्के असल्याचे प्रॉपटायगरडॉटकॉमच्या अलिकडील अहवालातून...
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत कर्ज स्वरुपात उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून राज्यात अल्पसंख्याक समाजासाठी व्यवसाय, उद्योग सुरू करण्याकरीता राबविण्यात येणाऱ्या मुदत कर्ज योजनेला चांगला...