Homeएनसर्कलअनुसूचित जातीतल्या उद्योजकांनी...

अनुसूचित जातीतल्या उद्योजकांनी अनुदानासाठी करा अर्ज

राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत अनुसूचित जातीतील १२ पोटजातीतील उद्योजक आणि व्यवसायिकांनी साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या अनुदान आणि बीजभांडवलासाठीच्या योजनेंतर्गत अर्ज करण्याचे आवाहन महामंडळाच्या मुंबई उपनगर तसेच शहर जिल्हा व्यवस्थापकांनी केले आहे.

अनुसूचित जातीतील मांग / मातंग / मिनी, मादींग / दानखणी मांग / मांग महाशी / मदारी / राधेमांग / मांग गारुडी / मांग गारोडी / मदारी / मादगी या १२ पोटजातीतील समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाकरिता स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने वैयक्तिक अर्जदारांनी उद्योग / व्यवसाय करण्यासाठी महामंडळाच्या २० कलमी कार्यक्रमानुसार सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी मुंबई उपनगर जिल्हा कार्यालयाकरिता अनुदान योजनेंतर्गत भौतिक उद्दिष्ट ५०, बीजभांडवल योजनेंतर्गत भौतिक उद्दिष्ट ३० व मुंबई शहर जिल्हा कार्यालयाकरिता अनुदान योजनेंतर्गत भौतिक उद्दिष्ट ५०, बीजभांडवल योजनेतंर्गत भौतिक उद्दिष्ट ३०चे प्राप्त असून अर्ज करण्यासाठी जिल्हा कार्यालय, मुंबई उपनगर शहर, गृहनिर्माण भवन, कलानगर, तळमजला, रुम नं. ३३, बांद्रा (पू), मुंबई- ४०००५१, या पत्त्यावर संपर्क करावा, असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापकांनी केले आहे.

अर्जदार मातंग समाज व तत्सम १२ पोटजातीतील असावा, महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा, वय १८ ते ५० वर्ष असावे, यापूर्वी महामंडळाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा, अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न रु. ३ लाखांपेक्षा जास्त नसावे, एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस या योजनेचा लाभ घेता येईल, अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव / प्रशिक्षित असावा. अर्जदारास महामंडळाच्या प्रचलित नियमानुसार व्यवसायास अनुरूप असलेली आवश्यक कागदपत्रे / प्रमाणपत्र / करारपत्रे / कर्ज मागणी अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content