Homeएनसर्कलमद्यपी वाहनचालकांविरूद्ध लवकरच...

मद्यपी वाहनचालकांविरूद्ध लवकरच अजामीनपात्र गुन्हा

विना परवाना तसेच मद्यसेवन करून बेदरकारपणे वाहन चालविणाऱ्या सार्वजनिक वाहन सेवेच्या चालकांविरुद्ध अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात हिमाचल प्रदेशच्या धर्तीवर कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे या विषयावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीस पोलिस महासंचालक रजनीश सेठ, गृह विभागाचे प्रधान सचिव, अपर पोलिस महासंचालक वाहतूक रविंद्र सिंघल, परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार आदी यावेळी उपस्थित होते. वाहनचालकांच्या निष्काळजीपणामुळे प्रवाशांना जीव गमवावा लागू नये यासाठी कडक कायदेशीर कारवाई आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

बेदरकारपणे तसेच मद्यसेवन करून निष्काळजीपणे वाहन चालिवण्यामुळे अपघात आणि त्यामुळे निष्पाप प्रवाशांचा मृत्यू यांच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. २०२१मध्ये अतिवेगाने वाहन चालविल्यामुळे झालेल्या अपघातांची संख्या २० हजार ८६० आहे तर त्यात ९८२९ जणांचा मृत्यू झाला आहे.

गृह विभागाच्या यासंदर्भात सार्वजनिक रस्त्यांवर बेदरकारपणे वाहन चालविणे हा अजामीनपात्र गुन्हा करण्याबाबतच्या प्रस्तावावर या बैठकीत चर्चा झाली. सार्वजनिक वाहतूक सेवा देणाऱ्या वाहनांवरील वाहनचालकांच्या निष्काळजीपणामुळे होणारे अपघात आणि त्यात प्रवाशांचा होणारा मृत्यू यासाठी वाहनाचालकांविरुद्ध प्रभावी कारवाई होण्यासाठी कडक कारवाई होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी यासंदर्भातल्या कायद्यात सुधारणा करावी. विनापरवाना वाहन चालविणारे तसेच मद्यपी वाहनचालकांना त्याच्या कक्षेत आणावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई-पुणे द्रूतगती महामार्ग, समृद्धी महामार्ग यावरील अपघात रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या उपायोजनांची माहिती घेतली. मुंबई-पुणे महामार्गावर असलेल्या उतारावरील ठिकाणी अपघात टाळण्यासाठी सूचनाफलकांसोबतच रंब्लर बसविणे यासारख्या उपाययोजना तातडीने हाती घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले.

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content