भारताची लोकसंख्या अनेक दशके वाढत राहील आणि 2060च्या सुमारास ती 165 कोटींवर स्थिर होईल. 2050पर्यंत भारताची जवळपास निम्मी लोकसंख्या शहरी भागात राहण्याची अपेक्षा असून सध्याची 50 कोटी असलेली शहरी लोकसंख्या वाढून ती 85 कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. शहरी लोकसंख्येच्या पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण आणि मूलभूत सेवांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शहरांचे नियोजन, प्रशासन आणि वित्तपुरवठा करण्याच्या पद्धतीत मूलभूत बदल करणे आवश्यक आहे. अशा स्थितीत आपण फक्त राज्यांच्या राजधानीतून शहरांचा कारभार चालवू शकत नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन नीती आयोगाचे सदस्य राजीव गौबा यांनी केले. शहरांमध्ये 5 वर्षांच्या कार्यकाळासाठी थेट निवडलेले महापौर असावेत,...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृश्य प्रणालीमार्फत विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या (VBSY) लाभार्थींशी नुकताच संवाद साधला. त्यात कर्नाटकातील तुमकुर येथील गृहोपयोगी वस्तूंचे दुकान मालक आणि...
दिनांक 1 ऑक्टोबर 2025पासून निर्मित एन 2 आणि एन 3 श्रेणीच्या मोटर वाहनांच्या केबिन्समध्ये एअर कंडिशन सिस्टम स्थापित करणे बंधनकारक करण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नुकतीच...
कारगिल युद्धातील भारतीय सैन्याच्या ऐतिहासिक विजयाच्या स्मरणार्थ, भारतीय सैन्याने माजी सैनिकांची अर्ध मॅरेथॉन 'ऑनर रन' काल दिल्लीत आयोजित केली होती. 'ऑनर रन' या संकल्पनेंतर्गत भारतीय सैन्य, निवृत्त सैनिक, सर्वसामान्य जनता आणि विशेषत: तरुण...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल विकसित भारत संकल्प यात्रेतील लाभार्थींशी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संवाद साधला. सध्या देशभरात, केंद्र सरकारच्या योजना सर्व लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि योग्य...
यावर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात, आरपीएफने विविध मोहिमांच्या माध्यमातून प्रशंसनीय कामगिरी करून दाखवली आहे. “नन्हें फरिश्ते” या मोहीमेअंतर्गत आरपीएफने काळजी तसेच संरक्षणाची गरज असलेल्या 520हून अधिक...
आरईए इंडियाची मालकीहक्‍क असलेली आणि हाऊसिंग डॉटकॉम व मकान डॉटकॉमची मूळ कंपनी प्रॉपटायगर डॉटकॉम या आघाडीच्‍या डिजिटल रिअल इस्‍टेट ब्रोकरेज कंपनीने आपला अहवाल 'रिअल...
नागपूरमधल्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच विधानसभेत सत्तारूढ पक्षाच्या आमदारांनी मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान.., फिरसे जीतेंगे हिन्दुस्थान... अशा घोषणा देत विधानसभा दणाणून टाकली आणि चार...
नागरिक वित्तीय सायबर फसवणूक अहवाल आणि व्यवस्थापन प्रणाली सुरू झाल्यापासून 15 नोव्हेंबर 2023पर्यंत 12.77 लाखांहून अधिक तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत, 3.80 लाखांहून...
इंटरनेट गव्हर्नन्स फोरम (IGF) हा विविध हितधारकांचा समावेश असलेला एक मंच आहे, जो इंटरनेटशी संबंधित सार्वजनिक धोरणाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी विविध गटांच्या प्रतिनिधींना एकत्र आणतो. इंडिया...
