ऐन दिवाळीच्या तोंडावर दुष्काळाने होरपळलेल्या शेतकऱ्यांच्या हातात भरीव मदत देण्याऐवजी अवघ्या पाच हजार रुपयांची घोषणा करून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान, डोळ्यांसमोर उद्ध्वस्त झालेली पिके, कर्जाचा डोंगर आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न या पाच हजार रुपयांत कसा सुटणार? सरकारला शेतकऱ्यांच्या वेदनांची जाणीव आहे की केवळ घोषणांच्या बाजारात स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यातच रस आहे? शेतकऱ्यांना मदतीच्या नावाखाली तुटपुंजी रक्कम देऊन त्यांच्या दुःखाची थट्टा करणे तातडीने थांबवावे, अशा शब्दांत शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणिस भाई जयंत पाटील यांनी सरकारवर टीका केली आहे.
राज्यात सध्या सरकारच्या कारभाराविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना दडपण्याचे प्रयत्न होत असल्याची परिस्थिती आहे. विद्यार्थी, तरुण, शेतकरी, कष्टकरी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या हक्कांवर गदा आणली जात असेल, तर हे सरकार नेमके कोणासाठी काम करत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. लोकशाही दडपण्याचा घाट सरकारकडून घातला जात आहे, त्याचा निषेध करतो. हम करे सो कायदा या वृत्तीने राज्य चालवता येत नाही. विरोधी आवाज दाबून प्रश्न सुटत नाहीत; उलट जनतेचा असंतोष अधिक तीव्र होतो, हे सरकारने लक्षात घ्यावे. आज अन्यायाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या डाव्या आणि पुरोगामी विचारांच्या पक्षांना रस्त्यावर उतरावे लागत आहे, ही लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब आहे. जनतेला आंदोलन करण्यास भाग पाडणाऱ्या परिस्थितीची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली पाहिजे. शेतकऱ्यांना न्याय्य मदत, विद्यार्थ्यांना हक्क, तरुणांना संधी आणि कष्टकऱ्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळालाच पाहिजे, असे ते म्हणाले.
शेतकरी कामगार पक्ष जनतेच्या हक्कांवर होणारा कोणताही अन्याय सहन करणार नाही. शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी आणि तरुणांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी शेकाप यापुढेही रस्त्यावर उतरून संघर्ष करेल. सरकारने जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. शेतकऱ्यांना तुटपुंजी मदत देण्याऐवजी त्यांच्या नुकसानीचा योग्य आढावा घेऊन पुरेशी आर्थिक मदत द्यावी. अन्यथा, जनतेच्या प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारण्यासाठी रस्त्यावरची लढाई अधिक तीव्र केली जाईल. जनतेच्या हक्कांसाठीचा हा संघर्ष सत्तेच्या दबावापुढे थांबणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. दुष्काळ परिस्थिती आणि विद्यार्थ्यांचे आंदोलन याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्यात येईल, असेही भाई जयंत पाटील म्हणाले.
पुस्तक प्रकाशनाचा सन्मान; पण संविधानाचा अपमान!
दरम्यान, शेकापचे कार्यालयीन चिटणीस ॲड. राजेंद्र कोरडे यांनीही सरकारवर टीका केली आहे. एकीकडे संविधानाच्या मूल्यांना पायदळी तुडवायचे, लोकशाही हक्कांवर गदा आणायची आणि दुसरीकडे संविधानावरील पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्याला उपस्थित राहून संविधाननिष्ठेचा आव आणायचा, हा नेमका कोणता न्याय? माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या संविधानावरील पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात सहभागी होऊन मुख्यमंत्री जनतेला काय संदेश देऊ पाहत आहेत, असा सवाल ॲड. कोरडे यांनी केला आहे.
संविधानाचे पुस्तक प्रकाशित करून संविधान वाचत नसते; संविधानातील मूल्ये प्रत्यक्ष कृतीतून जपावी लागतात. लोकशाही हक्कांवर मर्यादा आणणारे निर्णय, दडपशाहीची प्रवृत्ती आणि हुकूमशाही पद्धतीला खतपाणी घालणारा कारभार थांबविणे हीच संविधानाप्रती खरी निष्ठा आहे. संविधानाचा जयघोष करायचा आणि त्याच संविधानाने दिलेल्या लोकशाही अधिकारांवर गदा आणायची, हा विरोधाभास जनतेच्या नजरेतून सुटणार नाही. संविधान हे केवळ पुस्तकात छापलेले शब्द नाहीत, तर ते देशाच्या लोकशाहीचा आत्मा आहे. त्यामुळे संविधानाच्या गौरवाचे सोहळे करण्यापेक्षा संविधानाच्या तत्त्वांनुसार राज्यकारभार चालविण्याची हिंमत सरकारने दाखवावी, असेही ते म्हणाले.
पुस्तक प्रकाशनाचे सोहळे करण्यापेक्षा संविधानाच्या रक्षणाची ठोस कृती मुख्यंमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करावी, अशी भूमिका शेतकरी कामगार पक्षाने मांडली आहे. संविधान हे सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीसाठी नसून देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी आहे. त्यामुळे पुस्तक प्रकाशनाचे सोहळे साजरे करण्याबरोबरच संविधानातील तत्त्वांचे पालन करण्याची जबाबदारीही सरकारने स्वीकारली पाहिजे, अशी मागणीही शेतकरी कामगार पक्षाकडून करण्यात आली आहे.
