ब्लॅक अँड व्हाईट

जेव्हापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने येणाऱ्या २०२९च्या निवडणुकीतच महिला आरक्षण लागू करता येईल का, याची चाचपणी व त्या दिशेने प्रयत्न सुरु केले तेव्हापासून लोकसभा व त्या अनुषंगाने विधानसभांच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना व त्या अनुषंगाने आमदार, खासदारांच्या संख्येचा मुद्दा गाजू लागला आहे. बंगाल व तामिळनाडूच्या निवडणुकांआधी एप्रिल २०२६मध्ये पंतप्रधान मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजकीय रणनीतीनुसार संसदेचे विशेष अधिवेशन घेतले गेले. दोन दिवसांच्या या अधिवेशनात तीन घटनादुरुस्ती विधेयके मांडली गेली होती. पहिले होते घटनेच्या ८१व्या कलमात दुरुस्ती सुचवणारे १३१वे घटनादुरुस्ती विधेयक. लोकसभेची सदस्यसंख्या ५४३वरून वाढवून ८१५ ते ८५०पर्यंत नेणे...