राजकारणात संदेश देणे, सूचित करणे याला फार महत्त्व असते. पाडव्याच्या मुहूर्तावर मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी असेच एक सूचन केले आहे. वर्षा निवासस्थानी त्यांनी मुंबईतील पत्रकारांना स्नेहभोजन दिले. त्यावेळी गप्पा मारताना ते म्हणाले की, माझ्या पक्षाच्या कामाच्या पद्धती मला चांगल्याप्रकारे माहित आहे. मी पुढच्या निवडणुका येईपर्यंत म्हणजे २०२९पर्यंत मला सध्या जे काम दिले आहे ते करत राहणार आहे. दिल्ली तर अजुनी फार दूर आहे. फडणवीस दिल्लीला जाणार असे म्हणत मनातील मांडे खाणाऱ्या सर्वांना दिलेला हा संदेश होता, की मी इथेच आहे. मी एव्हढ्यात कुठेही जात नाही. फडणवीस यांचे मुंबईत असणे आणि नसणे याचे मोठे परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणात होणार आहेत यातही शंका असण्याचे कारण नाही. देवेन्द्र फडणवीस यांच्याभोवती महाराष्ट्र विधानसभेच्या तीन निवडणुका फिरत आहेत. २०१४ला ते भाजपा या विरोधी पक्षाचे राज्याचे प्रमुख होते. प्रांताध्यक्ष होते. ते भाजपाच्या राज्यातील नेत्यांमध्ये वयाने लहान सणारे नेते होते. एकनाथ खडसे विधानसभेतील तर विनोद तावडे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते होते. सुधीर मुनगंटीवार राज्याचे प्रांताध्यक्ष होते. पंकजा मुंडे गोपीनाथ मुंडेंचा वारसा चालवणाऱ्या व त्यांच्याप्राणाणेच आक्रमक अशा ओबीसींच्या नेत्या होत्या.
गोपीनाथ मुंडेंच्या निधनानंतर २०१४च्या विधानसभा निवडणुकांच्या आधी पंकजा यांनी राज्याच्या वंजारीबहुल जिल्ह्यांमधून संघर्षयात्रा काढून आपले नेतृत्त्व प्रस्थापित केले होते. अशा साऱ्यांच्या डोक्यावर बसण्यासाठी फडणवीस राज्याचे प्रांताध्यक्ष झाले तेव्हा थोड्या नाराज झालेल्या या चार नेत्यांसह भाऊसाहेब फुंडकर या पाचांचे एक मंडळ फडणवीसांच्या प्रांताध्यक्षपदाच्या जोडीने पक्षाने नेमले. अशा प्रकारची रचना भाजपात प्रथमच झाली होती. या मंडळाने महत्त्वाचे राजकीय निर्णय करायचे होते. शिवेसनेबरोबरच्या चर्चा, वाटाघाटींमध्ये २०१४च्या विधानसभा निवडणुकांच्या आधी हेच पंचमंडळ बोलणी करत होते. जेव्हा १५१ जागांचा आग्रह शिवसेनेने सोडला नाही तेव्हा मग युती तोडल्याची घोषणा भाजपाने केली व ते सेनेला कळवण्याचे कटू कार्य खडसेंना करावे लागले. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी युती तोडल्याचा ठपका तेव्हा प्रांताध्यक्ष असणाऱ्या फडणवीसांवर नव्हे तर खडसेंवर ठेवला आणि खडसेंचा पराभव करण्यासाठी स्वतः जळगावी प्रचारसभाही घेतल्या. पण तेव्हा खडसे विजयी झाले होते. नंतर फडणवीसांना मुख्यमंत्रीपद दिले गेले तेव्हाही फुंडकर वगळता बाकीचे नेते नाराज गणले गेले होते.
खडसे महसूलमंत्री होते. पण त्यांच्यावर जमीन विकण्याचे जे बालंट आले त्यात त्यांनी पद व नंतर पक्षही सोडला. तावडेंना २०१९च्या निवडणुकीत पक्षाची उमेदवारीही दिली गेली नाही. पंकजा पराभूत झाल्या. अशा रीतीने फडणवीसांचे भाजपातील नेतृत्त्व वाढत गेले. तावडे तेव्हा गप्प राहून पक्षाचे कम करत राहिले. त्यांचा सन्मान पक्षाने ठेवला. ते आता दिल्लीत भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस हे मोठे पद सांभाळत आहेत. बिहार निवडणुकीसाठी पक्षाने तावडेंवर मोठी जबाबदारी दिलेली आहे. पंकजा या आता मंत्री आहेत. पण त्या २०२४ची विधानसभाही लढू शकल्या नाहीत. कारण, तिथे धनंजय मुंडे आमदार आहेत. त्यांना विधान पिरषदेची जागा देऊन आता मंत्री केले असले तरी मी जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री आहे वगैरे बोलण्याचे पंकजाताई आता विसरून गेल्या आहेत. सध्याचे भाजपातील राज्यातील सर्वात मोठे नेते केवळ फडणवीसच आहेत.
सलग तीन निवडणुकांमध्ये शंभराहून अधिक आमदार निवडून आणणे, २०१९ला उद्धव ठाकरेंनी भाजपाचे सरकार होऊ देत नव्हते तेव्हा तीन दिवसांचे सरकार करून शरद पवारांसह ठाकरेंनाही झटका देणे, नंतरची अडीच वर्षे प्रभावी विरोधी पक्षनेता कसा असतो हे राज्याला दाखवून देणे, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, भुजबळ अशांची मंत्रीपदे विरोधी पक्षांमुळे धोक्यात आणण्याचे काम करून दाखवणे आणि सर्वात शेवटी एकनाथ शिंदेंच्या बंडाला मोठी रसद पुरवून त्यांना बाहेर कढून ठाकरेंचे सरकार पाडणे हे सारे नेत्रदीपक काम फडणवीसांनी लीलया करून दाखवले. २०१९ ते २०२५ या काळात मुख्यमंत्री विरोधी पक्षनेता व नंतर उपमुख्यमंत्री असाही खेळ त्यांनी करून दाखवला. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने आजवरची सर्वात धवल कामगिरी केली. थेट १३२ आमदार कमळ चिन्हावर निवडून आले. असा चमत्कार करून दाखवल्यानंतर फडणवीसांकडे राज्याच्या सरकारचेही नेतृत्त्व आपसूकच आले. आधीचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री झाले. अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रीपद २०१९पासून आतापर्यंत सलग कायम ठेवण्याचा आगळा विक्रमही करून दाखवला. अशा पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांना म्हणजेच देवेन्द्र फडणवीस यांना दिल्लीला जाणार का, असे अनौपचारिकही विचारणे चूकच होते. पण, पत्रकारच ते.. काहीतरी हाती लागते का, असा प्रयत्न ते करणारच. आणि तसा तो केलाही गेला. पण,फडणवीसच ते….
