सुमारे अकरा दिवस सुरू असलेले एमपीएससी परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तूर्त स्थगित झाले आहे. राज्यात 20-21 लाख विद्यार्थी एमपीएससीचा अभ्यास करतात. पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातून मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची मुले हा अभ्यास करण्यासाठी पुण्यात तळ ठोकतात. आईवडील शेती करून, मजुरी करून या विद्यार्थ्यांना मेसचे आणि राहण्याचे पैसे पाठवतात. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी या आंदोलनाला बळ दिले तर काँग्रेसचे आमदार विश्वजीत पाटील हेसुद्धा विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले. दोन्ही नेत्यांची घरे पुण्यात असताना त्यांनी विद्यार्थ्यांसोबत रस्त्यावर झोपणे पसंत केले. राज्यातील सरकारने, भाजपने आणि मुख्यमंत्र्यांनी हे आंदोलन फोडण्याचा प्रयत्न केला. आपली काही मंडळी आंदोलन फोडण्यासाठी पुण्यात पाठवली. परंतु फुटीर आंदोलनाला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. सत्ता पाठीशी असताना आणि पैशाची कमतरता नसतानासुद्धा फुटीर आंदोलने फारशी चालू शकली नाही. रोहित पवार आणि विश्वजीत कदम यांच्या नेतृत्त्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद मिळाल्याने अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना झुकावे लागले.
खरे म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या अहंकारापोटी या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन लांबले. नाहीतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांना स्वतःहून राजीनामा देण्यास सांगणे मुख्यमंत्र्यांना सहज शक्य होते. भिमनवार यांची नेमणूक मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारसीनेच झाली आहे. परंतु त्यांना हटवण्यासाठी घटनात्मक मुद्द्यांची चर्चा मुख्यमंत्र्यांनी सुरू केली. परंतु विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनापुढे मुख्यमंत्र्यांना एक पाऊल मागे घ्यावे लागले. हे आंदोलन रोहित पवार आणि विश्वजीत पाटील या दोन विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी चालवले तरी या आंदोलनावर प्रभाव एका 24 वर्षांच्या युवकाचा होता. कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी तालुक्यातील माजगाव या खेड्यातून आलेला विवेकानंद पाटील याने या आंदोलनाचा पूर्ण ताबा घेतला होता. परीक्षा प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकार, पारदर्शकता आणि उमेदवारांच्या मागण्या घेऊन विवेकानंदने या आंदोलनात आवाज उठवला. त्याच्या खेडवळ भाषेमुळे तो या आंदोलनाचा हिरो झाला. त्याचबरोबर त्याची अभ्यासपूर्ण भाषणे आणि विरोधकांना दिलेली हजरजबाबी उत्तरे ऐकून भलेभले विवेकानंदचे फॅन झाले.
आंदोलन सुरू असताना या विद्यार्थ्यांचे शिष्टमंडळ दोन वेळा मुख्यमंत्र्यांना भेटले. परंतु आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांच्या हकालपट्टीवर विद्यार्थी ठाम होते. अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे एमपीएससी घोटाळ्याची चौकशी सोपवण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी होती. राज्यात आणि देशभर मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध जोरदार आंदोलन सुरू असताना विद्यार्थ्यांचे हे आंदोलन सुरू राहिले तर आपल्याला सर्वच अवघड होईल हे मुख्यमंत्र्यांना कळले. मुख्यमंत्र्यांचे दूत म्हणून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, साताऱ्याचे आमदार शिवेंद्रराजे भोसले विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनस्थळी रात्री एक वाजून वीस मिनिटांनी गेले. परंतु भिमनवार यांच्या राजीनाम्याचा विषय निघतच नव्हता. विद्यार्थी रोहित पवार यांचेही ऐकण्यास तयार नव्हते. अखेर विवेकानंद पाटीलच्या हातात माइक देऊन रोहित पवार मागे गेले. भिमनवार यांचे सुट्टीवर जाण्याचे ट्विट आल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी अखेर आनंदोत्सव साजरा केला.
राज्य सरकारने याप्रकरणी आता निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय चौकशी समिती नेमली आहे. ही समिती एमपीएससीचा कथित घोटाळा तपासणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागणीप्रमाणे अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे या चौकशी समितीचे सचिव असतील. माजी न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक, वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी लखमी गौतम आणि सेवानिवृत्त अधिकारी गणेश पाटील अशी ही समिती असेल. न्या. दिलीप भोसले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लाडके आहेत. त्यांनी देशाचे पहिले न्यायिक लोकपाल सदस्य, तेलंगणातील ‘EAM CET -2’ पेपरफुटी सीआयडी चौकशीवर देखरेख आणि उत्तर प्रदेश शिक्षक भरती गैरप्रकारचा निकाल दिला होता. या समितीचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचा प्रशासकीय कारभार पारदर्शक आहे. त्याचबरोबर राजकीय दबाव झुगारण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये आहे. न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक यांना मुंबई उच्च न्यायालयातील फौजदारी न्यायदानाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. आयपीएस अधिकारी लखमी गौतम यांना सायबर व गुन्हे अन्वेषण तपासातील दांडगा अनुभव आहे. एमपीएससी घोटाळ्यातील तांत्रिक पुरावे आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांचा छडा लावण्यासाठी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सेवानिवृत्त अधिकारी गणेश पाटील प्रशासकीय नियम आणि शासकीय परीक्षा पद्धतीमधील त्रुटी शोधून सुधारणा सुचविण्यासाठी प्रशासकीय तज्ज्ञ म्हणून ओळखले जातात.
भाजपचे समर्थक आणि काही आमदार या आंदोलनावर टीका करत असले तरी विद्यार्थ्यांच्या आक्रमक पावित्र्यामुळे प्रशासनाला नमते घेत स्वायत्त व घटनात्मक संस्थेच्या कारभाराची न्यायालयीन चौकशी सुरू करावी लागली. पेपरफुटीचे सातत्याने होत असलेले आरोप, परीक्षा पद्धतीवरील विद्यार्थ्यांचा अविश्वास आणि या आंदोलनाला विरोधकांचा मिळालेला पाठिंबा, यामुळे सरकार एक पाऊल मागे गेले आहे. आगामी दोन महिन्यात एमपीएससीमधील बाह्यकंत्राटी कंपन्यांचे तांत्रिक आणि सायबर ऑडिट होणार आहे, ज्यामुळे भरतीप्रक्रियेतील अंतर्गत त्रुटी दूर होतील. या साऱ्याचा एकत्रित परिणाम खऱ्या अर्थाने लायक असलेल्या विद्यार्थ्याचे करिअर घडण्यात झाला म्हणजे मिळवले!
(लेखक नितीन सावंत ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. संपर्क- 9892514124)
