भारतात कोणा एका राजकीय पक्षाची बाजू मांडणे सोयीस्कर असले तरी आजवरचा इतिहास आणि उद्याचे वास्तव लक्षात घेणे आवश्यक आहे. याच व्यासपीठावर मांडले जाणारे विचार बघितले तेव्हा ही पार्श्वभूमी लक्षात घेणे आवश्यक आहे हे पटेल. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा काँग्रेस हा एकमेव राष्ट्रीय पक्ष होता. जनसंघ, समाजवादी, स्वतंत्र, कम्युनिस्ट हे पक्ष नंतर निर्माण झाले. धर्मनिरपेक्ष किंवा मुस्लिम मुस्लिमधार्जिण्या काँग्रेस पक्षाला पर्याय म्हणून जनसंघ निर्माण झाला. पण मतदान आणि जागा यांचे गणित जनसंघाला जमणे सोपे नव्हते. शिवाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पार्श्वभूमी जनसंघास असल्याने आणि महात्मा गांधी यांच्या हत्त्येचे खापर संघावर पर्यायाने जनसंघावर फोडणे सहज आणि सोपे असल्यानं मुख्यतः इंदिरा गांधी यांनी तो प्रचार कायम सुरु ठेवला. अन्य पक्ष जनसंघास जवळ करत नसत. १९६७मध्ये संयुक्त विधायक दलाची सरकारे उत्तरेकडील राज्यांत आली आणि काँग्रेस पक्षाला पर्याय उभा राहणे सुरू झाले. मात्र इंदिरा गांधी यांचे एकखांबी राजकारण सुरु झाले आणि जनसंघ काहीसा मागे पडला.
१९७७मध्ये आणीबाणीत जनता पक्षाची स्थापना आवश्यक ठरली तेव्हा जनसंघाचे तेव्हाचे नेते वाजपेयी यांनी काहीही विचार न करता आपला पक्ष विसर्जित करुन जनता पक्षात विलीन करण्यास तयारी दर्शवली. राजकीय भवितव्य काय आहे याचा विचारदेखील त्यांनी केला नाही. जनसंघात कोणी त्यास विरोध केला नाही. त्या निवडणुकीत जनता पक्षाला २९६ जागा मिळाल्या. काँग्रेस पक्षाला १५१ जागा मिळाल्या. दक्षिणेतील राज्ये काँग्रेस पक्षाच्या म्हणजे इंदिरा गांधी यांच्या पाठीशी उभी राहिली. विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याचा तो दुसरा प्रयत्न म्हणायला हरकत नाही. पण आधीचा आणि दुसरा असे दोन्ही प्रयोग फसले. याचे मुख्य कारण वैचारिक मतभेद आणि नेत्यांचे अहंकार. सत्ताधारी पक्ष दुर्बळ झाला की आपोआपच विरोधी पक्ष महत्त्वाचा ठरतो. भारतात द्विपक्षीय लोकशाही नाही. नेहरूंच्या काळात काँग्रेस देशभर सत्तेवर होती. आपल्याला नको असेल ते सरकार बरखास्त करणे हा काँग्रेसचा छंद होता असे म्हणतात. केरळातील पहिले कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार नेहरु यांनी बरखास्त केले होते. पण पुढे राज्यांना घटनात्मक संरक्षण मिळाले. जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा ९ राज्यसरकारे बरखास्त करण्यात आली होती. पण दोन वर्षांनी इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी तोच प्रकार केला आणि जनता पक्षाची सरकारे बरखास्त केली. आता असे लोकनियुक्त सरकार बरखास्त करणे सोपे नाही आणि कोणी तसे धाडस करणार नाही.
राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेस पक्ष दुर्बल झाला आणि प्रादेशिक पक्षाचे सरकार सत्तेवर येणे सुरु झाले. यात चुकीचे काही नाही. उलट काही वेळा ते सोयीचे असते. आज अनेक राज्यांत प्रादेशिक पक्षांनी सरकार स्थापन करुन उत्तम कामगिरी केली आहे. शिवाय प्रादेशिक नेत्यांना राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वदेखील प्राप्त झाले आहे. तसा विचार केला तर केंद्रात १९८९नंतर कोणत्याही एका पक्षाचे सरकार नाही. २०१४ आणि २०१९मध्ये भाजपला एकट्याला बहुमत मिळाले तरी केंद्रीय मंत्रिमंडळात मित्रपक्षांना स्थान मिळाले होते. २०२४मध्ये भाजपला एकट्याला बहुमत मिळाले नाही आणि आता केंद्रात एनडीए सरकार आहे. एक-दोन खासदार असलेल्या पक्षांचे नेतेदेखील केंद्रात मंत्री आहेत. आता आगामी निवडणुकीत भाजप एकट्याने बहुमत मिळवून सत्तेत येणार किंवा कसे हे आगामी काळात कळेलच. २०२४च्या निवडणुकीत भाजप बहुमतात न आल्याने आणि इंडी आघाडीने एकत्रित विचार करता २३४ जागांवर मजल मारल्याने आघाडी सत्ताधारी होऊ शकते, अशी भावना निर्माण झाली होती. इतकेच नव्हे तर निकाल जाहीर होण्याआधी आघाडी तीनशे जागा जिंकेल, अशी घोषणा करण्यात आली होती. भाजपचे गणित चुकले आणि काही राज्यांमध्ये अनेक जागा भाजपने गमावल्या. तो धक्का होता.
उत्तर प्रदेशात भाजपने तीस जागा गमावल्या आणि त्याचा मोठा फटका बसला. पण मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षाला शंभरचा आकडा पार करता आला नाही. १९९९मध्ये काँग्रेस पक्ष ११४ जागांवर अडकला होता. पण २००४मध्ये काँग्रेस पक्षाला १४५ जागा मिळाल्या होत्या. त्यावेळी काही प्रादेशिक नेते प्रभावी होते आणि मुख्य म्हणजे डाव्या पक्षांना देशात साठ जागांचा पल्ला पार करता आला होता. डाव्या पक्षांनी आपला कार्यक्रम राबविणे या एका अटीवर काँग्रेस पक्षाला केंद्रात सरकार स्थापन करण्यासाठी पाठिंबा दिला, तो भाजपला बाजूला ठेवता यावे यासाठी. भाजपला त्यावेळी १३६ जागा मिळाल्या. पण वाजपेयी बाजूला झालेले आणि अडवाणी यांचा मर्यादित प्रभाव. यामुळे भाजप पिछाडीवर होता असे म्हणता येईल. दोन वर्षांनी प्रमोद महाजन यांची हत्त्या झाली आणि भाजपला दूरगामी हानी सहन करणे आले. पुढे सुषमा स्वराज लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्या झाल्या. पण लोकप्रिय असूनही त्यांच्या मर्यादा आड आल्या. भाजपला मर्यादित मित्रपक्ष मिळत राहिले.
काँग्रेस आणि मर्यादा
आज काँग्रेस पक्ष सत्तेसाठी धडपड करीत आहे असे दिसत असले तरी, ज्या पद्धतीने पक्ष चालवायला हवा त्या पद्धतीने तो चालवला जात आहे, असे दिसत नाही. २०१४मध्ये काँग्रेस पक्षाने सत्ता गमावली तेव्हा लोकसभेत पक्षाचे २०६ खासदार होते. ती संख्या एकदम ४४वर आली. काँग्रेस पक्षाला हा धक्का पचवून पुन्हा उभे राहणे सोपे राहिले नाही. शिवाय मोदी यांच्याविरोधात गांधी घराण्याची तिरस्कार आणि खुनशी भूमिका तशीच राहिली. २०१४च्या निवडणुकीत राहुल गांधी काँग्रेसचे मुख्य नेते म्हणून पुढे आले होते. तेव्हाचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी रिटायरमेंट घेतली. काँग्रेस पक्षाला वातावरण अनुकूल नव्हते. तरीही राहुल गांधी यांच्या नेतृत्त्वाखाली काँग्रेस बाजी मारेल या कल्पनेत काँग्रेसच्या पदरी पराभव पडला आणि त्याचवेळी मोदी यांचे राष्ट्रीय पातळीवर आगमन झाले. सुषमा स्वराज यांनी खळखळ केली नाही तर अडवानी यांच्या विरोधाकडे भाजपच्या अन्य नेत्यांनी दुर्लक्ष केले. अडवानी यांचे वय त्यांच्या विरोधात गेले. पक्षकार्यकर्ते आणि संघदेखील मोदी यांच्या पाठीशी उभे राहिले. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे भारतीय जनता पक्षाला लोकसभेत २८२ जागा मिळाल्या. राष्ट्रीय पातळीवर ही राजकीय क्रांती होती, असे म्हणता येईल. काँग्रेस पक्ष त्यावेळी झालेल्या पराभवातून अजून सावरला आहे, असे दिसत नाही.
आताच्या परिस्थितीत अलिकडे झालेले कॉक्रोच नावाच्या तथाकथित गटाचे आंदोलन आणि त्याची एकंदर चर्चा लक्षात घेतली तर आपल्याला हवा तसा अर्थ त्यातून काढला जात आहे.
याच प्लॅटफॉर्मवर अलिकडे प्रकाशित झालेले लेखन वाचताना ही बाब समोर येते की, मोदी यांच्याविरोधात देशात वातावरण आहे आणि काँग्रेस पक्षाने मोठे आव्हान उभे केले आहे, असे मानले जात आहे. राजकारणात काही अशक्य असते असे नाही. जर २००९मध्ये ११८ जागा मिळविणाऱ्या भाजपला २०१४मध्ये २८२ जागा मिळू शकतात तर २०२४मध्ये ९९ जागा असलेला काँग्रेस पक्ष २०२९मध्ये २०० जागांवर मजल मारुन अन्य पक्षांच्या मदतीने केंद्रात सत्ताधारी का होऊ शकत नाही? याला नाही असे उत्तर देणेदेखील सोपे नाही. हो असेदेखील म्हणता येत नाही. तशी तयारी तो पक्ष करीत आहे किंवा कसे हा मोठा प्रश्न. शिवाय २०१४मध्ये काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात वातावरण निर्माण करण्यात अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्त्वाखाली झालेल्या आंदोलनाने मोठी भूमिका बजावली होती. यूपीए सरकारवर भ्रष्टाचाराचे मोठे आरोप झाले आणि ते खरे आहेत, अशी जनभावना निर्माण झाली होती. एका बाजूला बचावात्मक काँग्रेस आणि दुसरीकडे आक्रमक भाजप असा हा लढा होता. आता तीन वर्षांनी भाजप निवडणुकीला सामोरे जाईल तेव्हा पंधरा वर्षांची अँटी इन्कम्बन्सी असेल. पण, मोदी यांचे नेतृत्त्व आणि भाजपची पक्षयंत्रणा ही जमेची बाजू असणार आहे. भारतीय जनता पक्षाला सत्ता गमावण्याची वेळ आली तरी फार काही गमावणे आहे असे दिसत नाही. उलट काँग्रेस आणि मित्रपक्ष असे आव्हान उभे करण्यात यशस्वी होतील का हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
सामुहिक नेतृत्त्व
भारतीय राजकारणात सामुहिक नेतृत्त्व अशी काही संकल्पना आहे असे दिसत नाही. प्रादेशिक पक्षांना तर नेतृत्त्व आहे ते घराणेशाहीचे. काही ठिकाणी वैयक्तिक नेतृत्त्व आहे. ममता बॅनर्जी यांनी १५ वर्षे अनिर्बंध राज्य केले. पण हा एक अपवाद आहे. भाजपचे आज देशात २२ मुख्यमंत्री आहेत. पण पक्षाने संधी दिली म्हणून ते आहेत. एकट्याच्या बळावर तामिळनाडूमध्ये विजय नेते झाले आहेत. पण इतरत्र आज प्रादेशिक नेते त्या ताकदीचे नाहीत. उलट राष्ट्रीय पातळीवर भाजपने पक्ष म्हणून आपली यंत्रणा उभी केली आहे. प्रोफेशनल पद्धतीने पक्ष काम करतो. आता राजकीय कामाचा ठेकादेखील देता येतो, पण त्याच्यादेखील मर्यादा आहेत. आता सगळे विरोधी पक्ष एकत्र येऊन काही करताना दिसत आहेत हे खरे असले तरी निवडणूक येते तेव्हा नेतृत्त्व हा मोठा प्रश्न उभा राहतो. आज विरोधी पक्षांचे सर्वात मोठे नेते म्हणून राहुल गांधी यांचे नाव पुढे येत असले तरी अधिकृतपणाने त्यांच्या नावावर एकमत झालेले नाही. तशी तयारी विरोधी पक्ष करत आहेत, असे दिसत नाही. अर्थात २००४मध्ये वाजपेयी सरकाराचा पराभव झाल्यानंतर पंतप्रधान म्हणून सोनिया गांधी यांच्या नावाला मित्रपक्षांनी तयारी दर्शवली होती. पण त्यावेळी प्रादेशिक पक्ष आणि नेते प्रभावी होते. शरद पवार, लालू यादव, करुणानिधी यांचा ठाम पाठिंबा होता. डावे पक्ष खंबीरपणे उभे होते. आज काँग्रेस पक्षाची ताकद घटलेली असून नेतृत्त्व गोंधळात पडलेले आहे.
राहुल गांधी यांच्याकडे सातत्य नाही आणि त्यांची प्रतिमा भाजपच्या प्रचारक कंपनीने मलीन केली आहे. शिवाय राहुल यांच्या चेहऱ्यावर मतदान अपेक्षित असेल तर ते मोदी यांच्याविरोधात असायला हवे. मोदी यांना अजूनही देशात मोठा पाठिंबा आहे. भाजपची यंत्रणा आणि डावपेच मजबूत आहेत. मुख्य म्हणजे विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्यासाठी एक मजबूत मुद्दा आणि सूत्र असायला हवे. २०२९ची निवडणूक अजून बरीच लांब आहे. आज विरोधी पक्ष आंदोलनात दिसत असले तरी उगाच आपण दूर आहोत असे वाटू नये ही त्यामागे भावना आहे. शिवाय रस्त्यावर उतरून एखादा प्रश्न सुटला असे आजवर झाले नाही. विद्यार्थी आंदोलन झाले तेव्हा विषय अधिक ताणू नये यासाठी केंद्र सरकारने माघार घेतली, म्हणून प्रत्येकवेळी हा प्रकार यशस्वी होत नाही. याआधी विरोधी पक्ष एकत्र आले त्याची प्रासंगिक कारणे होती. १९८९मध्ये व्ही. पी. सिंग यांना भारत आणि कम्युनिस्ट पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. त्यावेळी सिंग काँग्रेसच्या विरोधात आघाडी करून निवडून आले होते. त्यांच्या पक्षाला १४५ जागा मिळाल्या होत्या. उद्या काँग्रेस पक्षाने ताकद दाखवली आणि सरकार स्थापन करण्याची तयारी केली तर अन्य पक्ष काँग्रेसला पाठिंबा देणार नाहीत असे नाही. परंतु, सगळया पक्षांनी एकत्र येऊन एकत्रित निवडणूक लढवावी यासाठी ठोस असे काही कारण आजतरी समोर नाही.
(लेखक मनोहर सप्रे ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
