राज्याच्या विधि न्याय विभाग आणि संसदीय कार्य विभागाचे निवृत्त सचिव सतीश वाघोले यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) हंगामी (प्रभारी) अध्यक्षपदी राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी नियुक्ती केली आहे. एम.पी.एस.सी.च्या प्रश्नपत्रिका फुटत असल्याच्या प्रकरणावरून एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलने करुन जोरदार आग्रह धरला. हे आंदोलन आणखी चिघळू नये यासाठी काही दिवसांपूर्वीच भिमनवार स्वतःहून पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी होईपर्यंत रजेवर गेले. त्यांच्या अनुपस्थितीत आयोगाचा कारभार कोण पाहणार असा प्रश्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर उभा राहिला तेव्हा स्वच्छ प्रतिमेचे, प्रामाणिक आणि कायद्याचे सखोल ज्ञान असलेले सतीश वाघोले यांचे नाव त्यांच्यासमोर आले. वाघोले यांना प्रभारी अध्यक्षपदी नियुक्त करण्याची शिफारस मुख्यमंत्र्यांनी राज्यशासनाच्या वतीने राज्यपालांकडे केली. त्यानुसार राज्यपालांनी ही नियुक्ती केली आणि याबाबतची अधिसूचना राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी आजच जारी केली आहे.
सतीश वाघोले यांची एमपीएससीचे सदस्य म्हणून गेल्या ६ सप्टेंबर रोजीच नियुक्ती झालेली आहे. आता सदस्यपदावरून त्यांना प्रभारी अध्यक्षपदी बढती मिळाली आहे. सतीश वाघोले एलएलएम असून त्यांनी काही काळ पुण्याच्या जिल्हा सत्र न्यायालयात वकिली केली आहे. पुढे एमपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन ते मंत्रालयात विधि न्याय विभागाचे अवर सचिव झाले. नंतर सहसचिव तर 2021पासून एप्रिल 2026पर्यंत विधि-न्याय विभाग आणि संसदीय विभागाचे सचिव म्हणून ते कार्यरत होते. निवृत्तीनंतर चारच महिन्यांत त्यांची एमपीएससीच्या सदस्यपदी नियुक्ती झाली होती. आता त्यांना एमपीएससीचे प्रभारी अध्यक्षपद म्हणून संधी मिळाली आहे.
स्पर्धा परिक्षेचा कायदा लिहिणारे अध्यक्षपदी
माहिती अधिकार कायदा, डान्सबार बंदी अधिनियम, महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा (अनुचित साधनांना प्रतिबंध) अधिनियम या महत्त्वाच्या कायद्यांसह सुमारे 900 कायद्यांचे मसुदालेखन (ड्राफ्टिंग) त्यांनी मंत्रालयात कायदा-विधि-न्याय-संसदीय कार्य विभागात विविध पदे भूषविताना केले आहे. राज्यात पेपरफुटीवरुन एमपीएससी वादात सापडलेली असताना सतीश वाघोले यासारख्या प्रामाणिक अधिकाऱ्याची एमपीएससीच्या हंगामी अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्याने सर्व स्तरातून त्यांच्या या नियुक्तीचे स्वागत केले जात आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी परीक्षा अधिनियमासंबंधी कायद्याचे लेखन केल्याने त्यांची ही नियुक्ती अत्यंत उचित असल्याचे बोलले जात आहे.
