महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीच्यावतीने मुंबईत दादर येथील टिळक भवन या मुख्यालयात, भारतात येणारी आर्थिक सुत्नामी या विषयावर नुकतेच चर्चासत्र आयोजित केले होते. या कार्यक्रमास माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, दिल्लीच्या जेएनयुमधील अर्थशास्त्राचे प्रा. अरूणकुमार, अर्थतज्ञ डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, ज्येष्ठ संपादक व माजी खासदार कुमार केतकर, बॅ. विठ्लराव गाडगीळ यांचे सुपुत्र व आर्किटेक्ट अनंतराव गाडगीळ, प्रदेश काँग्रेसच्या अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख विश्वास उटगी अशी बुद्धीवादी मंडळी मंचावर उपस्थित होती. प्रमुख भाषण झाले ते माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा यांचे. प्रदेश काँग्रेसमधील अर्थविषयक चर्चासत्राचा अजेंडा अखिल भारतीय काँग्रेसकडून आला असावा. देशाची ढासळलेली अर्थव्यवस्था, महागाईचा उसळलेला डोंब, पेट्रोल, डिझेल व घरगुती गॅसच्या दरात झालेली प्रचंड वाढ, विकासदराचे संशयास्पद आकडे, सुशिक्षित तरूणांमधील महाप्रचंड बेरोजगारी, सामान्य माणसाचे जीवन सुखावह राहिलेले नाही, राज्यकर्ते व जनता यांच्यात फार मोठे अंतर पडलेले आहे. वृत्तपत्रे व टीव्ही वृत्तवाहिन्यांवर वास्तव चित्र मांडले जात नाही. भाजपाचे सरकार केवळ उत्सव व घोषणाबाजीत व्यस्त आहे. विरोधी पक्षांना कमजोर करण्यासाठी तपासयंत्रणांचा मुक्तपणे वापर होतो आहे. अशा मुद्यांवर आवाज उठविण्याची वेळ आली आहे, याची काँग्रेस पक्षाला जाणीव झाली आहे.
माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, हे या चर्चासत्राचे आकर्षण होते. ते अगोदर आयएएस अधिकारी होते. नंतर चंद्रशेखर व अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये मंत्री होते. देशाचे अर्थ व परराष्ट्रमंत्री म्हणून त्यांनी काम केले आहे. मोदी सरकारच्या कामगिरीबाबत झालेल्या मतभेदांनंतर ते भाजपाचा राजीनामा देऊन बाहेर पडले. वयाची ऐंशी पार केलेले यशवंत सिन्हा हातात काठी घेऊन टिळक भवनचे दोन मजले चढून सभागृहात भाषणासाठी आले. काँग्रेस पक्ष राज्यात व केंद्रात दीर्घकाळ सत्तेवर होता. पण, मुंबईतील टिळक भवनाला लिफ्ट उभारली नाही, हे मला इथे येईपर्यंत ठाऊक नव्हते, अशी मार्मिक टिपणीही त्यांनी भाषणाच्या सुरूवातीला केली. ज्यांनी अटल बिहारी वाजपेयी किंवा लालकृष्ण अडवाणी यांचा विश्वास प्राप्त केला होता, भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते म्हणून दिल्लीत पत्रकारांना ते संबोधित करीत असत. त्या यशवंत सिन्हांची ओळख आज मोदीविरोधक म्हणून झाली आहे. कोणाचीही पर्वा न करता सिन्हा आपली भूमिका रोखठोकपणे मांडत असतात. त्यांनी भाजपामधे असताना काँग्रेसने देशासाठी काय केले असे प्रश्न कधी विचारले नाहीत. काँग्रेसच्या माजी पंतप्रधानांवर त्यांनी कधी वैयक्तिक टीका केली नाही. आता ते काँग्रेसच्या व्यासपीठावर येऊन मोदी सरकारवर यथेच्छ टीका करू लागले आहेत, मोदी सरकारच्या विकासदराबाबत शंका व्यक्त करीत आहेत. एवढेच नव्हे तर देश येणाऱ्या आर्थिक सुत्नामीपासून वाचवायचा असेल तर मोदी मस्ट गो.. असे परखडपणे सांगत आहेत. राहुल गांधींच्या सुरात सूर मिसळून यशवंत सिन्हा मोदी सरकारवर आगपाखड करताना दिसत आहेत.
भारत सरकार विकासदराचे आखडे फुगवून सांगत आहे, असे आंतरराष्ट्रीय नाणे धिनेच आपल्या अहवालात म्हटले असल्याचे सांगत सिन्हा यांनी त्या अहवालातील काही परिच्छेद वाचून दाखवले. भाजापाचा जोर सतत प्रचारावर आहे. पण, वास्तवता दूर आहे. विकासदर ७. ७ असल्याचा ते दावा करतात. पण, तो ६. ५ पेक्षा जास्त नसावा, असे ते सांगत आहेत. सरकारची विश्वासार्हता संपली आहे. सरकार वारंवार खोटे बोलत आहे, असे सिन्हा यांचे आरोप आहेत. देशातील महागाई, बेरोजगारी यांचा अमेरिका-इराण युद्धाशी काहीही संबंध नाही, तर मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा तो परिणाम आहे, असे सिन्हा ठासून सांगतात. पंडित नेहरूंपासून ते वाजपेयींपर्यंत देशाच्या प्रत्येक पंतप्रधानाने देशावर आलेल्या संकटाशी खंबीरपणे मुकाबला केला. मोदी सरकारमध्ये संकटाशी मुकाबला करण्याची इच्छाशक्तीच नाही, अशीही टीका सिन्हा यांनी केली. भारताने अमेरिकेपुढे शरणागती पत्करली आहे. अमेरिकेचा जो आदेश आहे, त्याचे पालन भारत करीतआहे. त्याचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. भारताला हे शोभादायक नाही, असेही सिन्हा म्हणाले. अमेरिका-इराण युद्धात पाकिस्तान मध्यस्थी करीत होता, तेव्हा विश्वगुरू कुठे होते?, असा खोचक प्रश्नही सिन्हा यांनी विचारला.
देशाचे भविष्य संकटात आहे. ऑफिससमधे बसून किंवा समाजमाध्यमांवर आरोप करून काही साध्य होणार नाही. त्यासाठी आता रस्त्यावर उतरावे लागेल. देशाला स्वातंत्र्य काँग्रेसने मिळवून दिले, आताही देशाला काँग्रेसने वाचवावे अशी अपेक्षा यशवंत सिन्हा यांनी केली. वाजपेयी सरकार असताना विरोधकांचा सन्मान केला जात होता, आता विरोधकांना संपवले जात आहे. यातून देशात भयानक संकट उभे ठाकले आहे. या संकटाचा मुकाबला काँग्रेस पक्षच करू शकतो. ती काँग्रेसची मोठी जबाबदारी आहे. काँग्रेसने जमिनीवर उतरून मुकाबला करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य आहे, असेही सिन्हा यांनी म्हटले आहे. याच चर्चासत्राचा समारोप करताना प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांनी काँग्रेसला रस्त्यावर उतरून स्वातंत्र्याची दुसरी लढाई लढावी लागणार आहे असे जाहीर करून टाकले. दिल्लीत इंडिया आघाडीची बैठक आठ जून रोजी झाली. या बैठकीत राहुल गांधी यांनी केलेले भाषण काँग्रेसने सविस्तरपणे उपलब्ध करून दिले. त्यात राहुल यांनी सरकारविरोधात आता रस्त्यावर उतरून आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय नाही असे स्पष्ट म्हटले आहे. राहुल गांधी इंडियाच्या बैठकीत म्हणाले- विरोधी पक्ष कमकुवत आहेत, हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न होत आहे. लोकांना वाटते, आपण भाजपाचा पराभव कसा करणार? पण आपण एकजुटीने उभे राहिलो, तर भाजपाला हरवणे सोपे आहे. देशात ३५ ते ३७ टक्के मतदार भाजपा आघाडीला मतदान करतात, उर्वरीत विरोधात आहेत. ज्यांना तडजोड करायची होती, ते गेलेले आहेत. आणखीही जाऊ शकतात. नंतर उरलेल्यांना रस्त्यावर संघर्ष करावा लागेल. भाजपा सरकारकडून मुक्त व नि:ष्पक्ष निवडणूक मिळणारच नाही. म्हणूनच आपल्याला प्रतिकाराच्या भूमिकेतूनच जावे लागेल…
काँग्रेस पक्ष खरोखरंच रस्त्यावर उतरणार का? आजतरी संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात स्वत:ला झोकून देणाऱ्या तरूणांची फौज कुठेच दिसत नाही. सरकारवर तोफा डागणारे सेनापती बापट, एसएम जोशी, आचार्य अत्रे, कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे, प्रबोधनकार ठाकरे असे कोणी नेते नाहीत. मराठी माणसांची एकजूट करण्यासाठी रस्त्यावर उतरणारे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे नाहीत. इंदिरा गांधी सरकारविरूद्ध देशव्यापापी आंदोलन उभारणारे जयप्रकाश नारायण नाहीत. महागाईच्या विरोधात रस्त्यावर उतरणाऱ्या मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर किंवा कमल देसाई नाहीत. लोकपालच्या मागणीसाठी जंतरमंतरवर आंदोलन करून साऱ्या देशाचे लक्ष वेधून घेणारे कोणी अण्णा हजारे पुढे आलेले नाहीत. कॉक्रोच जनता पार्टीने केलेल्या आंदोलनाला मीडियातून प्रसिद्धी मिळत नाही. मोदी सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले तर पोलीस किती गुन्हे दाखल करतील, याची कल्पनाही नाही. नेत्यांच्या घरी इडी, आयटी किंवा सीबीआयच्या किती नोटीसा येतील, हे सांगता येत नाही. तोडफोडीनंतर विरोधी पक्ष अगोदरच कमजोर झाले आहेत. सरकारविरोधात लढायला रस्त्यावर कोण उतरणार?
(लेखक डॉ. सुकृत खांडेकर ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
