कंपनी व मान्यताप्राप्त संघटना यांच्यात झालेल्या समझोत्यामुळे संबधित कामगारांचे हक्क संपुष्टात येत नाहीत, असा निकाल देत औद्योगिक न्यायालय, पुणे यांनी भोर ईंण्डस्ट्रीजने तीन महिन्यांच्या आत कामगारांना नुकसानभरपाई अदा करावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणी, कामगारांच्यावतीने उदयोन्मुख वकील मितांशु पुरंदरे यांनी काम पाहिले तर भोर कंपनीच्यावतीने वकील ए के गुप्ते यांनी बाजू मांडली.
२००४ साली पुण्यातील हजारो कामगारांना रोजगार देणारी प्रसिद्ध भोर ईण्डस्ट्रीज अचानक बंद झाली. त्यामुळे कंपनी व्यवस्थापन व कामगार यांच्यात वाद झाला. कामगारांनी न्यायालयीन लढाईची सुरूवात केली. यावेळी राजकीय हस्तक्षेपाने कामगार संघटनां व व्यवस्थापन यांच्यात सामंजस्य झाले. तथापि यावर नाखूश असणाऱ्या काही कामगारांनी कंपनीने कामगारांना दिलेला मोबदला नाकारला. त्यानंतर २२ वर्षं १४ कामगारांना सगळे दरवाजे ठोकूनही न्याय मिळत नव्हता. अखेर त्यांनी तीन वर्षांपूर्वी औद्योगिक कामगार न्यायालयात सदस्य डी एम पाटील यांच्यासमोर युएलपी क्रमांक ६९/२०२३ प्रमाणे पुर्नरिक्षण अर्ज दाखल केला. त्यावर तीन वर्षं सुनावणी घेत उपरोक्त निकाल देताना पाटील यांनी कामगार न्यायालयाने कामगारांच्या नुकसानभरपाईबाबतचा दिलेला आदेश रद्दबातल ठरवत कामगारांच्या बाजूने अशंत: निकाल दिला.
यावेळी औद्योगिक न्यायालयाने त्यांची निरीक्षणे नोंदविताना कंपनीने उद्योग कायमस्वरूपी बंद केला असला तरी कामगारकपात करणे कायदेशीर नव्हते. कंपनीने MRTU & PULP Act, 1971 अंतर्गत अन्यायकारक कामगारपद्धती अवलंबल्याचे यावेळी न्यायालयाने जाहीर करत कंपनीने तीन महिन्यांच्या आत कामगारांना नुकसानभरपाई अदा करावी, असे निर्देशही दिले आहेत.
