देशातील सर्वोच्च लोकप्रिय नेते नरेंद्र मोदींनी २६ मे २०१४ रोजी पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाची सूत्रे होती घेतली. २०१९ व २०२४ अशी पंतप्रधानपदाची त्यांनी हॅट्ट्रीक संपादन केली. सबका साथ- सबका विकास, अशी घोषणा देऊन मोदींनी कारकिर्दीला प्रारंभ केला. गेल्या बारा वर्षांत त्यांच्या कामगिरीचा मोठा उदोउदो झाला. विश्वगुरू म्हणून त्यांना उल्लेख होऊ लागला. देशात त्यांना आव्हान देणारा कोणी पर्याय उभा राहु शकला नाही. मोदींच्या नावावर भाजपाला भरघोस मतदान होते. भारतीय जनता पक्ष सर्वात मोठा सामर्थ्यशाली बनविण्यात मोदींचा सिंहाचा वाटा आहे. बारा वर्षांपूर्वी भाजपा व मित्रपक्षांची (एनडीए)ची देशात केवळ सात राज्यांत सत्ता होती. मे २०२६मध्ये एनडीएची बावीस राज्यात सरकारे आहेत. २०१४मध्ये २७ कोटी जनता भाजपाप्रणित एनडीएच्या राज्यांत होती. २०२६मध्ये ११० कोटी जनता एनडीएच्या राज्यांत निवासी आहे. मोदी नावाच्या जादूमुळेच भाजपाला एवढी मोठी भरारी घेणे शक्य झाले.
मोदी देशाचे पंतप्रधान झाल्यापासून एका बाजुने आक्रमक रणनिती, हिंदुत्ववादी एकजूट आणि गुजरात मॉडेलचे स्वप्न दाखवले गेले. ‘अच्छे दिन’ची घोषणा जनतेच्या मनावर बिंबवण्यात आली. काँग्रेसने सत्तर वर्षांत केवळ भ्रष्टाचार केला, असे ठसवले गेले. मोदींची प्रतिमा उंचावण्यासाठी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करण्यात आला. पक्षाच्या आयटी सेलकडून विरोधी पक्षांना नामोहरम करण्यात आले. संघटनात्मक पातळीवर अमित शाह यांची कुशल रणनिती व मोदींचा करिष्मा यांतून गेली बारा वर्षे भाजपाचा अश्वमेध एकेक राज्य पादाक्रांत करीत दौडत राहिला. गेल्या बारा वर्षांत राजकारण, अर्थव्यवस्था, परराष्ट्र धोरण, प्रशासकीय कार्यपद्धतीत मोठे बदल घडले. रेल्वेस्टेशनवरील एक चहावाला पंतप्रधान झाला, असा प्रचार केला गेला. बारा वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांच्या कामाचे प्रसिद्धीयंत्रणांकडून प्रचंड मार्केटींग केले गेले आणि दुसरीकडे विरोधकांकडून मोदींच्या कार्यपद्धतीवर टीकेचा भडिमारही होत राहिला. त्यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उभे केले गेले. मोदींना कोणी प्रश्न विचारलेले आवडत नाहीत. प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाचे अनेक मालक-संपादक मोदींचे चाहते आहेत किंवा सत्ताधारी पक्षाला धरून उद्योग-व्यवसाय-राजकारण करीत आहेत. म्हणूनच मोदींवर टीका करणारे वृत्तांत मीडियावर फारसे दिसत नाहीत.
बारा वर्षांत देशात पायाभूत सुविधांचे वेगाने विलक्षण जाळे निर्माण झाले. हाय वे, एक्स्प्रेस वे, संमृद्धी महामार्ग, कोस्टल रोड, दिल्ली-मुंबई इ वे, मेट्रोचे जाळे, एसी लोकल्स, वंदे भारत, नवी मुंबई किंवा नोएडासारखे भव्य आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नव्याने सुरू झालेली जम्मू-श्रीनगर वंदेभारत, बंदरे व रेल्वे सेवेचा विस्तार व अधुनिकीकरण यामुळे देशाचा चेहराच बदलला आहे. डिजिटल व्यवहार कराणारा सर्वात मोठा देश अशी भारताची जगात ओळख बनली आहे. मोदींनी बारा वर्षांत जगात भारताची प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न केला, पण अनेक देश भारताकडे
१४० कोटी ग्राहक म्हणून बघत असतात. अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया, युएई, पश्चिम आशियाई देशांशी भारताचे संबंध या काळात दृढ झाले. ‘क्वाड’मध्ये भारताच सक्रीय झाला. रशिया- युक्रेन युद्धात भारताने स्वतंत्र भूमिका ठेवली. जी-२० परिषदेचे भारताने यशस्वी आयोजन करून दाखवले. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने पाकिस्तानला धडा शिकवला. जम्मू काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे घटनेतील ३७०वे कलम रद्द करण्याचे धाडस मोदी सरकारने दाखवले. अयोध्येत राममंदिर उभारून भाजपाचा एक क्रमांकाचा अजेंडा पूर्ण केला. ‘तिहेरी तलाख’ रद्द करून मुस्लिम महिलांना दिलासा दिला. पंतप्रधान निवास योजना, गरीबांना घरगुती गॅस सिलिंडर, घराघरात स्वच्छतागृहे, स्वच्छ भारत अभियान, गावावात वीजपुरवठा, अशा योजनांनी मोदींचा चेहरा घराघरात पोहोचला.
सन २०१६मधील नोटबंदीचा निर्णय वादग्रस्त ठरला. काळा पैसा, बनावट नोटा व दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी मोदींनी अचानक हा धाडसी निर्णय जाहीर केला, त्यानंतर नोटा बदलून घेण्यासाठी बँकांसमोर लांबलचक रांगा लागल्या, अनेकांचा मृत्यूही झाला. नोटबंदीचे फलित काय, हे कधी पुढे आले नाही. नोटबंदीचा सामान्य लोकांना, छोटे व्यापारी, दुकानदारांना खूप त्रास झाला. जीएसटीचा गाजावाजा उत्सव म्हणून केला गेला, पण त्याची अंमलबजावणी गुंतगुंतीची ठरली. दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देऊ म्हणून आश्वासन दिले, पण सत्ता मिळाल्यावर भाजपाला याचा विसर पडला. प्रचंड वेगाने देशात बेरोजगारी वाढत आहे. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ हा बेरोजगार तरूणांचा संताप आहे. पण पक्षाचे आयटी सेल ते विरोधक असल्याचे ठरवून टीका करीत आहेत. नागरी सुरक्षा कायदा, मतदार सुधारणा याद्या, हिजाब, बुलडोझर कारवाई यावरून अनेकदा समाजात असंतोष प्रकट झाला. आर्थिक क्षेत्रात भारत जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे, असे सांगितले जाते. मग ८१ कोटी लोकांना दरमहा पाच किलो मोफत रेशन का दिले जाते? मोदींचा पूर्वी रेवड्यावाटपाला सक्त विरोध होता. आता निवडणुकीपूर्वी भाजपा प्रत्येक राज्यात लाडकी बहिण किंवा महिलांना मोफत बसप्रवासाची घोषणा करीत आहे. हजारो कोटींच्या रेवड्यांच्या खैरातीमुळे बहुतेक राज्यांची अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. मतदार रेवड्यांच्या मोहात पडून मतदान करतात, असे आता उघड बोलले जात आहे. मेक इन इंडिया व सेमिकंडक्टरच्या घोषणा खूप झाल्या, पण शहरी-ग्रामीण विषमता कमी झाली नाही. शेतकरी आत्महत्त्या रोखता आलेल्या नाहीत. सामान्य जनतेचे उत्पन्न वाढत नाही. दर्जेदार नोकऱ्या, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जागतिक स्पर्धा यासाठी कौशल्यविकास शिक्षणाचा अपेक्षित विस्तार झाला नाही.
नीटच्या पेपरफुटीमुळे तेवीस लाख विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ खेळला गेला. यापूर्वीही अनेकदा पेपर फुटले. पण दोषी कोण हे कधी कळलेच नाही. प्रश्न विचारणाऱ्याला लोकशाहीत शत्रू मानले जात नाही, पण भारताने नॉर्वेमध्ये ही संधी गमावली. प्रश्न विचारणाऱ्या महिला पत्रकाराला पंतप्रधानांना उत्तर देता आले असते किंवा कौशल्याने परिस्थिती हाताळता आली असती. देशाच्या मुख्य न्यायमूर्तींंनी बेरोजगार तरूणांना झुरळ संबोधलं म्हणून स्थापन झालेली कॉक्रोच जनता पार्टी डिजिटल विडंबन आहे. त्याला तरूणाईचा प्रचंड प्रतिसाद मिळतोय म्हणून एक्स, इंस्टाग्राम किंवा बेवसाइटवर बंदी घातल्याने सरकारचे जगात हसे झाले. पंतप्रधानांनी विदेश दौऱ्यात काय मिळवले, यापेक्षा इटलीच्या पंतप्रधान मिलोनी यांना दिलेल्या मेलोडी चॉकलेटला जगभर प्रसिद्धी मिळाली. अशा प्रसंगाची रिल्स सोशल मीडियावर पोस्ट झाल्यावर नेटकऱ्यांकडून दुसरे काय अपेक्षित असणार? पश्चिम बंगालच्या निवडणूक प्रचारात झालमुडीच्या अशाच क्लिप पोस्ट झाल्या हो्त्या. हा सर्व प्रसिद्धीचा भाग होता. नोटबंदी, जीएसटी, पुलवामा हल्ला, कोविड काळातला लॉकडाऊन, महिला आरक्षणाला जोडून मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक संसदेत फेटाळले गेल्यावर मोदींनी राष्ट्राला उद्देशून आपली भूमिका मांडली, मग इंधनटंचाईच्या मुद्यावर देश जागतिक संकटाला सामोरे जात असताना जनतेला विश्वासात घेण्यासाठी त्यांनी आकाशवाणी व टीव्हीवरून भाषण का केले नाही? पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालानंतर सोशल मीडियावर मोदी भक्तांकडून एक पोस्टर व्हायरल झाले. एक अकेला सब पर भारी, मोदी जी… अशी त्यावर घोषणा होती. चाणक्यने म्हटले आहे, जेव्हा सारे विरोधक एक होतात, तेव्हा समजून चला की, राजा इमानदार आहे…
