मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये दररोज सकाळच्या परिपाठात समर्थ रामदास स्वामींचे ‘मनाचे श्लोक’ म्हणणे सक्तीचे करावे, असा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेतल्या विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी मांडला आहे. लाखो विद्यार्थ्यांच्या बालमनावर चांगले संस्कार घडवण्यासाठी हा प्रस्ताव आहे, असे पेडणेकर यांचे म्हणणे आहे. मात्र, यामुळे राजकीय पटलावर तीव्र चर्चा आणि विरोध सुरू झाला आहे. ९ एप्रिलला होणाऱ्या पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत या प्रस्तावावर काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रस्तावामागची मुख्य कारणे काय?
किशोरी पेडणेकर यांनी स्पष्ट केले की, आजच्या धावपळीच्या आणि स्पर्धात्मक जगात विद्यार्थ्यांवर मानसिक ताण प्रचंड वाढला आहे. ‘मनाचे श्लोक’ केवळ धार्मिक ग्रंथ नाहीत, तर ते आत्मपरीक्षण, सकारात्मक विचारसरणी आणि तणाव नियंत्रणाचे प्रभावी साधन आहेत. नियमित पठणाने विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य सुधारेल आणि त्यांना आदर्श नागरिक बनवण्यास मदत होईल, असे त्यांचे मत आहे.

हा प्रस्ताव केवळ बीएमसीच्या शाळांपुरता मर्यादित नाही. ज्या खासगी शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य आहे, तिथेही तो लागू करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची मागणी आहे. पेडणेकर यांनी याचे ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्वही अधोरेखित केले. त्यांनी सांगितले, “रामदास स्वामी हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुरू होते. शिवाय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बालपणी त्यांच्यावर मनाचे श्लोकांचा प्रभाव पडला होता. त्यामुळे ते चांगले संविधानकार बनले.” त्यांच्या मते, हे श्लोक जाती-धर्म-पंथाच्या पलीकडे सामाजिक संस्कार घडवतात आणि महाराष्ट्रात मराठी सक्तीप्रमाणेच हेही सर्वधर्मीय विद्यार्थ्यांसाठी फायद्याचे ठरेल.
मनाचे श्लोक म्हणजे काय?
संत समर्थ रामदास स्वामी रचित २०५ श्लोकांचा हा संग्रह मन नियंत्रण, नैतिकता, आत्मशिस्त आणि सकारात्मक जीवनशैली शिकवतो. महाराष्ट्रात पारंपरिकरित्या शाळांमध्ये हे श्लोक शिकवले जायचे आणि उच्चारस्पष्टता व स्पर्धा यासाठी वापरले जायचे. पेडणेकर यांनी स्वतःच्या शालेय जीवनातील आठवणी सांगताना म्हटले, “आम्हाला शाळेत मनाचे श्लोक शिकवले जायचे आणि स्पर्धा व्हायची.”

राजकीय प्रतिक्रिया: समर्थन की विरोध?
प्रस्तावाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) तत्काळ पाठिंबा जाहीर केला. मनसेचे नगरसेवक यशवंत किल्लेदार म्हणाले, “शाळेत मनाचे श्लोक सक्तीचे करत असतील तर गैर काय? आमच्यावेळीही ते पाठ करून घ्यायचे. संस्कार आणि भाषाउच्चार सुधारण्यासाठी हे उत्तम आहे. एमआयएमने ब्रॉड माइंडने पाठिंबा द्यावा.” दुसरीकडे, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआयएम) पक्षाने तीव्र विरोध नोंदवला. पक्षाचे गटनेते विजय उबाळे यांनी म्हटले, “शाळांमध्ये विविध धर्माचे आणि जातीचे विद्यार्थी शिकतात. धर्माच्या आधारे नव्हे, तर संविधानाचे शिक्षण द्यावे. सर्वधर्मीय विद्यार्थ्यांवर बंधन घालू नये.” त्यांच्या मते, हे शाळांना धर्माधिष्ठित करण्यासारखे आहे.
मागील अनुभव आणि व्यापक संदर्भ
यापूर्वी भाजपच्या माजी नगरसेविका समिता कांबळे यांनी शाळांमध्ये योगसक्तीचा प्रस्ताव मांडला होता, पण प्रशासनाने तो फेटाळला होता. आता मनाचे श्लोक प्रकरणात प्रशासन आणि सत्ताधारी पक्ष काय भूमिका घेतात, हे ९ एप्रिलच्या सभेत स्पष्ट होईल. याशिवाय, २०२४मध्ये महाराष्ट्र राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात गीता आणि मनाचे श्लोक यांचा उल्लेख झाला होता, ज्यामुळे तेव्हाही वाद निर्माण झाला होता.
विद्यार्थ्यांसाठी फायदे की वाद?
समर्थकांचे म्हणणे आहे की, मोबाइल आणि सोशल मीडियाच्या युगात मुलांच्या मनावर सकारात्मक प्रभाव टाकण्याची गरज आहे. विरोधक मात्र असे सांगतात की, मुंबईसारख्या बहुधार्मिक शहरात सर्वांना एकत्र घेऊन जाणारे शिक्षण हवे, न की कोणत्याही एका परंपरेची सक्ती. शैक्षणिक तज्ज्ञ आणि पालकांच्या प्रतिक्रिया अद्याप येत आहेत, पण हा विषय नक्कीच चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरेल. ९ एप्रिलची सभा जवळ येत असताना, हा प्रस्ताव केवळ शैक्षणिक नाही तर मुंबईच्या बहुसांस्कृतिक वातावरणात मूल्यशिक्षण कसे रुजवायचे, यावर मोठा सवाल उपस्थित करतो आहे. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडवण्यासाठी हा ‘मनाचा’ प्रयोग यशस्वी होईल की वादग्रस्त राहील? उत्तर सभेतच मिळेल!

