महाराष्ट्राच्या समाजसुधारणेच्या इतिहासात अनेक क्रांतीकारी पावले पडली. पण एकविसाव्या शतकातही एका अनिष्ट प्रथेला मूठमाती देण्यासाठी एका खेड्यातून ठिणगी पडावी लागते, हे विदारक वास्तव आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यातील प्रमोद झिंजाडे, हे नाव आज अशाच एका मूकक्रांतीचे प्रतीक बनले आहे. त्यांनी पुकारलेला ‘विधवा प्रथा बंदी’चा लढा केवळ एका व्यक्तीचा राहिलेला नाही, तर ती आता महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचलेली एक लोकचळवळ (Mass Movement) बनली आहे.
गेल्या काही दिवसांत आपण राजकीय घडामोडींच्या बातम्यांत इतके गुंतलो आहोत की त्यामुळे समाजाच्या तळागाळात होणारे हे मूलभूत बदल अनेकदा दुर्लक्षित राहतात. झिंजाडे यांनी आपल्या स्वतःच्या मृत्यूनंतर पत्नीला विधवा प्रथेच्या जाचातून वाचवण्यासाठी जे ‘मृत्यूपत्र’ तयार केले, तिथून या लढ्याची सुरुवात झाली. कुंकू पुसणे, बांगड्या फोडणे, मंगळसूत्र तोडणे यासारख्या प्रथा स्त्रीच्या सन्मानाला ठेच पोहोचवणाऱ्या आहेत, हे त्यांनी समाजाला पटवून दिले. आज हे लोण इतके पसरले आहे की, हेरवाड (कोल्हापूर)सारख्या ग्रामपंचायतीने ठराव करून या प्रथेवर बंदी घातली आणि त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनेही अशा प्रथा बंद करण्याचे आवाहन केले. एक पत्रकार म्हणून याकडे पाहताना हे जाणवते की, समाज जेव्हा स्वतःहून बदलायला तयार होतो, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने कायद्याला अर्थ प्राप्त होतो.
प्रमोद झिंजाडे यांच्या या उपक्रमाने केवळ स्त्रियांना सन्मान दिला नाही, तर ग्रामीण भागातील वैचारिक दारिद्र्यावरही प्रहार केला आहे. अशा सामाजिक विषयांना जेव्हा आपण मुख्य प्रवाहातील पत्रकारितेत स्थान देतो, तेव्हाच एका सजग समाजाची निर्मिती होते. राजकीय चिखलफेकीच्या बातम्यांच्या गर्दीत, झिंजाडे यांच्यासारख्या माणसांची ‘पॉझिटिव्ह’ स्टोरी सांगणे ही आजच्या काळाची मोठी गरज आहे.
या चळवळीचे प्रमुख आधारस्तंभ:
हेरवाड पॅटर्न- क्रांतीची पहिली ठिणगी. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील ‘हेरवाड’ ग्रामपंचायतीने ४ मे २०२२ रोजी विधवा प्रथा बंद करण्याचा ऐतिहासिक ठराव संमत केला. पतीच्या निधनानंतर पत्नीचे कुंकू पुसणे, बांगड्या फोडणे आणि मंगळसूत्र तोडणे यांसारख्या अघोरी प्रथांवर बंदी घालणारे हे देशातील पहिले गाव ठरले. या ‘हेरवाड पॅटर्न’ने संपूर्ण महाराष्ट्राला एक नवी दिशा दाखवली.
प्रमोद झिंजाडे यांचे अनोखे ‘मृत्यूपत्र’: करमाळ्याचे सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद झिंजाडे यांनी या चळवळीला वैयक्तिक नैतिक अधिष्ठान प्राप्त करून दिले. त्यांनी चक्क स्वतःचे ‘मृत्यूपत्र’ तयार केले, ज्यात त्यांनी स्पष्टपणे लिहिले की, “माझ्या मृत्यूनंतर माझ्या पत्नीला विधवा म्हणून वागवू नये, तिचे सौभाग्य अलंकार काढू नयेत.” एका पतीने आपल्या पत्नीच्या सन्मानासाठी घेतलेला हा पुढाकार लाखो लोकांसाठी प्रेरणादायी ठरला.
या लोकचळवळीची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने १७ मे २०२२ रोजी एक विशेष ‘जीआर’ (Government Resolution) काढला. यात राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना विधवा प्रथांचे निर्मूलन करण्याचे आणि महिलांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देण्याचे आवाहन करण्यात आले. लोकशाहीत लोकचळवळीचे रूपांतर धोरणात कसे होते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
प्रमोद झिंजाडे यांनी सुरू केलेला हा प्रवास आता केवळ एका जिल्ह्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. जेव्हा एखादा ‘जीआर’ केवळ कागदावर न राहता लोकांच्या मानसिकतेत बदल घडवून आणतो, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने समाज सुधारतो. राजकीय उलथापालथीच्या बातम्यांच्या पलीकडे जाऊन, अशा ‘मूकक्रांती’ची नोंद घेणे हे सजग समाजाचे आद्यकर्तव्य आहे.
(लेखक मनिषा रेगे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
