अर्थविषयक घडामोडीच्या मागोवा घेणाऱ्या आघाडीचे वर्तमानपत्र इकोनॉमिक टाईम्सने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अंकात भाजप आणि राज्यात आघाडी वा युती केलेल्या तीन राज्यांचा धावता आढावा घेतलेला आहे. भाजप आंध्र प्रदेशात चंद्रबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम, महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेबरोबर तर बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या जेडीयुबरोबर युतीने राज्य करत आहे. महाराष्ट्रात त्यांच्याबरोबर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत सत्तेत आहे. या तीनही राज्यातील राजकीय परिस्थिती मात्र वेगळी आहे. आंध्रमध्ये चंद्राबाबू व बिहारमध्ये नितीशबाबू तगडे आहेत तर महाराष्ट्रात शिंदे यांची शिवसेना काहीशी कमकुवत दिसत आहे. खरंतर महाराष्ट्रात भाजप पक्ष म्हणून तगडा आहे. परंतु जनतेशी मात्र या पक्षाशी म्हणावी तशी नाळ जुळलेली दिसत नाही, म्हणून तर भाजपला छोट्याछोट्या गोष्टींसाठी एकनाथरावांवर अवलंबून राहवे लागत आहे.
एखादा मोठा प्रोजेक्ट राज्यात सुरु करण्यास आंध्र प्रदेशाला जसे केंद्राचे तत्पर सहाय्य मिळते तसे सहकार्य, तसे सोडा.. त्याच्या अर्ध्यानेही महाराष्ट्राला मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्राच्या वाट्याला नेहमीच कागदी ‘सामंजस्य करार’ आलेले आहेत. बिहारलाही काही प्रकल्प मिळत आहेत. परंतु तेथील सामाजिक व्यवस्थेमुळे ते काहीसे मागे पडत आहेत. महाराष्ट्रात शिवसेनेतील अंतर्गत मतभेद तसेच मुख्यमंत्री देवाभाऊ व उपमुख्यमंत्री एकनाथराव यांच्यातील शीतयुद्धामुळे आर्थिक बाजूवर बराचसा ताण पडत आहे. त्यातच आता सुमारे दोन महिने महापालिका निवडणुकांमुळे धोरणत्मक निर्णय घेण्यावर निर्बंध आले असल्याने व लगेचच अर्थसंकल्पाची तयारी सुरु करावी लागत असल्याने नवीन धोरणाची घोषणा मे-जूनपर्यंत पुढे जाणार हे निश्चित आहे. त्यातच मार्च महिन्यात होणारे राज्य विधानसभेच्या अधिवेशनामुळे राजकारण तापलेले असताना निश्चित धोरण आखण्यावर काही मर्यादा येतातच. त्यातच अर्थखाते उपमुख्यमंत्री अजितदादा यांच्याकडे असल्याने या सर्वातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवाभाऊ यांना बरीच कसरत करावी लागणार हे मात्र निश्चितच!
आंध्र प्रदेशामध्ये चंद्राबाबूंची सत्ता आल्यापासून केंद्राने दोन-तीन महत्त्वाचे प्रकल्प आंध्रला दिले आहेत. ताजे उदाहरण म्हणजे गुगलचा लक्षावधी डॉलर्सचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रकल्प! केंद्र सरकारचा भक्कम पाठिंबा असल्याचे पाहून अनेक मोठ्या कम्पन्यांनीही आपली पसंती आंध्रला दिल्याचे दिसत आहे. त्याचबरोबर राज्यात प्रकल्प उभारणाऱ्या कम्पन्यांना चंद्राबाबूंनी लाल गालिचे अंथरले आहेत. त्यांना राज्याच्या करातून सवलती व लिजवर भूखंड देण्याचे धोरणही अवलंबिले आहे.आंध्रचा अनाकपल्ली येथे होणारा स्टील प्रकल्प व विशाखा्पट्टमपर्यंत उभारण्यात येणारी सुमारे २७० किलो मीटर्स लांबीची पाईप लाईन टाकण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्राच्या पाठिंब्याने राज्यात उद्योग येण्यास मदतच होणार आहे.
अलीकडेच झालेल्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत मुख्यमंत्री नितीशबाबू यांनी आपले वर्चस्व पुन्हा सिद्ध केले आहे. नितीशबाबूंना कमी लेखून भाजपने प्रथम राजकीय चूक केली होती. मात्र दिल्लीने ही चूक सुधारून नितीशजींच्या हाती निवडणुकीची सूत्रे दिल्यानंतर परिस्थिती सुधारली. नितीशबाबूंना असलेला ओबीसीचा पाठिंबा भाजप काही कमी करू शकला नाही. उलट नितीशबाबू भक्कमच झाले. वास्तविक, महाराष्ट्रात भाजपची स्थिती भक्कम आहे. विधानसभेत त्यांचे १३२ आमदार आहेत. त्यांना बहुमतासाठी अवघे १२ आमदार कमी आहेत. खरंतर इतर छोटे पक्ष व अपक्षांना हाताशी धरून भाजपला एकहाती सत्ता आणता आली असती. परंतु महायुतीचा धर्म म्हणून शिवसेना व अजितदादांबरोबर त्यांना सत्ता स्थापन करावी लागली.
एकनाथरावांची शिवसेना व अजितदादांची राष्ट्रवादी भाजपची डोकेदुखी ठरत असल्याचा अनुभव सध्या राज्याला येत आहे. बहुमत असले तरी सत्तेच्या मांडीवर बसून वारू अजून दौडत नाही याची केंद्राला काळजी वाटते. सत्तेच्या वारुची दौड सोडा या सरकारला साधी चार पावलेही चालता येत नाही, असा अनुभव सध्या जनतेला येत आहे. विविध मंत्र्यांचे कारनामे, त्यातच सध्या गाजत असलेले पार्थ पवार प्रकरण, अशाच काही प्रकारणांनी सरकारला जेरीस आणले आहे. पार्थ पवार प्रकरणामुळे अजितदादा यांना आज ना उद्या पायउतार व्हावेच लागेल, असा राजकीय निरीक्षकांचा होरा आहे. अजितदादांना वाचवायला गेले तर सरकारची प्रतिमा खाली जाते असा विचित्र ताण सध्या मुख्यमंत्री देवाभाऊंना सतत त्रास देत आहे.आणखी किती दिवस या दोन ‘घंटागाड्या’ बरोबर घेऊन चालू, असा उद्वेगजनक सवालही त्यांनी केंद्रीय नेत्यांना विचारला होता, असे देवाभाऊंच्या निकटवर्तीयांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. देवाभाऊंच्या त्राग्यावर केंद्रीय नेत्यांनी केवळ स्मितहास्य केल्याची पुस्ती त्याने जोडली. या राजकीय अस्थिरतेमुळेच केंद्राचा भक्कम पाठिंबा वा मोठा प्रकल्प सर्व सोयी उपलब्ध असतानाही महाराष्ट्राच्या पदरात पडत नाही हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे.
