मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परवा काही निवडक आमदारांना, राजकीय नेत्याने यशस्वी कसे व्हावे याचे एक गुपित सांगितले. विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात वैधानिक समित्यांच्या एकत्रित उद्घाटन समारंभासाठी हे आमदार जमले होते. ते सारे विविध समित्यांचे सदस्य तसेच समितीप्रमुखही होते. फडणवीसांनी त्यांना सांगितले की, तुम्ही आमदार म्हणून सभागृहात काम करता त्यापेक्षा निराळ्या पद्धतीचे काम तुम्ही समितीसदस्य म्हणून करत असता. तुम्ही तिथे अधिकाऱ्यांशी ज्या पद्धतीने बोलता त्याचा निराळा परिणाम होतो. समितीच्या कामकाजाशी संबंधित विशिष्ट विषयावर तुम्ही किती सखोल माहिती घेता, कसे प्रश्न विचारता आणि समितीच्या कामाला जो न्याय मिळवून देता त्यातून तुमच्याविषयीचा अधिकाऱ्यांचा आदर वाढतो आणि तिथे चमकणाऱ्या आमदारांची कोणतीच कामे अडत नाहीत. त्यांना अधिकाऱ्यांकडून प्रतिसादही तसा मिळतो. शिवाय समितीचे काम करताना तुम्ही सरकारला धारेवर धरत असता. सारी प्रशासकीय यंत्रणा राबवत असता, हे महत्त्वाचे असते. फडणवीस यांनी असाही सल्ला दिला की, कोणत्या समितीचे काम करताना सरकारला कसे अडवायचे वा वळवायचे हे मला येऊन विचारा मी सांगतो! त्यांच्या बोलण्यातून वैधानिक समित्यांच्या कामकाजातील मुख्यमंत्र्यांचा अनुभव आणि त्या कामाविषयीचे ममत्व जाणवत होते. त्यांचा सल्ला किती आमदार प्रत्यक्षात आणतात हे पुढच्या काळात आपण पाहूच. पण २०२४च्या विधानसभेची स्थापना झाल्यानंतर विधानसभा व विधान परिषद सदस्यांच्या एकत्रित सहभागाच्या अशा संयुक्त समित्या आहेत त्यांची पुनर्रचना होणे बाकी होते. ते काम आता पूर्ण झाले व समित्यांचे काम प्रत्यक्षात सुरुही होत आहे. जवळपास दोन डझनाच्या संख्येने असणाऱ्या या समित्यांचे काम महत्त्वाचे असते. मुख्यमंत्री तसेच अन्य नेत्यांनी या कार्यक्रमात सांगितले त्याप्रमाणे समिती म्हणजे विधिमंडळाचे सूक्ष्म स्वरूपच असते. विधिमंडळाच्या सभागृहाला जितके अधिकार असतात तितकेच समितीलाही असतात. समितीमधले कामकाजही गुप्त स्वरुपाचे असते आणि प्रत्यक्षात समितीचा अहवाल सभागृहात सादर झाल्याशिवाय त्याची वाच्यताही बाहेर केली जात नाही.
महाराष्ट्र विधिमंडळाला फार मोठी परंपरा लाभलेली आहे. विधानसभा आणि विधान परिषदेची दरवर्षी अधिवेशने होतच असतात. पण तिथे काय कामकाज होते हे आपण पाहतोच. बैठका होतात, प्रश्नोत्तरे होतात, डझनावारी लक्षवेधी सूचना कार्यक्रमात दाखवलेल्या असतात. त्यातील काहींवर सभागृहात चर्चाही होते. पण त्या लक्षवेधी बहुधा एका मतदारसंघातील एखाद्या विशिष्ट प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यापुरत्या मर्यादित असतात. फार थोड्या लक्षवेधी राज्यभरात प्रभाव टाकणाऱ्या विषयाशी संबंधित असतात. सभागृहात अनेकवेळा फार गोंधळ होतो. विधिमंडळाबाहेरचे वाद, विषय तयार होतात. त्याचे पडसाद सभागृहात उमटतात आणि त्यात मूळ कामकाज कधीतरी मागेही पडते. अंदाजपत्रके सादर होतात. विधेयके येतात. त्यावर मात्र साधकबाधक चर्चा झडते. जनतेचे प्रश्नही त्यातून मार्गी लागण्याची प्रक्रिया सुरु होते. विधिमंडळाच्या ज्या दोन डझन समित्या असतात त्यात मात्र भरपूर कामकाज होत असते. नेमक्या विषयांना धरून त्यात चर्चा होते. प्रश्नोत्तरे होतात आणि समित्यांच्या अहवालांमुळे अनेक विषय मार्गीही लागतात. राज्याचे धोरण बदलण्याचे सामर्थ्य अशा अहवालात असते. या समित्यांचे काम वर्षभर सुरु असते. एकदा नेमलेल्या समित्या विधानसभेच्या मुदतीपर्यंत काम करत राहतात. या समित्यांमध्ये लोकलेखा समिती, सार्वजनिक उपक्रम समिती, अंदाज समिती, अनुसूचित जाती कल्याण तसेच अनुसूचित जमाती कल्याण समिती, पंचायत राज समिती अशा काही समित्या प्रमुख आहेत. विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या कामकाज समित्या, उपविधान समित्या म्हणजे नियम व नियमात सुधारणा करणाऱ्या समित्या, विनंतीअर्ज समित्या अशा निरनिराळ्या समित्या सभागृहाच्या सदस्यांच्याच असतात. बाकी सर्व समित्यांमध्ये विधानसभा तसेच विधान परिषदेचे सदस्य असतात. पंधरा ते सतरा सदस्यांच्या या समित्या असतात आणि त्यांच्या प्रमुखांना तसेच समितीसदस्यांनाही राज्य सरकारच्या उपक्रमांना, विविध जिल्हा परिषदांना, महानगरपालिकांना भेटी देण्याचे, प्रश्न विचारण्याचे असे सारे अधिकार असतातच. समित्यांच्या कामाला सराकारही योग्य महत्त्व देतअसते. उदाहरणार्थ कॅगच्या अहवालात सरकारच्या एखाद्या योजनेचे, एखाद्या टेंडरचे वा कामाचे वाभाडे निघालेले असतात. तो ऑडिट पॅरा समोर ठेवून लोकलेखा समिती सरकारी कारभाराचा लेखा-जोखा मांडते व तो अहवाल सभागृहात सादर होतो. त्या अनुषंगाने कारवाईदेखील पुढे केली जाते.
ही सारी चर्चा आत्ता निघण्याचे कारण म्हणजे विधानसभेची स्थापना गेल्या नोव्हेंबरमध्ये झाल्यानंतर आता सहा-सात महिने उलटले आहेत आणि आता या सर्व दोन डझन समित्यांचे कामकाज सुरु होत आहे. त्यावरील सदस्य तसेच समितीप्रमुखांच्या नेमणुका गेल्या महिन्यात पूर्ण झाल्यानंतर विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात समित्यांच्या कामकाजाचे उद्घाटन समारंभपूर्व करण्यात आले आणि त्यांना मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुभेच्छा दिल्या. विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे, परिषदेचे सभापती राम शिंदे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मार्गदर्शन केले. शिवाय विधिमंडळाचे सारे अधिकारीही हजर होते. विविध समित्यांवरील प्रमुख तसेच सदस्य आमदारही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नीलमताईंनी समितीचे काम कसे करावे याच्या काही सूचना सदस्यांना दिल्या. त्या म्हणाल्या की, खरेतर सारे कामकाज गोपनीयच असते. पण आपण जिल्ह्यात समितीच्या कामासाठी दौरे घेतो, त्याची माहिती जिल्ह्यातील लोकांना आधीच कळलेली असते. ज्या विषयाची माहिती समितीला घ्यायची आहे, उदाहरणार्थ पंचायत राज समिती, जिल्हा परिषदेतील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेल्या कामांची पाहणी करण्यासाठी जाणार असेल तर विधिमंडळातर्फे समितीचे अधिकारी त्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना प्रश्नावली पाठवतात. ते प्रश्न बरेच सखोल माहिती घेणारे असतात. ते प्रश्न जिल्हा परिषदेत गेले की तिथे चर्चा सुरु होते. कधी स्थानिक वृत्तपत्रांतून विषयाशी संबंधित बातम्या येतात. पण सदस्यांनी समितीच्या कामकाजाची कोणतीच माहिती प्रेसला वा अन्य कुणाला सांगू नये असे नीलमताईंनी बजावले.
मुख्यमंत्र्यांनी या समित्यांबाबत पूर्वी झालेल्या वादांचा उल्लेख केला. पूर्वी काही समिती सदस्यांनी गैरप्रकार केले. दौऱ्यांवर गेलेल्या आमदारांनी विशिष्ट हॉटेलात राहण्याचा, मौजमजा करण्याचा आग्रह धरला, अशा बातम्या स्थानिक वृत्तपत्रांतून येत होत्या. समिती येणार म्हणताच वातावरणात वादाचे रंग दिसणे हे खरेतर चांगले नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या समित्या हव्यातच कशाला असाही विचार तेव्हा झाला. पण संसदीय लोकशाहीत समित्यांच्या कामकाजाने बळकटी येते म्हणून गैरप्रकार आपणच टाळले पाहिजेत. वाद होणार नाही असे वर्तन सदस्यांनी ठेवले पाहिजे, असा विचार होऊन समित्यांचे काम सुरु राहिले. हे सांगतानाच मुख्यमंत्र्यांनी एकप्रकारे विद्यमान समितीसदस्यांना सावधतेचा इशाराच दिला आहे की, “वाद होणार नाहीत, हे पाहणे तुमचे काम आहे!” पण त्यानंतर दोन-चार दिवसांतच अंदाज समितीच्या धुळे दौऱ्यावर राडाच झाला. रोकड रक्कम पकडली गेली…
धुळ्यातील शासकीय रेस्टहाऊसमध्ये परवा एक विचित्र प्रकार घडला. पूर्वीचे भाजपाचे व राष्ट्रवादीचे आमदार राहिलेले अनिल गोटे सध्या सेना-उबाठाचे नेते आहेत. धुळ्यात विधिमंडळाच्या अंदाज समितीचा दौरा सुरु व्हायच्या आदल्या रात्री गोटेंनी रेस्टहाऊसबाहेर राडा केला. ते उपोषणाला बसले. शिवसैनिकही जमले. निदर्शने झाली. पोलीस आले. तपासणी झाली. समितीप्रमुख अर्जून खोतकर यांच्या पीएच्या नावे राखीव असणाऱ्या खोलीत पाच कोटी रुपये आणले आहेत आणि ते अंदाज समितीच्या सदस्यांनी अधिकाऱ्यांची लफडी समितीत काढली जाऊ नयेत यासाठी जमा केले आहेत, असा गोटेंचा आरोप होता व आहे. त्या खोलीतून कोणी बाहेर येऊ नये, तिथले सामान हलवले जाऊ नये आणि जिल्हधिकारी, जिल्हा पोलीसप्रमुखांनी येऊन खोलीची झडती घ्यावी यासाठी ठाकरे सेनेचे ते आंदोलन होते. रात्रीच खोलीची तपासणी झाली आणि तिथे पावणे दोन करोड रुपये रोख रक्कमही सापडली. यातून समित्या या प्रकारांविषयीच संशयाचे वातावरण तयार होते आणि ते विधिमंडळासाठीही तसेच फडणवीस सरकासाठीही लांछनास्पद ठरू शकते. संबंधित विधिमंडळ अधिकाऱ्याला बडतर्फ केले आहे. आता विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर याप्रकरणी चौकशी करणार आहेत. सर्वपक्षीय बैठकही ते घेतील. तो अधिकारी पोलीस चौकशीच्याही फेऱ्यात सापडला आहे. पण समितीप्रमुख खोतकरांनी कानावर हात ठेवले आहेत आणि दौरा गुंडाळून समितीसदस्यही निघून गेले आहेत. हे गौडबंगाल नेमके काय हे जनतेसमोर यायलाच हवे!
