तब्बल पाच वर्षांनी जसे दिशा सालियनच्या संशयास्पद मृत्यूने अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष वेधले अगदी तसेच बरोबर चार वर्षांपूर्वी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी तेव्हाचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर हॉटेल व बारमालकांकडून १०० कोटी रुपयांचा हफ्ता मिळवून द्या, असा सणसणीत आरोप करणारे पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिले होते. पुढे न्यायालयात या आरोपात तथ्य नसल्याचे सिद्ध झाले हे वेगळे. याच धर्तीवर चार-पाच वर्षांपूर्वीचे आरोप-प्रत्यारोप सध्या विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सुरु आहेत. आताच या आरोपात वा राजकारणात जाण्याची गरज नाही. कारण, अगदी प्राथमिक अवस्थेत हे प्रकरण आहे. वादविवाद करणाऱ्या राजकीय नेत्यांनाही हे माहित आहे. असो. फेसबुकने माजी आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या पत्राची आठवण करून दिली म्हणून काही लिहावेसे वाटले. जाताजाता ज्या प्रकरणावरून विधिमंडळात वाद घातला जात आहे ते प्रकरण घडले तेव्हा पोलीस आयुक्तपदाची धुराही परमबीरच वाहत होते, हे आठवले.
मुंबई पोलीस खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अक्षम्य चुका केल्यानेच अनेकांच्या बदल्या कराव्या लागल्या, असे प्रतिपादन तेव्हाचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी त्यावेळी केले होते. पोलिसांवर सर्व दोष टाकून स्वतः नामानिराळे राहण्याचा देशमुखांचा प्रयत्न त्यांच्या चांगलाच अंगलट आला. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ एका अज्ञात गाडीत जिलेटीनच्या काड्या सापडल्यापासून सुरू झालेल्या वादळाने भलतेच वळण घेतलेले दिसले. अंबानी यांच्या घराजवळ सापडलेली जिलेटीन कांड्या असलेली बेवारस गाडी, पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांच्यावर प्रथम संशय, नंतर हत्त्येच्या आरोपाखाली अटक, दरम्यान त्या बेवारस गाडीचा कथित मालक मनसुख हिरेन याचे प्रथम गायब होणे आणि नंतर त्याचा मृतदेह मुंब्रा खाडीजवळ मिळणे या सर्व प्रकारांनी राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले होते. त्यावर उतारा म्हणून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. खरेतर हा विषय इथेच संपायला हवा होता. कारण राष्ट्रीय तपासयंत्रणा आणि राज्य पोलिसांचा एटीएस विभाग या सर्व प्रकारणाचा तपास करत होते. या तपासात सर्व कळलेच असते. परंतु नाही. अनिल देशमुख यांना जणू साधू बनण्याची घाई झाली होती. यामुळेच त्यांनी मागचापुढचा काहीएक विचार न करता पोलिसांच्या अक्षम्य चुकांवर खापर फोडले. मात्र हेच अनिल देशमुख राज्य विधानसभेत मात्र याचप्रकरणी निर्माण झालेल्या वादळाला समर्थपणे तोंड देऊ शकले नाहीत हे सर्व महाराष्ट्राने पाहिले.
पोलिसांच्या अक्षम्य चुका या शब्दाने मुंबई पोलीस दल दुखावले गेले नसते तरच नवल! झालेही तसेच. आपला काहीही दोष नसताना प्रतिष्ठित समजल्या जाणाऱ्या मुंबई पोलीस दलाच्या आयुक्तपदावरून बदली करण्यात आलेले परमबीर सिंग दुखावले गेले. व्यथित मनाने त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आठ पानी पत्र लिहून आपल्या दुःखाला जणू वाटच मोकळी करून दिली. हेच दुःख त्यांनी तेव्हाचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कानावर घातले. या पत्राची प्रत राज्य गृह विभाग तसेच तेव्हाचे राज्यपाल कोश्यारी यांच्या प्रमुख सचिवासही पाठवली. या आठ पानी आणि 23 मुद्द्यांच्या पत्रात परमबीर यांनी गृहमंत्री देशमुख यांच्या कारभाराचे तिखट शब्द न वापरता अक्षरशः वाभाडे काढले. सत्याचा लवलेशही नसलेले (अक्षम्य चुका) प्रतिपादन गृहमंत्र्यांनी केले असल्याने माझी कैफियत व गेला आठवडाभर झालेली घुसमट आदरणीय उद्धवजी मी आपल्यापाशीच व्यक्त करू शकतो, असा भावनेला हात घालूनच त्यांनी हे पत्र लिहिले. त्यात गेल्या वर्षभरातील देशमुख यांचे कारनामे एकामागोमाग एक असे 23 भागात विशद केलेले होते. यातला सगळ्यात मोठा बॉम्ब म्हणजे देशमुख यांनी सचिन वाझे यांना मुंबई शहरातील बार, पब्स आणि हॉटेलमालकांकडून प्रत्येक महिन्याला 100 कोटी जमवा आणि मला आणून देत चला असे फर्मान सोडल्याचा आरोप होता.
यासाठी त्यांनी संपूर्ण शहरात असलेल्या बार व हॉटेल्सची संख्याही मागवून घेतली. सचिन वाझे कितीही पोचलेले असलेले तरी 100 कोटींचा आकडा ऐकून तेही सैरभैर झाले. त्यांनी सर.. सर करत त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. पण नागपुरी गडी असा समाधानी होणाऱ्यांपैकी नव्हता. नाईलाजाने वाझे यांनी ही गोष्ट आयुक्तांच्या कानावर घातली. तेही हा आकडा ऐकून अवाकच झाले. नंतर देशमुखांनी पुन्हा वाझे यांना बोलावले. वाझे यांनी धीर करून बार आणि हॉटेल्सकडून जेमतेम 40/50 कोटी जमू शकतात असे निदर्शनास आणले. (नागरिक हो.. महिन्याला जेमतेम 40/50 कोटी!) एवढ्यावरच थांबले असते तर ते देशमुख कसले? त्यांनी आयुक्तांच्या अपरोक्ष काही पोलीस उपायुक्त व सामाजिक शाखेतही संपर्क केल्याचे परमबीर यांनी आपल्या पत्रात नमूद केलेले आहे.
दादरा नगरहवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांनी केलेल्या आत्महत्त्या प्रकरणीही त्यांनी नको इतका हस्तक्षेप केला. आत्महत्त्येचा गुन्हा आपण नोंदवू शकतो, परंतु आत्महत्त्येस उद्युक्त केले असा आरोप करून चौकशी करणे आपल्या कार्यकक्षेत नाही, असेही त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु देशमुख काहीही ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. या सर्व गोष्टी मी काही ज्येष्ठ मंत्र्यांसमोरही व्यक्त केल्या आहेत. माझ्या भावना मी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्याही कानावर घातल्या आहेत. संपूर्ण प्रकरणाचे वास्तव मी नम्रपणे आपल्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपणच पोलीस दलाला न्याय द्या, असे साकडे घालण्यासही परमबीर या पत्रात विसरले नाहीत. एक मात्र बरे झाले की, आयुक्तांनीच बार आणि हॉटेल्सकडून महिन्याला 40 कोटी रुपये मिळू शकतात हे प्रथमच अधिकृतरित्या जाहीर केले. तसेही हफ्तेखोरी जनतेला बरीचशी माहीत होतीच. पण अधिकृत आकडा कोणी सांगत नव्हते. आता मुंबई महापालिकेच्या (तसे राज्यातील सर्वच) इमारत प्रस्ताव विभागातून किती कोटी मिळू शकतात याचाही अधिकृत आकडा कळला तर जनता धन्य होईल!
