राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचे नाव घेताच महाविकास आघाडी सरकारच्या कोणाही नेत्याच्या चेहऱ्यावर आठ्या पडलेल्या दिसल्यास त्यात नवल काहीच नाही. कारण कोश्यारी साहेबांनी आल्यापासूनच या सरकारच्या विरोधातील प्रत्येक मुद्दा घटनात्मक कसोट्यांवर तोलून मापून पहिला आहे आणि अनेकदा राज्य सरकारच्या प्रस्तावांना केराची टोपलीही दाखवलेली आहे. विशेषतः राज्य सरकारने विधान परिषदेवर नेमणुका करण्याचे जे जे प्रस्ताव पठवले ते ते सारे राज्यपालांनी नाकारले आहेत अथवा थंड बस्त्यात टाकून ठेवले आहेत.
मविआ सरकारच्या स्थापनेआधी राज्यपालांनी एका मध्यरात्रीनंतर राज्यातील राष्ट्रपती राजवट उठवण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली व सकाळीच फडणवीस अजित पवारांचे सरकार स्थापन केले. तेव्हापासून तर राज्यपाल हे मविआच्या दृष्टीने एक नकोसे नाव बनले. ठाकरे सरकार रीतसर राज्यावर आल्यानंतर म्हणजे नोव्हेंबर 2019नंतर लगेचच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोट्यामधून रिक्त असणाऱ्या राज्यपालनियुक्त दोन जागा भरण्याचा प्रस्ताव राज्यपाल कोश्यारी साहेबांनी फेटाळला. ज्या रिक्त जागा आहेत त्यांची उरलेली मुदत वर्षभरातच संपणार आहे. मग कशाला आता नेमता, असा त्यांचा सवाल होता.
तोच न्याय त्यांनी दोन महिन्यानंतर जेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती त्याच राज्यपाल कोट्यातील एका रिक्त जागेवर विधान परिषदेवर करण्याच्या आघाडी सरकारच्या प्रस्तावाला लावला आणि उलट विधानसभेमधून भरण्याच्या रिक्त जागांची निवडणूक लावून घ्या, असा सल्ला ठाकरेंना दिला. हवेतर मी निवडणूक आयोगाला विनंती करतो, असेही वर सांगितले. तो कोरोनाचा भराचा काळ होता. त्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. निवडणुकाच होत नसल्याने आघाडी सरकारपुढे मोठाच घटनात्मक पेचही उभा राहिला.
नोव्हेंबर2019 नंतरच्या सहा महिन्यांत म्हणजेच मे 2020पूर्वी उद्धव ठाकरेंना विधिमंडळाच्या कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य होणे आवश्यक होते अन्यथा सरकार घटनात्मक तरतुदींमुळे पडेल असे वातावरण तयार झाले. मविआ नेत्यांची पंचाईत झाली. पवारांनी फोनाफोनी केली. उद्धव ठाकरे स्वतः दिल्लीत धडकले. पंतप्रधान मोदींना व गृहमंत्री अमित शाहांनाही भेटले. राज्यपालांनीही निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्याची विनंती केली आणि बऱ्याच चर्वितचर्वणानंतर एकदाची ती निवडणूक पार पडली व ठाकरे बिनविरोध विधान परिषदेचे सदस्यही झाले.
अशा ताणतणावानंतर पुन्हा बारा परिषद सदस्यांची नियुक्ती राज्यपालांच्या कोट्यामधून करण्याचे प्रकरण सुरू झाले. सरकारची शिफारस सहा महिने उलटले तरी अद्यापी राज्यपालांकडे पडून आहे. त्यावर निर्णय झालेला नाही. मग राज्य सरकारनेही राज्यपालांच्या बाबतीत कठोर धोरण घेणे सुरू केले. राज्यपालांना सरकारी कामासाठी उत्तराखंडमध्ये जायचे होते. पण राज्य सरकारने विमान वापरण्याची परवानगी दिलीच नाही. आणि मग राजभवनातून उडणाऱ्या सरकारी हेलिकॉप्टरचेही उड्डाण थांबले.
अशा साऱ्या विचित्र ताणतणावात अलिकडे थोडा फरक पडलेला आहे. राज्यपाल कोश्यारींचा वाढदिवस अलिकडेच साजरा झाला तेव्हा मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्ती व शिवसेनेचे सचिव मिलिंद नार्वेकर सकाळीच राजभवनात गेले. त्यांनी पुष्पगुच्छ दिल्यानंतर राज्यपालांशी थोडा वेळ चर्चाही केली. पाठोपाठ ठाकरे वेळात वेळ काढून वाट वाकडी करून स्वतः राजभवनात गेले व कोश्यारी साहेबांचे अभिनंदन करून आले. पण त्या भेटीनेही बारा आमदारांच्या नियुक्तीचा लटकत ठेवलेला प्रश्न कोश्यारींनी हाताळला नाही हेही खरे. ती यादी अद्याप तशीच राजभवनाच्या थंड बस्त्यात पडून आहे.
असे जरी सारे असले तरीही मविआचे काही मंत्री अनेकदा राजभवनात कामानिमित्ताने, बैठकांच्या निमित्ताने जातात. त्यांचे कौतुकही राज्यपाल करताना दिसतात. राजभवनात आणखी पुष्कळ सर्वसामान्य लोकांचा राबता होताना अलिकडे दिसतो. राजभवनात होणारे सभासमारंभ व त्यानिमित्ताने लोकांचे येणेजाणे पाहिले की राजभवनाने आपली सारी पारंपरिक अलिप्तता सोडून आता जनतेच्या स्वागताची भूमिका घेतली आहे असे जाणवते. हे आता राजभवनापेक्षा अधिक लोकभवन बनते आहे!
अशाच एका चांगल्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने राजभवनात अलिकडे जाण्याचा योग आला. मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ ही मुंबईतील पत्रकारांची एक जुनी व प्रतिष्ठित संस्था आहे. त्यांच्यातर्फे दिल्या जाणाऱ्या विविध पुरस्कारांचे वितरण करण्यास महामहिम राज्यपालांनी मान्यता दिली होती. नियोजित तारखेच्या आधी दोन-तीन दिवसात मुंबईत प्रचंड पाऊस कोसळला होता. रेल्वे, रस्ते वाहतूक जवळपास बंद पडलेली होती. म्हणून कार्यक्रमाचे आयोजक विचारात पडले होते की या वातावरणात कार्यक्रम दोन-चार दिवस पुढे-मागे करता येईल का? पण चौकशी करता लक्षात असे आले की कोश्यारी साहेबांना पुढच्या सात-आठ दिवसांत वेळ मिळणे मुष्कील आहे. कार्यक्रम ठरलेल्या दिवशी व ठरलेल्या वेळी जर नाही झाला तर तो सध्या रद्दच करावा लागेल.
मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे हा पुरस्कार कार्यक्रम खरेतर जानेवारी 2021मध्येच होणे अपेक्षित होते. पण कोरोना वाढल्यामुळे तेव्हा कार्यक्रम घेणे शक्य नव्हते. आता होणारा कार्यक्रम होतोय तर तो करूनच घ्यावा या दृष्टीने अध्यक्ष मंदार पारकर, कार्यवाह प्रमोद डोईफोडे आणि त्यांच्या अन्य सहकाऱ्यांनी धाडस केले व कार्यक्रमाच्या वेळेत बदल करणे टाळले. याचे कौतुक माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या राज्यमंत्री अदितीताई तटकरे यांनी समारंभात बोलताना ‘आयोजकांची चिकाटी’ अशा शब्दात केले.
काही लोकांचे एक नशीब असते. ते जिथे हात घालतात तिथे त्यांना सहसा माघार घेण्याची गरजच पडत नाही. प्रकाश बाळ जोशी हे एक असे व्यक्तिमत्व आहे. त्यांनी पत्रकारिता केली तेव्हा त्यांच्या बातम्यांनी राज्याचे राजकारण ढवळून काढले. सरकार बनणे, बिघडणे अशा मोक्याच्या काळात प्रकाश जोशींकडे बातमी चालून येत असे. त्यामुळे प्रकाश जोशी मंत्रालय व विधिमंडळात दिसले की आता सरकार बदलणार की काय अशी चर्चा प्रेसरूममध्ये रंगत असे. त्यांनी पत्रकारितेतून वयोमानानुसार निवृत्ती घेतल्यानंतर चित्रकलेत दमदार कामगिरी करून दाखवली.
त्यांचे सहकारी व या पारितोषिक वितरण कार्यक्रमात राज्यपाल कोश्यारींच्या बरोबरीने प्रमुख पाहुण्याच्या भूमिकेत आलेले राज्यसभेचे माजी सदस्य व महाराष्ट्र टाइम्सचे माजी संपादक भारकुमार राऊत म्हणाले की, प्रकाश आमच्याबरोबर एखाद्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये बसलेला असतानाही एकीकडे वहीत काहीतरी रेखाटन करत असे. तो छंद त्याने निवृत्तीनंतर प्रेमाने जोपासला आणि त्यातही लंडन, पॅरीसपासून सर्वत्र तो चमकला. मोठ्या चित्रप्रदर्शनात ज्युरी होण्याची संधी प्रकाश बाळ जोशी यांना चित्रकार म्हणून लाभली. त्यांच्या कथासंग्रहाला राज्यशासनाचा उत्कृष्ट साहित्याचा पुरस्कारही लाभला.
पत्रकारितेत काम करताना पत्रकारांच्या सर्वच संघटनांमध्ये त्यांची भूमिका आघाडीवरची असे. सहकारी पत्रकारांच्या हक्कांसाठी ते भांडत असत. संप मोर्च्यांचेही नेतृत्त्व ते करत असत. इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या तेव्हा अलिप्त राष्ट्र संघटनेमधील देशांतील माधम्यकर्मींची एक आंतराराष्ट्रीय परिषद नाम-मेड नवी दिल्लीत भरली होती. त्यात मुंबईच्या बीयुजे संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून सहभागी होताना प्रकाश बाळ जोशी यांनी नरसिंह रावांच्या नेतृत्त्वातील एका छोट्या गटात काम केले व त्या नाम-मेड परिषदेचे घोषणापत्र तयार केले. अशा या नामवंत व कलावंताला मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाचा कै. कृ. पां. सामक जीवनगौरव पुरस्कार ज्या दिवशी प्रदान करण्यात आला, त्या दिवशी राजभवनाच्या भव्य आणि देखण्या वास्तूत समारंभ होताना, पावसानेही उघडीप दिली!
राजभवन ही जागाच अतिशय देखणी आणि निसर्गाचे वरदान लाभलेली आहे. हे मुंबईचे दक्षिण टोकच आहे. पश्चिम व दक्षिण बाजू वेढून अरबी सागर सतत उसळत असतो. मोठ्या क्षेत्रातील घनदाट झाडींमध्ये विविध पक्षी विहरत असतात. मोरांचे नृत्य तिथे बारा महिने सुरू असते. अनेक इमारतींच्या राजभवन या समुहातील मुख्य सभागृह दरबार हॉल होता. तो आता पाडला गेला आहे. तिथे नव्याने दरबार हॉलचे बांधकामही सुरू आहे. त्याच्या शेजारी राज्यपालांच्या कार्यालयाची भव्य दालने असणारी दुसरी एक इमारत होती. तीही भुईसपाट केली आहे. या दोन्ही इमरातींचे बांधकाम सुरू आहे. त्यामुळे बँक्वेट हॉल नावाने प्रख्यात असणाऱ्या इमरातीमधील एक छोटे सभागृह अशा पारितोषिक वितरणासाठी व पुस्तक विमोचनाच्या कार्यक्रमासाठी उपलब्ध असते.
जुन्या ब्रिटीश परंपरेतील ही इमारत आहे. तिथे एका भागात एकाचवेळी पन्नास पाहुणे भोजन घेऊ शकतील असे भले मोठे बँक्वेट टेबल आहे. एका कोपऱ्यात एक छान चौकोनी जागा आहे. तिथे पूर्वी व्हायईसराय व त्यांच्या पाहुण्यांच्या मनोरंजनासठी बँड वाजत असे. साऱ्या इमारतीचे बांधकाम पहिल्या मजल्या इतक्या उंचीवर आहे. त्यामुळे दहा-बारा पायऱ्या चढून वर जावे लागते. भोजन सभागृहाच्या समोर मेजवानीनंतर पाहुण्यांना विहरण्यासाठी असावा असा एक कक्ष आहे. तिथे हल्ली पन्नास खुर्च्या सामाजिक अंतराचे भान ठेवून मांडलेल्या असतात. समोरच्या लहान व्यासपीठावरही जास्तीतजास्त पाच खुर्च्या असतात. या सऱ्या सभागृहाची रचना जुन्या काळाप्रमाणे भरपूर उंच छत असणारी अशी आहे.
एकूणच तो माहौल देखणा, भव्य आणि राजेशाही तयार होतो. अशा थाटाच्या वातावरणात समारंभ निराळी उंची आपोआप गाठतो. त्या जागेचे एक दडपण आपल्यावर येतेच. पण राज्यपालांच्या साधपेणाने व आपुलकीच्या बोलण्याने ते दडपण लगेच पळून जाते. राज्यपालांचे आगमन शेजारच्या निवासी इमारतीमधूनच जरी होत असले तरी ते चालत येत नसतात. संथगतीने येणाऱ्या राजेशाही मोटारीतून राज्यपालांचे आगमन होते. सुरक्षा यंत्रणेच्या कडक सुचनांनुसार राज्यपालांचे आगमन होते तेव्हा, समारंभासाठी जमलेले सारे पन्नास पाहुणे पायऱ्यांवर स्वागतासाठी थांबतात व तिथेच राज्यपालांसमवेतचा सर्वांचा ग्रुप फोटो घेतला जातो. सभागृहात राज्यपाल व्यासपीठावर आल्यानंतर सर्व पाहुण्यांनी उभे राहण्याच्याही सूचना असतात आणि लगेच राष्ट्रगीत सुरू होते. कोणत्याही समारंभात राज्यपाल येतात तेव्हा व समारंभातून ते निघतात तेव्हा राष्ट्रगीताचे गायन वा वादन केले जाते, हाही त्यांच्यासाठी असणाऱ्या राजशिष्टाचाराचा महत्त्वाचा भाग असतो. त्यामुळे कार्यक्रमाला एक शासकीय व औपचारिक डूबही प्राप्त होते.
प्रकाश बाळ जोशींबरोबर न्यूज 18 वृत्तवाहिनीचे औरंगाबादेतील प्रमुख सिद्धार्थ गोदाम, इंडिया टुडेचे किरण तारे आणि मंत्रालय विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे माजी अध्यक्ष आणि पुढारीचे पत्रकार चंदन शिरवाळे यांना पुरस्कार लाभले. शिरवाळे यांच्या पुरस्काराचे विशेष औचित्य त्यांच्या आजवरच्या थक्क करणाऱ्या संघर्षमय प्रवासामध्ये आहे. बीडमधील ऊसतोडणी मजुराच्या घरातील जन्म, मुंबईत विविध नोकऱ्या करताना सहा वर्षे पोलीस शिपाई म्हणून केलेले काम आणि नंतरची पत्रकारितेतील धडपड व परिश्रम म्हणजे शिरवाळे. साधे ग्रामीण ढंगाचे त्यांचे कुटूंब समारंभात हजर होते. जरा थकलेली आई आणि गांधी टोपी आणि धोतर परिधान करणारे वडिल तसेच सौ. शिरवाळे यांनाही राज्यपालांनी व्यापीठावर हाक मारून पुरस्कार वितरणात सहभागी करून घेतले. ग्रामीण भागातून आलेल्या धडपड्या व्यक्तीचा सत्कार थेट महामहिम राज्यपालांच्या हस्ते व्हावा याचे अप्रूप त्या सर्वांच्या चेहऱ्यावरून व्यक्त होत होते. प्रकाश जोशींच्या कारकिर्दीत त्यांच्या बरोबरीने वार्ताहर म्हणून काम केलेले अनेकजण मुद्दाम कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित होतेच. लोकमतचे माजी संपादक दिनकर रायकर, प्रहारचे संपादक सुकृत खांडेकर अशीही मंडळी आली होती. आणि या साऱ्या माजी अध्यक्षांसह एक आठवणीतील साठवण असा फोटोही राजभवनाच्या त्या विस्तीर्ण व्हरांड्यात निघाला.
