राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी पाटणा येथे बिहारचा चौथा कृषी मार्गदर्शक आराखडा (2023-2028) नुकताच जारी केला. यावेळी बोलताना राष्ट्रपती म्हणाल्या की, कृषी हा बिहारच्या लोकसंस्कृतीचा महत्त्वाचा घटक आहे.
कृषी हा बिहारच्या अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे. कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात राज्याचे जवळपास निम्मे मनुष्यबळ कार्यरत असून राज्याच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनातही या क्षेत्रांचा मोठा वाटा आहे. म्हणूनच, कृषी क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास होणे अतिशय गरजेचे आहे. बिहार सरकार 2008 पासून कृषी मार्गदर्शक आराखडा लागू करत आहे हे याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
मागील तीन कृषी आराखड्यांच्या अंमलबजावणीमुळे, राज्यात भात, गहू आणि मका यांची उत्पादकता जवळपास दुपटीने वाढली आहे असे त्यांनी नमूद केले. बिहार हे मशरूम, मध, मखाना आणि मासे उत्पादनातही आघाडीचे राज्य बनले आहे. चौथा कृषी आराखडा या प्रयत्नांना पुढे नेण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे त्या म्हणाल्या.
बिहारचे शेतकरी हे शेतीत नवनवीन प्रयोग करण्यासाठी आणि त्यांचा अवलंब करण्यासाठी ओळखले जातात असे राष्ट्रपती म्हणाल्या. याच कारणामुळे नोबेल पारितोषिक विजेत्या अर्थशास्त्रज्ञाने नालंदातील शेतकऱ्यांना “वैज्ञानिकांपेक्षा श्रेष्ठ” म्हटले आहे. आधुनिक शेती पद्धतीचा अवलंब करूनही बिहारच्या शेतकऱ्यांनी पारंपरिक शेती पद्धती आणि धान्याच्या वाणांचे जतन केले आहे याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. आधुनिकतेबरोबर परंपरेच्या सुसंवादाचे हे उत्तम उदाहरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदल हे संपूर्ण मानवतेच्या अस्तित्वासाठी एक संकट आहे. मात्र याचा सर्वाधिक परिणाम गरीबांवर होतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये बिहारमध्ये फारच कमी पाऊस झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. बिहार हे जलसमृद्ध राज्य मानले जाते, नद्या आणि तलाव ही या राज्याची ओळख आहे. ही ओळख कायम राखण्यासाठी जलसंधारणाकडे लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे आहे. हवामान बदलाच्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी हवामान लवचीक शेती महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते असे त्यांनी नमूद केले. सध्याच्या शेती पद्धतीत बदल करून जैवविविधतेला चालना देता येऊ शकते, जलस्रोतांचे वापर कमी करता येतो, जमिनीची सुपीकता जतन करता येते आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संतुलित आहार लोकांच्या ताटापर्यंत पोहोचवता येतो, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या.
