मुंबईतील पदपथावर राहणाऱ्या बेघरांच्या हक्कांसाठी राज्यशासनाने विविध योजनांची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळी आहे. शासनाच्या योजनां यशस्वी करण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घातल्यास उद्दिष्ट पूर्ण होईल आणि प्रश्न कायमस्वरुपी सुटतील, असे प्रतिपादन आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी नुकतेच केले.
जागतिक बेघर दिवस निमित्ताने मुंबईतील पहचान संस्थेच्या पुढाकाराने वरळी येथे बेघरांसाठी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. संस्थेचे अध्यक्ष आणि राज्य निवारा सनियंत्रण समितीचे सदस्य ब्रिजेश आर्य यांनी याकरीता पुढाकार घेतला होता.
सततच्या पाठपुराव्यानंतर आता मुंबई महापालिकेने बेघरांसाठी प्रशिक्षण आणि निवारा देण्याची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सर्वांना हक्काची घरे मिळाल्यास प्रश्न मार्गी लागतील, असे गलगली यांनी सांगितले.
ब्रिजेश आर्य म्हणाले की, समस्या फार आहेत आणि आता सकारात्मक बदल दिसून येत आहेत. निवडणूक आयोग, कॅनरा बँक, तहसीलदार आणि शिधावाटप अधिकारी यांच्या सहकार्याने बेघरांना मदत मिळत आहे. 2011च्या लोकसंख्या गणनेनुसार मुंबईत 57, 416 इतके बेघर आहेत. मुंबईत 125 निवारा केंद्रांची आवश्यकता असून सध्या केवळ 25 निवारा केंद्रं आहेत.
यावेळी सुभाष रोकडे, रेखा खारवी, शांताबाई सोनटक्का, पूजा वाघरी, गीता खारवी, भारती भोजया, संजना, मंदा जोशी, सुनिता कांबळे आदी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाच्या एसआयपी स्वयंसेवकांपैकी मीनाक्षी बिपीन, बीनी कोचर, महक वाधवा, स्नेहा सायजी, रेचल, ऐमिनी मॅथ्यू, विश्वजीत ध्रुवशाह आदी उपस्थित होते.
