गेल्या काही दिवसात सर्वोच्च आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने कोरोना विरुद्धच्या लढाईत मुंबई महापालिका करत असलेल्या अविरत प्रयत्नांना शाबासकीच दिली आहे. मुंबई महापालिकेच्या या स्तुतीमुळे अनेक केंद्रीय अधिकाऱ्यांची पोटदुखी मात्र वाढली आहे. त्यातल्या काहींनी तर आयुक्त चहल यांना टोमणे मारण्यासही कमी केले नाही.
कोरोना रुग्णांची काळजी असो वा वेळेवर ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत करण्याबाबत उपाययोजना केल्यासंदर्भात आमचे अंमळ कौतुक करा, असे काही मुंबई महापालिका आणि महाराष्ट्र सरकार कोणाला सांगायला गेलेले नव्हते. देशभरातील विविध राज्यांची आकडेवारी पाहिल्यानंतरच न्यायालयाने शाबासकी दिली होती. खरे तर केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी हे सर्व खिलाडूपणाने घ्यायला हवे होते. परंतु दिल्लीतील राजकारणी असोत वा नोकरशहा असोत त्यांना मुंबईचे कौतुक केले की करपट ढेकर येतात, हा महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपासूनचा इतिहास आहे. याला सध्याचे नोकरशहा कसे अपवाद असणार?
शिवाय मुंबईचे कौतुक केल्याची कुजबुज मोटा भाईला कळली तर? या भयापोटीही हा मुंबई मत्सर सुरू झाला असावा. असो. एका वर्तमानपत्राने आयोजित केलेल्या चर्चेत आयुक्त इकबाल चहल यांनी उपर्युक्त सडेतोड विधान केले हे महत्त्वाचे आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या वाढू लागताच महापालिका चमूने त्वरेने हालचाली केल्या व सर्व आव्हानांवर कुरघोडी करून रुग्णवाढीचे प्रमाण आटोक्यात आणले. कोरोनातून बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्याही कमी होत आहे.
गेल्या सुमारे महिना, दीड महिन्यातील कोरोना लढ्याचा चहल यांनी विस्तृत आढावा घेतलेला आहे. एप्रिलच्या 16/17 तारखेला ऑक्सिजनची समस्या निर्माण झाली होती तो माझ्यासाठी जणू आणीबाणीचाच दिवस होता. दोन-तीन दिवस मी झोपू शकलो नाही. आपण रुग्णांना ऑक्सिजन पुरवू शकत नाही या जाणिवेने मी क्षणभर हतबलच झालो होतो. पण क्षणभरच! क्षणात भानावर आलो. सूत्रे हलवली. मिळेल तिथून ऑक्सिजन ताब्यात घेतला आणि ऑक्सिजन प्रकल्पांना मंजुरीही देऊन टाकली.
माझ्या प्रत्येक निर्णयाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा भक्कम पाठिंबा होता. म्हणूनच हे काम जलदगतीने होऊ शकले. गेल्या वर्षी कोरोना साथ सुरू झाली तेव्हा आमच्याकडे अतिरिक्त असे काहीच नव्हते. परंतु आता सात-आठ जम्बो कोविड सेंटर्स आहेत. येत्या काही महिन्यांत त्यात वाढही होणार आहे. अगदी कोरोनाची तिसरी लाट आली तरी आम्ही त्याला खंबीरपणे सामोरे जाऊ आणि ती लाट आलीच तर परतवूही!
यावेळचा लॉकडाऊनही वेगळा मानावा लागेल. लॉकडाऊनच्या काळातही लसीकरण मंदावले नव्हते. दरदिवशी आम्ही सुमारे 75 हजार नागरिकांना लस देत होतो. लस उपलब्ध नव्हती ते एक-दोन दिवस वगळता लसीकरणात कोठेच खंड पडलेला नाही. रुग्णवाढीचा वेग आता कमी होऊ लागला आहे. पॉझिटिव्ह रुग्णदरही बराच खाली आला आहे. असे असताना देशाने मुंबई व पर्यायाने महाराष्ट्रावर लॉकडाऊन लादू नये, असेही त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले. मुंबई महापालिकेच्या यशानंतर आता मुंबई महापालिकेच्या या मॉडेलची चर्चा सर्वत्र होणारच. आणि इतरांपेक्षा आपण काय वेगळे केले हे दाखविण्यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांना वेळ खर्ची घालावा लागणार. पण, त्याला पर्याय नाही. इतर ठिकाणी कोरोना रोखण्यात या मॉडेलचा उपयोग होत असेल तर त्यात वावगे ते काय?
