केंद्रीय गृहमंत्री तसेच सहकार मंत्री अमित शाह यांनी काल, अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी लोकसभेत भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 तसेच भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 ही तीन विधेयके मांडली. ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या आणि ब्रिटीश संसदेने संमत केलेल्या भारतीय दंड संहिता, 1860, गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता (1898) आणि भारतीय पुरावा कायदा 1872 हे तिन्ही कायदे रद्द करून आज आपण तीन नवे कायदे आणले आहेत असे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले की आज स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा समारोप होत असून अमृतकाळाची सुरुवात होत आहे. येत्या 15 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव संपेल आणि 16 ऑगस्ट पासून 75 व्या वर्षाकडून शंभराव्या वर्षाकडे देशाची वाटचाल सुरु होईल आणि त्यातून महान भारताची निर्मिती होईल. गेल्या वर्षी 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरुन देशवासियांना संबोधित करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेच्या समोर पंच-प्रण(संकल्प) सादर केले आणि गुलामीच्या सर्व खुणा पुसून टाकणे हा त्यापैकी एक संकल्प होता. अमित शाह म्हणाले की काल सादर करण्यात आलेली तीन विधेयके म्हणजे एका अर्थी, पंतप्रधानांच्या एका निर्धाराची पूर्तता करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.
या तिन्ही विधेयकांमध्ये गुन्हेगारीसाठी विहित न्याय यंत्रणेसाठी मुलभूत कायद्यांचा समावेश आहे. भारतीय दंड संहिता, 1860 च्या ऐवजी भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता 1898 ऐवजी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 आणि भारतीय पुरावा कायदा 1872 ऐवजी आता भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमलात येईल अशी माहिती त्यांनी दिली.
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की हे जे तीन कायदे आज रद्द करण्यात आले आहेत ते ब्रिटीश सत्तेला मजबूत करण्यासाठी आणि त्या सत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी निर्माण करण्यात आले होते आणि या कायद्यांचा उद्देश न्याय देणे हा नसून केवळ शिक्षाच देणे असा होता. आम्ही या दोन्ही मुलभूत पैलूंमध्ये बदल घडवून आणणार आहोत. संविधानाने भारतीय नागरिकांना बहाल केलेल्या सर्व हक्कांचे संरक्षण करणे हे तत्व या तिन्ही नव्या कायद्यांचा आत्मा असेल. कोणालाही शिक्षा करणे हे आपले उद्दिष्ट नाही तर न्याय देणे हे उद्दिष्ट आहे आणि या प्रक्रियेत गुन्ह्याला प्रतिबंध करण्याची भावना निर्माण करण्यासाठी जेथे गरज भासेल तेथे शिक्षा देण्यात येईल असे अमित शाह यांनी यावेळी सांगितले.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी लोकसभेत आश्वासन दिले की 1860 ते 2023 पर्यंत, भारताची फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटीश संसदेने बनवलेल्या कायद्यांच्या आधारे कार्यरत होती, परंतु आता या तीन कायद्यांच्या जागी भारतीय अंतरंग आत्मसात करणारे नवीन कायदे केले जातील जे आपल्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणतील. ते म्हणाले की, सध्याच्या कायद्यांमध्ये खून किंवा महिलांवरील गुन्ह्यांसारख्या निंदनीय गुन्ह्यांपेक्षा देशद्रोह, दरोडा, सरकारी अधिकाऱ्यावर हल्ला यांसारख्या गुन्ह्यांना जास्त महत्व दिले जाते. ते म्हणाले की आम्ही हा दृष्टिकोन बदलत आहोत आणि या नवीन कायद्यांचा पहिला अध्याय महिला आणि मुलांवरील गुन्ह्यांवर असेल. दुसरा अध्याय खून/हत्या आणि मानवी देहाशी दुर्वर्तन यावर असेल. प्रशासनाऐवजी नागरिकांना केंद्रस्थानी आणण्याचा अत्यंत तत्त्वनिष्ठ निर्णय घेऊन आम्ही हा कायदा आणला आहे.
अमित शाह म्हणाले की, हे कायदे बनवताना दीर्घ प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात आला आहे. ते म्हणाले की, 2019 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन केले होते की सर्व विभागांमध्ये ब्रिटिशांच्या काळात बनवलेले सर्व कायदे सध्याच्या काळाच्या अनुषंगाने आणि भारतीय समाजाच्या हितासाठी चर्चा करून त्यांचे पुनरावलोकन केले जावे. ते म्हणाले की, हे कायदे करण्यासाठी सर्वत्र व्यापक विचारविनिमय करण्यात आला आहे.
ते म्हणाले की, ऑगस्ट 2019 मध्ये त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांना, देशातील सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना आणि देशातील सर्व विधी विद्यापीठांना पत्रे लिहिली होती. 2020 मध्ये सर्व खासदार, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना पत्रे लिहिली होती. व्यापक विचारविनिमयानंतर आज या प्रक्रियेचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे. ते म्हणाले की 18 राज्ये, 6 केंद्रशासित प्रदेश, सर्वोच्च न्यायालय, 16 उच्च न्यायालये, 5 न्यायिक अकादमी, 22 कायदा विद्यापीठे, 142 खासदार, सुमारे 270 आमदार आणि जनतेने या नवीन कायद्यांबाबत आपल्या सूचना दिल्या आहेत. 4 वर्षांपासून या विषयांवर सखोल चर्चा झाली आणि ते स्वतः 158 बैठकांना उपस्थित राहिले होते, असे शाह यांनी सांगितले.
