किनारी मत्स्यशेती प्राधिकरण (सुधारणा) विधेयक 2023 ला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाले आहे. सीआरझेड अधिसूचनेअंतर्गत सीआरझेड परिक्षेत्रामध्ये किनारी मत्स्यशेती आणि संबंधित कार्ये करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे याचा पुनरुच्चार करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. किनारी मत्स्यशेती प्राधिकरण कायद्याच्या अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेली नोंदणी अधिकृत समजली जाईल आणि सीआरझेड अधिसूचनेअंतर्गत देण्यात आलेली वैध मंजुरी समजली जाईल याची तरतूद या सुधारणा विधेयकाद्वारे करण्यात आली आहे. विविध संस्थांकडून सीआरझेड मंजुऱ्या मिळवण्याची संभाव्य परिस्थिती टाळण्याच्या दृष्टीने देशातील लाखो दुर्लक्षित मत्स्यपालक शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याचा या विधेयकाचा हेतू आहे.
किनारपट्टी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) मधील विकासास मनाई असलेल्या क्षेत्रामध्ये (एचटीएल पासून 200 मीटरपर्यंत) उबवण केंद्रे, ब्रुड स्टॉक मल्टीप्लीकेशन केंद्रे (बीएमसी) तसेच न्युक्लिअस ब्रीडिंग केंद्रे यांसारखी मत्स्यपालनाशी संबंधित युनिट्स स्थापन करण्यासाठी या सुधारणेच्या माध्यमातून, सीएए कायद्याच्या अंतर्गत विशिष्ट सूट देण्यात आली आहे. नोंदणी न करता किनारी भागात मत्स्यपालन करणाऱ्यांना मुख्य कायद्यान्वये 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. निव्वळ नागरी स्वरूपाच्या गुन्ह्यासाठी ही शिक्षा जास्त कठोर स्वरुपाची दिसते आणि म्हणून सुधारणा विधेयकामध्ये या कठोर शिक्षेऐवजी नागरी स्वरूपाच्या उल्लंघनांचे गुन्हेगारी स्वरूप रद्द करण्याच्या तत्वाला अनुसरून दंड ठोठवण्यासारख्या अधिक योग्य नागरी साधनाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
या कायद्याच्या परिघात किनारी मत्स्यशेती संबंधी सर्व कार्यांचा व्यापक दृष्टीने समावेश करण्यासाठी “किनारी मत्स्यशेती” या संकल्पनेला हे सुधारणा विधेयक अधिक विस्तृत आधार देते. तसेच मुख्य कायद्यात किनारी मत्स्यशेती आणि इतर स्तंभ यांच्यातील अस्पष्टता दूर करते. या सुधारणा विधेयकामुळे किनारी मत्स्यशेती संबंधी कोणतेही काम कायद्याच्या कक्षेच्या बाहेर राहणार नाही आणि पर्यावरणदृष्ट्या धोकादायक पद्धतीने त्याचे परिचालन होणार नाही याची सुनिश्चिती होईल अशी अपेक्षा आहे.
वर्ष 2005 मध्ये तटीय मत्स्यपालनसंबंधी कार्य म्हणजे केवळ कोळंबी शेती होती. आता मात्र केज कल्चर, सीवीड कल्चर, बाय-व्हॅल्यू कल्चर, मरीन ऑर्नामेंटल फिश कल्चर, पर्ल ऑईस्टर कल्चर, इत्यादी सारखे पर्यावरणस्नेही किनारी मत्स्यशेतीचे नवे प्रकार उदयाला आले आहेत आणि हे उपक्रम किनारी भागात तसेच बहुतांश वेळा सीआरझेड मध्ये राबवता येतात. किनारपट्टी भागातील मच्छिमार समुदाय विशेषतः मच्छिमार महिलांना प्रचंड महसूल मिळवून देण्याची तसेच मोठ्या प्रमाणात रोजगार संधी निर्माण करण्याची देखील क्षमता या सर्व उपक्रमांमध्ये आहे आणि म्हणून त्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. या सर्व उपक्रमांना किनारी मत्स्यशेती प्राधिकरण कायद्याच्या कक्षेत आणल्यामुळे हे उद्दिष्ट साध्य होणार आहे.
पार्श्वभूमी :
किनारी पर्यावरणाचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने, किनारपट्टीच्या भागात पद्धतशीरपणे मत्स्य शेतीच्या सुसंगत वाढीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने, 2005 मध्ये किनारी मत्स्यशेती प्राधिकरण कायदा लागू करण्यात आला. कोणत्याही पर्यावरणाला धोका निर्माण न करता किनारी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये किनारपट्टीवरील मत्स्यशेतीचा जलद आणि शाश्वत, पर्यावरणपूरक विकास हा किनारी मत्स्यशेती प्राधिकरण कायद्याच्या तरतुदींनुसार स्थापित केलेल्या प्रणाली आणि प्रक्रियांमुळे शक्य झाला आहे. प्राधिकरणाने लादलेल्या निर्बंधांच्या अधीन राहून या कायद्यातील तरतुदींनी किनारी नियामक क्षेत्रामध्ये किनारी मत्स्यशेती सुरु राहील हे सुनिश्चित केले आहे.
यामुळे लाखो रोजगारांची निर्मिती, स्वयंरोजगाराच्या संधी, मत्स्य शेतकऱ्यांना वाढीव उत्पन्न, व्यवसायांची प्रेरक वाढ आणि मत्स्यशेतीमधील उद्योजकता यासह एक सचेत मत्स्यपालन सहाय्य उद्योगाचा विकास करणे सुलभ झाले आहे. परिणामी, आज किनारी मत्स्यशेती ही 2-4 हेक्टर जमीन असलेलया सुशिक्षित तरुणांनी सरकारच्या सचेत धोरण पाठबळाच्या आधारे प्रत्यक्षात आणलेली वैविध्यपूर्ण आणि कष्टकरी लहान शेतकऱ्यांची यशोगाथा आहे.
गेल्या 9 वर्षांमध्ये, देशातील कोळंबी उत्पादन 2013-14 मधील 3.22 लाख टनांवरून 267% वाढून 2022-23 मध्ये विक्रमी 11.84 लाख टन (तात्पुरते आकडे) झाले आहे. भारताची माशांची निर्यात 2013-14 मधील 30,213 कोटी रुपयांवरून 2022-23 मध्ये 63,969 कोटी रुपयांपर्यंत दुप्पट झाली आहे आणि या निर्यातीत कोळंबीचा वाटा 43,135 कोटी रुपयांचा आहे. कोळंबीची निर्यात 2013-14 मधील 19,368 कोटी रुपयांवरून 123% च्या वाढीसह 2022-23 मध्ये 43,135 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली असून अमेरिका हा सर्वात मोठा आयातदार आहे. खरेतर, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओदीशा आणि तामिळनाडू या राज्यांनी किनारी मत्स्यशेती कोळंबी उत्पादन आणि निर्यात वाढीसाठी भरीव योगदान दिले आहे.
जरी मुख्य कायद्याने सीआरझेड अधिसूचनेच्या कक्षेतून किनारी मत्स्यशेती वगळली असली तरी सीआरझेड अधिसूचना 1991 मध्ये कायदेशीर संस्था आणि न्यायालयांनी न्यायालयात संदर्भित केल्यामुळे याच्या विपरित संदिग्धता आणि अर्थ आहेत. किनारी नियंत्रण क्षेत्राच्या (सीआरझेड) “ना विकास क्षेत्र” मध्ये किनारी मत्स्यशेती प्रतिबंधित करणार्या मुख्य कायद्याचे कलम 13(8) उबवणी केंद्रांना देखील लागू होण्यासाठी चुकीचा अर्थ लावला गेला आहे.
त्यामुळे, मत्स्य शेतकरी आणि हितसंबंधितांनी हा कायदा प्रगतीशील बनवावा आणि नियामक ओझे कमी करावे, संदिग्धता दूर करावी आणि किनारी मत्स्यशेती प्राधिकरण कायद्यातील काही तरतुदींमध्ये सुधारणा करावी अशी विनंती केली होती.
