मुंबईतला भोईवाडा प्रकल्प तर २२ वर्षे रांगेत उभा आहे. गोरेगावच्या पत्राचाळीच्या पुनर्विकासाचा बोभाटा झाला आणि प्रकल्प १६/१७ वर्षे रखडल्याचे जगजाहीर झाले. पत्राचाळ प्रकरणात बडे राजकीय नेते आणि ताकदवान राजकीय पक्ष आमनेसामने असल्यामुळे याचा आवाजही मोठमोठ्याने झाला. तो होणे गरजेचेही होते. तरीही यंत्रणेने पत्राचाळ प्रकरणात कुठल्या बिल्डरला मात्र मोठा तडाखा मारल्याचे ऐकिवात नाही. १६/१७ वर्षे पुनर्विकास रखडला असे उच्चरवाने सांगितले गेले. त्यांच्या तक्रारीसाठी पूर्णतः सहमत असतानाच मुंबईच्या परळ भागातील भोईवाडा गावाचा पुनर्विकास तब्बल २२ वर्षे रखडला असल्याची संतापजनक माहिती हाती आली आहे.
खरे तर या पुनर्विकास प्रकियेला १९८०मध्येच सुरुवात झालेली होती. परंतु पुनर्विकासाच्या प्रत्येक प्रकल्पात जे होते तेच येथेही झाले. पत्राचाळीत आतापर्यंत सुमारे १३ बिल्डर आले असे सांगण्यात येते. भोईवाडा प्रकल्पात मात्र सुमारे चार बिल्डर आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यातील दोन बिल्डर तर बदनामीच्या कळसूबाई शिखरावरच बसलेले दिसतात. सिंह नावाच्या कुठल्या बिल्डरची तर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी सुरू असून महाशय जेलची हवा खाऊनही आलेले आहेत. आता बोला!
सुमारे सव्वापाच एकरातील या पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम प्रथम विघ्नहर्ता बिल्डरचे दिवंगत संतोष (बाळा) माने यांनी घेतले होते. नंतर काही काळाने त्यांची प्रकृती बिघडली व त्यातच त्यांचे निधन झाले. नंतर मात्र या प्रकल्पाचे धिंढवडेच निघाले. या प्रकल्पात एकूण ७६८ भाडेकरू असून त्यातील सुमारे ४७५ भाडेकरूंना मुलुंड, शिव, धारावी तसेच भोईवाडा टीएस कंपाऊंड येथील संक्रमण शिबिरात टप्प्याटप्प्याने दाखल करून घेतलेले आहे. म्हणून ही मंडळी थोडीशी समाधानी आहेत. बिल्डर माने यांच्या निधनानंतर हा प्रकल्प सिंह यांच्याकडे गेला. नंतर सिंह यांचे भागीदार गोवानी (तेच ते कमला मिल आगप्रकरणी आत जाऊन आलेले… त्या परिसरातील प्रख्यात पहुँचा हुआ बिल्डर) यांच्याकडे गेला आणि मग भाडेकरूंच्या मागे जणू शनीचा फेराच सुरू झाला. आता माने यांचे भागीदार राहिलेले पुरोहित यांनी हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचे आश्वासन भाडेकरूंना दिलेले आहे.
भाडेकरूंचा या आश्वासनावर मुळीच विश्वास नसल्याने त्यांनी आता स्वतःच्या हिमतीवर पुनर्विकास करायचे ठरवले असल्याची माहिती हाती आली आहे. लवकरच भाडेकरू मंडळाचे एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटणार असून या भेटीत सध्याच्या बिल्डरची हकालपट्टी करून सर्व प्रकल्प भाडेकरूंच्या हाती सोपवला जावा, अशी मागणी केली जाणार आहे. या बिल्डरने एका इमारतीचा सांगाडा तेथे उभा केला आहे. मात्र बाकी काहीच सोयीसुविधा अनेक वर्षांपासून केल्या गेल्या नसल्याने ही इमारत वायाच गेली असल्याचे मत भाडेकरू व्यक्त करत आहेत. दरम्यान महापालिकेशी केलेल्या करारानुसार २०१२पासून विकासकाला दर आठवड्याला ५ ,२५,००० असा दंड ठोठावण्याचे ठरले असतानाही अजूनपर्यंत एका पैशाचाही दंड वसूल करण्यात आलेला नसल्याचेही भाडेकरूंनी स्पष्ट केले. त्यामुळे या रहिवाशांना कसा काय न्याय मिळतो हे पाहणे रंजक ठरेल…
