राऊतप्रकरणी न्या. देशपांडेंनीच उडवल्या इडी युक्तिवादाच्या चिंधड्या!

“हा रस्ता अटळ आहे!

अटळ आहे घाण सारी;

अटळ आहे ही शिसारी

एक वेळ अशी येईल

घाणीचेच खत होईल?

अन्यायाची सारी शिते

उठतील पुन्हा, होतील भुते

माझ्या मना बन दगड” (विंदा)

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांना इडीच्या विशेष न्यायमूर्तींनी जामीन मंजूर केल्यावर विंदा करंदीकर यांच्या या ओळी आठवल्या. खरेतर पत्राचाळ प्रकरणी प्रवीण राऊत यांची चौकशी केली जाणार ही बातमी आणि ते शिवसेना खासदार राऊत यांचे जवळचे नातेवाईक असल्याच्या बातम्या येत होत्या तेव्हापासूनच खासदार राऊत यांना याचा फटका बसणार याची कल्पना यायला लागली होती. त्यातच त्याआधी महाविकास आघाडी स्थापन करण्यात राऊत यांनी धडाडीने पावले टाकली होती हे भाजप मुळीच विसरलेले नव्हते.

खरे पाहता प्रवीण राऊत हे आधीपासूनच महाराष्ट्र पंजाब सहकारी बँकेच्या बुडीत प्रकरणी पोलिसांच्या ताब्यात होतेच. वास्तविक ही सहकारी बँक भाजपचे दिवंगत आमदार तारासिंग यांच्या ताब्यात असतानाच तेथे अनेक गैरप्रकार झाले होते. याप्रकरणी तारासिंग यांचा मानलेला मुलगा तुरुंगाची हवा खाऊन आला होता. या बँकेतील हजारो कोटी रुपयांच्या गैरप्रकारात वाधवान बंधू आहेतच. पण हा वेगळा विषय असल्याने आज त्याबद्दल काही नाही. योग्यवेळी त्यावर बोलणारच. याआधीही बोललो आहे. वास्तविक संजय राऊत यांची पत्राचाळ प्रकरणी चौकशी सुरू झाली आणि अखेर या चौकशीअंती त्यांना इडीने अटक केली त्याचवेळी मी गोरेगावमधील काही मित्र व ओळखीच्या लोकांकडून पत्रा चाळप्रकरणी माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा या प्रकरणात राजकारणच असल्याचे अनेकांनी सांगितले. अजूनही माझा प्रयत्न सुरू आहे. काही माहिती हाती आलीही आहे. योग्यवेळी सर्व पुराव्यानिशी हे प्रकरण जनतेसमोर आणणार आहेच. तेव्हा अनेक संभवितांचे बुरखे फाटणार आहेत. सध्यातरी इतकेच…

संजय यांना अटक झाल्यानंतर अधिक चौकशी केली असता त्यांची अटक ही इडी कायद्यात बसतच नाही, असे अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते. परंतु त्यावेळी काही लिहिले असते तर ट्रोलधाड पडली असती आणि सत्य बाजूला निपचित पडले असते. पत्राचाळ प्रकरणात एकूण १२/१३ बिल्डरांचा समावेश आहे. यात प्रमुख आरोपी विविध असले तरी संशयाची सुई म्हाडाभोवतीच फिरत आहे. असे असतानाही म्हाडाच्या एकाही वरिष्ठ अधिकाऱ्याला पोलिसांच्या सासेमिऱ्याला सामोरे का बरे जावे लागले नाही, असे सर्व संबंधितांनी जाहीर सांगायला हवे. इडीच्या अधिकाऱ्यांनीही म्हाडा अधिकाऱ्यांना का वगळले याचे स्पष्टीकरण देण्याची वेळ आली आहे.

आपल्या सुमारे १२२ पानांच्या सुस्पष्ट निर्णयात न्या. एम. जी. देशपांडे यांनी इडी युक्तिवादाच्या गृहित्काच्या अक्षरशः चिंधड्या उडवलेल्या आहेत. काही आलटूनपालटून पानांवर तर इडीला अशी अटक करण्याचे अधिकारच नाहीत, असे ठासून सांगितलेले आहे. संजय राऊत आणि प्रवीण राऊत यांना इडी कायद्यान्वये अटक करण्याची गरजच नव्हती, असे किमान १० वेळा तरी निःसंदिग्ध शब्दांत सुनावले आहे. पत्राचाळ प्रकरणीचा गुन्हेगारीचा मेरुमणी असलेल्या वाधवान बंधूना मात्र अजून इडीने हातही लावलेला नाही, असे सांगून जणू न्यायमूर्तींनी आपला संतापच व्यक्त केल्याचे जाणवते.

याप्रकरणी संजय राऊत यांनी कोणी स्वप्ना पाटकर यांना धमकी दिल्या, इतकेच नव्हे तर त्यांचा विनयभंगही केल्याचा आरोप भक्तमंडळींनी केला होता. हा आरोप सपशेल खोटा असल्याचे पोलिसी पुराव्यांसह न्यायमूर्तींनी फेटाळून लावला आहे तर काहींच्या दातात माजी केंद्रीय कृषीमंत्री, तत्कालिन मुख्यमंत्री आणि खासदार राऊत यांच्या भेटीची अर्धवट माहिती कित्येक दिवस अडकून पडली होती. ही माहिती खरी असेल तर तेथे उपस्थित असलेल्या सर्वांवर ही करवाई व्हायला नको का? असा बिनतोड प्रश्न विचारून अशी माहिती देणाऱ्यांवरही कारवाई होणे गरजेचे आहे असे न्यायमूर्तींनी सूचित केले आहे.

“Victims

Of

Our laws

Oft see

Chinks

In our

Laws

Armours

Within those

Whom

The law

ensnares” (कपिल सिब्बल)

या कवितेत वर्णन केल्याप्रमाणे कायदा पद्धत आणि अमलबजावणीमध्ये हळूहळू बदल घडत आहे. पण हा बदल वेगाने घडायला हवा असे जनतेला वाटत आहे.

“Truth is central to justice, and the discovery of truth requires a searching inquiry. In criminal justice this the investigation, which is not only path to truth but also the way to accountability (or exoneration)” अशाप्रकारे जर इडीच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी आणि न्यायबुध्दी वापरली तरच खऱ्या गुन्हेगारांपर्यंत यंत्रणेला पोहोचता येईल. अन्यथा राजकीय दबावापोटी चौकशी आणि अटका होत आहेत, असा जनतेचा समज पक्का होत जाईल…