Details
काश्मीरमधले डीलिमिटेशन ही राजकीय पुनर्रचनाच!
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
पंतप्रधान नेरंद्र मोदी यांनी दुसऱ्यांदा देशाचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतल्यानंतर आता काश्मीरचा प्रश्न पन्हा एकदा जोरात चर्चेत आला आहे. भारतीय जनता पार्टी काश्मीरमध्ये विधानसभेचे मतदारसंघ बदलणार अशी ओरड ओमर अब्दुल्लांनी सुरू केली आहे. 370 कलमाचा मुद्दाही आहेच. निवडणूक प्रचारादरम्यान भजापाचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी कलम 370 रद्द करण्यावर भर दिला होता. आता तेच देशाचे गृहमंत्री म्हणून हा प्रश्न हाताळणार आहेत. अमित शाहंचे स्थान भाजपाच्या नव्या मंत्रिमंडळात सर्वात वरचे राहणार आहे हे हळुहळू स्पष्ट होत आहे. एकतर गृहमंत्री या नात्याने ते मंत्रिमंडळाच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या समितीमध्ये असतीलच. पण मोदींच्या खास विश्वासातील नेते या नात्याने त्यांच्याकडे सरकारमधील अधिकाधिक महत्त्वाच्या जबाबादाऱ्या येतील.
मोंझाबिकच्या राष्ट्राध्यक्षांनी मोदी यांचे अभिनंदन करण्यासाठी संपर्क साधला त्यावेळी या दोन नेत्यांमध्ये जी चर्चा झाली त्यासंदर्भात मोदींनी अमित शाहंना मंत्रीगटाची बैठक घेण्यास सांगितले. अर्थमंत्री निर्माला सीतारामन, रेल्वेमंत्री पियुष गोयल, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकरन अशांची ती बैठक अमित शाहंच्या नॉर्थ ब्लॉकमधील कार्यालयात लगेचच पार पडली. उपपंतप्रधानपदासारखी ही जबाबदारी असेल का तेही लवकरच कळेल! शपथ घेतल्यानंतर एक दोन दिवसातच शाहंनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल, केंद्रीय गृहसचिव व अन्य महत्त्वाचे अधिकारी यांची काश्मीर प्रश्नासंदर्भत बैठक घेतली. त्यातील प्रमुख मुद्दा होता तो दहशतवादाचा खात्मा करण्याचा. त्यादृष्टीने गृहखात्याने सुरक्षायंत्रणांच्या सल्ल्यानुसार दहा संशयित प्रमुख अतिरेक्यांची हिटलिस्टही जारी केली आहे!
जम्मू काश्मीरमध्ये गेल्या वर्षभरापर्यंत मेहबुबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्त्वाखाली पीडीपी व भाजपाचे संयुक्त सरकार होते. भाजपाने तो असंगाचा संग सोडल्यानंतर तिथे पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स व काँग्रेसच्या एकत्रित सहभागाने पर्यायी सरकार स्थापन होण्याची शक्यता होती. पण त्याआधीच राजकीय फाटाफूट झाली. तेव्हापासून तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. राज्यपाल सत्यपाल मलिक प्रशासन चालवत आहेत. गृहमंत्री या नात्याने अमित शाह यांची थेट हुकूमत जम्मू काश्मीरमध्ये आहे असेही म्हणता येऊ शकेल. नव्या केंद्र सरकारपुढे काश्मीरमधील अशांतता संपवणे, अमरनाथ यात्रा सुखरूप पार पाडणे आणि नंतर विधानसभेच्या निवडणुका सुरळीतपणाने घेणे अशी तीन आव्हाने सध्या आहेत.
केंद्रीय निवडणूक आयगाने स्पष्ट केले आहे की ते सातत्याने जम्मू आणि काश्मीरमधील सुरक्षाविषयक स्थितीचा आढावा घेत आहेत. अमरनाथ यात्रा संपल्यावर सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये काश्मीरातील विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या जातील अशी शक्यता आहे. त्याआधी तिथे विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना होऊ शकेल अशी चर्चा श्रीनगरातून सुरू झाली आहे. त्यावरून माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला चिडले आहेत. जम्मू, काश्मीर व लडाख हे या राज्याचे तीन भाग. त्यातील जम्मूमध्ये लोकसंख्या सर्वात अधिक असूनही तिथे विधानसभेच्या जागा आहेत फक्त 37. तर काश्मीरमध्ये लोकसंख्या कमी असूनही तिथे 47 आमदार आहेत. चार आमदार लडाखचे असतात. या 87 सदस्यांच्या विधानसभेत अनुसूचित जाती जमातींना पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही. या साऱ्या मुद्द्यांसाठी विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करा अशी मागणी गेली दहा वर्षे जम्मूतील भाजपा नेते करत आहेत. मोदी सरकारच्या अखत्यारीत ती मागणी धसास लागेल अशी त्यंना आशा आहे.
अमित शाहंनी घेतलेल्या पहिल्याच बैठकीनंतर लगेचच आता मतदारसंघांची पुनर्रचनाही होणार असे भाजपाचे जम्मूतील नेते सांगू लागले! ओमर म्हणाले आहेत की अशाप्रकारे पुनर्रचना करताच येणार नाही. कारण 2002 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्लांनी केंद्राच्या सल्ल्यानुसार 2026 पर्यंत मतदारसंघांची पुनर्रचना घेण्यावर बंदी आणली. तशी घटनादुरूस्ती काश्मीरच्या राज्यघटनेत करण्यात आली आहे. “ही घटनादुरूस्ती भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात नाही व त्यामुळे योग्य आहे”, असा निर्वाळा जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालय व नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. म्हणूनच आता अमित शाहंना मतदारसंघांची पुनर्रचना करताच येणार नाही, असे ओमर म्हणतात. ते पुरेसे खरे नाही. एकतर काश्मीरी घटनेत बदल करणारा अध्यादेश जारी करण्याचे अधिकार सध्या राज्यपालांकडे आहेत! मात्र अशा दुरूस्तीला सहा महिन्यांत संसदेची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. ती मंजुरी घेण्याइतके संख्याबळ आता भाजपाकडे नक्कीच आहे. म्हणजेच सरकारने ठरवले तर जम्मू काश्मीरमधील मतदारसंघांच्या पुनर्रचना करण्यात शाहंना अडचण नाही.
पुनर्रचनेवर, डीलिमिटेशनवर तशी घटनात्मक बंदी नाही. जी बंदी आहे ती लोकसभेतील खासदारांच्या संख्येबाबत आहे. लोकसभा मतदारसंघांची एकूण संख्या कायम ठेवून डीलिमिटेशनचा मोठा उपद्व्याप भारत सरकारने 2008 मध्ये केलाच होता. देशभरात तशी पुनर्रचना केलेलीच आहे. आपल्याकडे कोकणातील विधानसभेचे मतदारसंघ कमी झाले तर शहरी भागात वाढले. तेच काश्मीरमध्ये का होऊ नये? तसे झाले तर जम्मूतील लोकसंख्येच्या प्रमाणात विधानसभेच्या जागा नक्कीच वाढतील व काश्मीरातील कमी होतील. हीच खरी राजकीय मेख आहे! भाजपाचे राज्य सरकार जम्मू काश्मीरात स्थापन होण्यासाठी ते पाऊल आवश्यक ठरू शकते. पण सध्या तरी डीलिमिटेशन कमिशन नेमण्याचा विचार झालेला नाही असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी जाहीर केले आहे. अमित शाहंनी जी बैठक घेतली त्यात हा विषयच नव्हता. तरीही भजापा वर्तुळातील कुजबुजीच्या आधारे प्रसारमाध्यमांनी बातम्या रंगवल्या आणि त्याआधारे ओमर ट्वीट करत बसले.
डीलिमिटेशनचा थेट व तत्काळ राजकीय लाभ भाजपाला त्या राज्यात होणार असेल तर कलम 370 रद्द् केले तर काय होईल हाही एक मुद्दा आहेच. या कलमान्वये प. नेहरूंच्या काळापासून काश्मीरला विशेष दर्जा दिलेला आहे. काश्मिरी संस्कृतीचे संवर्धन व संरक्षण करावे यासाठी घटनेमध्ये 370 कलमाचा अंतर्भाव करा अशी मागणी 1947 मध्ये फाळणीच्या पार्शवभूमीवर काश्मीर नरेश राजा हरिसिंगांनी केली होती. ती नेहरुंनी मान्य केली. घटनाकार डॉ. बाबासेहब आबेडकर यांना हा प्रकार मान्यच नव्हता. कलम ३७० चा मसुदा तयार करण्यास त्यांनी नकार दिला होता. महाराजा हरिसिंग यांचे एकेकाळचे दिवाण असलेल्या व नेहरूंच्या मर्जीतील गोपाळस्वामी अय्यंगार यांनी बंडखोर शेख अब्दुल्ला यांच्याशी सल्लामसलत करून 370 चा मसुदा तयार केला. भारताशी काश्मीर जोडलेले राहण्यासाठी 370 गरजेचे आहे असे ओमरसारखे लोक म्हणतात, पण ते खरे नाही. अनेक घटनातज्ज्ञांनी वेळोवेळी व्यक्त केले आहे की त्यासाठी घटनेचे कलम दोनच पुरेसे शक्तीशाली आहे. मुळातच तात्पुरत्या स्वरूपात घटनेत घेतलेले कलम 370 संपवणे हे योग्यच ठरणार आहे. कारण त्या कलमामुळेच काश्मीर भारतापासून वेगळा काढण्याची धडपड हितशत्रूंना करता येत आहे.”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
पंतप्रधान नेरंद्र मोदी यांनी दुसऱ्यांदा देशाचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतल्यानंतर आता काश्मीरचा प्रश्न पन्हा एकदा जोरात चर्चेत आला आहे. भारतीय जनता पार्टी काश्मीरमध्ये विधानसभेचे मतदारसंघ बदलणार अशी ओरड ओमर अब्दुल्लांनी सुरू केली आहे. 370 कलमाचा मुद्दाही आहेच. निवडणूक प्रचारादरम्यान भजापाचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी कलम 370 रद्द करण्यावर भर दिला होता. आता तेच देशाचे गृहमंत्री म्हणून हा प्रश्न हाताळणार आहेत. अमित शाहंचे स्थान भाजपाच्या नव्या मंत्रिमंडळात सर्वात वरचे राहणार आहे हे हळुहळू स्पष्ट होत आहे. एकतर गृहमंत्री या नात्याने ते मंत्रिमंडळाच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या समितीमध्ये असतीलच. पण मोदींच्या खास विश्वासातील नेते या नात्याने त्यांच्याकडे सरकारमधील अधिकाधिक महत्त्वाच्या जबाबादाऱ्या येतील.
मोंझाबिकच्या राष्ट्राध्यक्षांनी मोदी यांचे अभिनंदन करण्यासाठी संपर्क साधला त्यावेळी या दोन नेत्यांमध्ये जी चर्चा झाली त्यासंदर्भात मोदींनी अमित शाहंना मंत्रीगटाची बैठक घेण्यास सांगितले. अर्थमंत्री निर्माला सीतारामन, रेल्वेमंत्री पियुष गोयल, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकरन अशांची ती बैठक अमित शाहंच्या नॉर्थ ब्लॉकमधील कार्यालयात लगेचच पार पडली. उपपंतप्रधानपदासारखी ही जबाबदारी असेल का तेही लवकरच कळेल! शपथ घेतल्यानंतर एक दोन दिवसातच शाहंनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल, केंद्रीय गृहसचिव व अन्य महत्त्वाचे अधिकारी यांची काश्मीर प्रश्नासंदर्भत बैठक घेतली. त्यातील प्रमुख मुद्दा होता तो दहशतवादाचा खात्मा करण्याचा. त्यादृष्टीने गृहखात्याने सुरक्षायंत्रणांच्या सल्ल्यानुसार दहा संशयित प्रमुख अतिरेक्यांची हिटलिस्टही जारी केली आहे!
जम्मू काश्मीरमध्ये गेल्या वर्षभरापर्यंत मेहबुबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्त्वाखाली पीडीपी व भाजपाचे संयुक्त सरकार होते. भाजपाने तो असंगाचा संग सोडल्यानंतर तिथे पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स व काँग्रेसच्या एकत्रित सहभागाने पर्यायी सरकार स्थापन होण्याची शक्यता होती. पण त्याआधीच राजकीय फाटाफूट झाली. तेव्हापासून तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. राज्यपाल सत्यपाल मलिक प्रशासन चालवत आहेत. गृहमंत्री या नात्याने अमित शाह यांची थेट हुकूमत जम्मू काश्मीरमध्ये आहे असेही म्हणता येऊ शकेल. नव्या केंद्र सरकारपुढे काश्मीरमधील अशांतता संपवणे, अमरनाथ यात्रा सुखरूप पार पाडणे आणि नंतर विधानसभेच्या निवडणुका सुरळीतपणाने घेणे अशी तीन आव्हाने सध्या आहेत.
केंद्रीय निवडणूक आयगाने स्पष्ट केले आहे की ते सातत्याने जम्मू आणि काश्मीरमधील सुरक्षाविषयक स्थितीचा आढावा घेत आहेत. अमरनाथ यात्रा संपल्यावर सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये काश्मीरातील विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या जातील अशी शक्यता आहे. त्याआधी तिथे विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना होऊ शकेल अशी चर्चा श्रीनगरातून सुरू झाली आहे. त्यावरून माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला चिडले आहेत. जम्मू, काश्मीर व लडाख हे या राज्याचे तीन भाग. त्यातील जम्मूमध्ये लोकसंख्या सर्वात अधिक असूनही तिथे विधानसभेच्या जागा आहेत फक्त 37. तर काश्मीरमध्ये लोकसंख्या कमी असूनही तिथे 47 आमदार आहेत. चार आमदार लडाखचे असतात. या 87 सदस्यांच्या विधानसभेत अनुसूचित जाती जमातींना पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही. या साऱ्या मुद्द्यांसाठी विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करा अशी मागणी गेली दहा वर्षे जम्मूतील भाजपा नेते करत आहेत. मोदी सरकारच्या अखत्यारीत ती मागणी धसास लागेल अशी त्यंना आशा आहे.
अमित शाहंनी घेतलेल्या पहिल्याच बैठकीनंतर लगेचच आता मतदारसंघांची पुनर्रचनाही होणार असे भाजपाचे जम्मूतील नेते सांगू लागले! ओमर म्हणाले आहेत की अशाप्रकारे पुनर्रचना करताच येणार नाही. कारण 2002 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्लांनी केंद्राच्या सल्ल्यानुसार 2026 पर्यंत मतदारसंघांची पुनर्रचना घेण्यावर बंदी आणली. तशी घटनादुरूस्ती काश्मीरच्या राज्यघटनेत करण्यात आली आहे. “ही घटनादुरूस्ती भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात नाही व त्यामुळे योग्य आहे”, असा निर्वाळा जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालय व नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. म्हणूनच आता अमित शाहंना मतदारसंघांची पुनर्रचना करताच येणार नाही, असे ओमर म्हणतात. ते पुरेसे खरे नाही. एकतर काश्मीरी घटनेत बदल करणारा अध्यादेश जारी करण्याचे अधिकार सध्या राज्यपालांकडे आहेत! मात्र अशा दुरूस्तीला सहा महिन्यांत संसदेची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. ती मंजुरी घेण्याइतके संख्याबळ आता भाजपाकडे नक्कीच आहे. म्हणजेच सरकारने ठरवले तर जम्मू काश्मीरमधील मतदारसंघांच्या पुनर्रचना करण्यात शाहंना अडचण नाही.
पुनर्रचनेवर, डीलिमिटेशनवर तशी घटनात्मक बंदी नाही. जी बंदी आहे ती लोकसभेतील खासदारांच्या संख्येबाबत आहे. लोकसभा मतदारसंघांची एकूण संख्या कायम ठेवून डीलिमिटेशनचा मोठा उपद्व्याप भारत सरकारने 2008 मध्ये केलाच होता. देशभरात तशी पुनर्रचना केलेलीच आहे. आपल्याकडे कोकणातील विधानसभेचे मतदारसंघ कमी झाले तर शहरी भागात वाढले. तेच काश्मीरमध्ये का होऊ नये? तसे झाले तर जम्मूतील लोकसंख्येच्या प्रमाणात विधानसभेच्या जागा नक्कीच वाढतील व काश्मीरातील कमी होतील. हीच खरी राजकीय मेख आहे! भाजपाचे राज्य सरकार जम्मू काश्मीरात स्थापन होण्यासाठी ते पाऊल आवश्यक ठरू शकते. पण सध्या तरी डीलिमिटेशन कमिशन नेमण्याचा विचार झालेला नाही असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी जाहीर केले आहे. अमित शाहंनी जी बैठक घेतली त्यात हा विषयच नव्हता. तरीही भजापा वर्तुळातील कुजबुजीच्या आधारे प्रसारमाध्यमांनी बातम्या रंगवल्या आणि त्याआधारे ओमर ट्वीट करत बसले.
डीलिमिटेशनचा थेट व तत्काळ राजकीय लाभ भाजपाला त्या राज्यात होणार असेल तर कलम 370 रद्द् केले तर काय होईल हाही एक मुद्दा आहेच. या कलमान्वये प. नेहरूंच्या काळापासून काश्मीरला विशेष दर्जा दिलेला आहे. काश्मिरी संस्कृतीचे संवर्धन व संरक्षण करावे यासाठी घटनेमध्ये 370 कलमाचा अंतर्भाव करा अशी मागणी 1947 मध्ये फाळणीच्या पार्शवभूमीवर काश्मीर नरेश राजा हरिसिंगांनी केली होती. ती नेहरुंनी मान्य केली. घटनाकार डॉ. बाबासेहब आबेडकर यांना हा प्रकार मान्यच नव्हता. कलम ३७० चा मसुदा तयार करण्यास त्यांनी नकार दिला होता. महाराजा हरिसिंग यांचे एकेकाळचे दिवाण असलेल्या व नेहरूंच्या मर्जीतील गोपाळस्वामी अय्यंगार यांनी बंडखोर शेख अब्दुल्ला यांच्याशी सल्लामसलत करून 370 चा मसुदा तयार केला. भारताशी काश्मीर जोडलेले राहण्यासाठी 370 गरजेचे आहे असे ओमरसारखे लोक म्हणतात, पण ते खरे नाही. अनेक घटनातज्ज्ञांनी वेळोवेळी व्यक्त केले आहे की त्यासाठी घटनेचे कलम दोनच पुरेसे शक्तीशाली आहे. मुळातच तात्पुरत्या स्वरूपात घटनेत घेतलेले कलम 370 संपवणे हे योग्यच ठरणार आहे. कारण त्या कलमामुळेच काश्मीर भारतापासून वेगळा काढण्याची धडपड हितशत्रूंना करता येत आहे.”
