Details
राज्यातली पूरस्थिती म्हणजे अंधेर नगरी चौपट राजा!
01-Jul-2019
”
विजय भोसले, मुख्य वार्ताहर, केसरी
[email protected] gmail.com
राज्यातच नव्हे तर देशभर पुराने थैमान घातले असून याचा फटका सर्वांनाच बसला असला तरी सर्वसामान्यांचे मात्र मोठे हाल झाले आहेत. निसर्ग कोपला की काय होते, याचा अनेकवेळा अनुभव आला आहे. मात्र, हल्ली अशा घटना घडत आहेत, त्याला आपणच कारणीभूत आहोत. कारण, हे सर्व मानवनिर्मित होत असल्याने याचा अतिरेक झाला की आपण निसर्गाला दोष देत बसतो. आज शहरीकरण वाढत असताना नदी, नाले, खाडी यावर अतिक्रमण करून मोठ-मोठ्या इमारती बांधून आपणच अशा पुरस्थितीला आमंत्रण देत आहोत. हे कधी थांबणार? राज्यकर्ते आणि प्रशासन अशा चुकीच्या कामांना पाठींबा देऊन स्वतःहूनच या दुर्दशेला जबाबदार आहेत. 2005 मध्ये मुंबईसह पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये जो पावसाने हाःहाकार माजवला, त्यावेळी मुंबईतील जनजीवन विस्कळीत झाले. मनुष्यहानी, आर्थिकहानी मोठ्या प्रमाणावर झाली. पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्यालाही मोठा फटका बसला. एवढी मोठी किंमत मोजावी लागूनदेखील पुन्हा 14 वर्षांनंतर पुणे, मुंबई, कोल्हापूर, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, या शहरात तीच अवस्था होत असेल तर या प्रशासकीय कारभाराला आणि राज्यकर्त्यांना नेमकी कशाची उपमा द्यायची, हा प्रश्न उभा राहतो. या सर्व परिस्थितीला राज्यकर्ते आणि प्रशासन जबाबदार आहे. त्यामुळे कारवाई कोणावर निश्चित होणार आणि कारवाई कोण करणार?
1962 मध्ये पानशेतचे धरण फुटले. त्यावेळी पुणे वाहून गेले होते. त्यावेळचे चित्र पाहणारे आजही लोक आहेत. त्यांच्याकडून या घटनेची माहिती घेतल्यानंतर अंगावर शहारे येतात. कारण, 57 वर्षांपूर्वी शासकीय यंत्रणा व अन्य उपाययोजना तुटपुंज्या होत्या. त्यामुळे त्या काळात कशाप्रकारे अशा संकटांना नागरिकांनी तोंड दिले असेल. मात्र, आज अनेक नवनवीन शोधयंत्रणा यामुळे मदतकार्य मोठ्या प्रमाणात मिळत आहे. हे होत असले तरी शहराची लोकसंख्या वाढत असताना पुढील किमान 50 वर्षांचे नियोजन करणे महत्त्वाचे असते. ब्रिटीशांनी दिडशे वर्षांपूर्वी बांधलेल्या इमारती, पूल आजही सुस्थितीत आहेत. तर काहींची अवस्था मोडकळीस आली आहे. यावरून ब्रिटीशांनी दिडशे-दोनशे वर्षांचा विचार करून केलेले नियोजन हे आपल्या देशाला मार्गदर्शक आहे. मात्र, आपण या नियोजनाचा बारकाईने कधी अभ्यास केला नाही. केवळ राजकारण आणि मतांच्या जोगव्यासाठी शहरीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढले. त्याचे नियोजन कशाप्रकारे केले पाहिजे, अथवा शहरात येणारा लोंढा थांबविला पाहिजे. हे काम राज्यकर्त्यांचे आहे. मात्र, आम्ही याचा कधी विचारच केला नाही. केवळ राजकारण या दृष्टिकोनातून या महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आज ही नैसर्गिक संकटे येऊ लागली आहेत.
मुंबईचा विचार करता मुंबई पूर्णतः समुद्र आणि खाडी यावर वसली आहे. जसजशी लोकसंख्या वाढत गेली, तसतसे समुद्र आणि खाड्या बुजवून मोठमोठ्या इमारती झाल्या. त्यातच मिठी नदी मुंबईत आहे हे अनेकांना माहित नव्हते. ही मिठी नदी गायबच झाली होती. 2005 मध्ये ज्यावेळी अतिवृष्टी झाली, त्यावेळी मिठी नदीवरदेखील मोठ्या वसाहती वसल्या आहेत याची माहिती मिळाली. मुंबईतील जो सांडपाण्याचा निचरा होतो, तो शेवटी समुद्राला जाऊन मिळत असतो. ज्यावेळेस समुद्राला भरती असते आणि मोठा पाऊस असतो, त्यावेळी समुद्राचे पाणीदेखील मुंबईमध्ये घुसले जाते. त्याचा फटका परळ, लालबाग, दादरला बसतो. हे आपण अनेकवेळा पाहिले आहे. मुंबई महापालिका नालेसफाईवर दरवर्षी सुमारे 100 कोटी रूपये खर्च करते. मात्र, नालेसफाई होत नाही. कारण, नालेसफाई झाली तर या मोठ्या नाल्यातून पाणी रस्त्यावर येणार नाही अथवा रस्त्यावरचे पाणी नाल्यात जाऊन रस्त्यावर पाणी थांबणार नाही. मात्र, या परिस्थितीत अद्यापही कोणताच बदल नाही. मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. केवळ नालेसफाई केली आहे, असा दावा सत्ताधारी करतात. मात्र, प्रत्यक्षात सफाई होत नाही, असा आरोप त्यांचे मित्रपक्ष भारतीय जनता पक्ष करत आहे. त्यामुळे वेगळे सांगण्याची काही गरज नाही.
मुंबईत मध्यंतरी सामाजिक संस्थांनी समुद्रकिनारी जो कचरा साफ केला, त्यामध्ये हजारो टन प्लास्टिकचा कचरा मिळाला. या प्लास्टिकमुळे नाल्यात कचरा अडकून बसतो आणि त्याचा परिणाम रस्त्यावर पाणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. राज्य सरकारने प्लास्टिकला बंदी आणल्यामुळे प्लास्टिकचा वापर कमी झाला आहे. तरीदेखील आजही लपूनछपून प्लास्टिकचा वापर होत आहे. यावरही कडक नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. प्लास्टिक कमी होऊनदेखील मुंबईमध्ये नुकत्याच झालेल्या आणि सुरू असलेल्या पावसात पूर्णतः जनजीवन विस्कळीत झाले. एवढेच काय रेल्वे, एसटी, हवाई वाहतूक या सर्व प्रवासी वाहतूक यंत्रणा कोलमडल्या. याला कारण मुंबईतील पाण्याचा निचरा होत नसल्यामुळे हे संकट कायमचे डोक्यावर बसले आहे. एवढेच काय ठाण्याची अवस्था काय झाली, हे आपण पाहिले आहे. बदलापूर शहराला पूर्णतः पाण्याने वेढले होते. रेल्वेही पाण्यात अडकून पडली होती. मोठा अनर्थ टळला. पालघर, विरार या परिसरात दरवर्षी पूरपरिस्थितीमुळे नागरिकांना जीवन जगणे असह्य होते. त्यामुळे राज्यकर्ते ठोस धोरण अथवा निर्णय कधी घेणार? मुंबई, ठाण्यात रोज वाढणारी लोकसंख्या यांना कधी आळा घालणार? की एकदिवस पूर्णतः मुंबईच पाण्यात घालणार?
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातून मुळा, मुठा आणि पवना नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात झालेली अतिक्रमणे, बेकायदा भराव यामुळे नदीचे पात्र अरूंद झाले. त्यामुळे ज्यावेळी मावळात मोठ्या प्रमाणात पाऊस होतो, अशावेळी पवना आणि मुळशी धरणातून 40 हजार क्यूसेस पाणी सोडल्यानंतर ते पाणी वेगाने आल्यानंतर पिंपरी, चिंचवड, कासारवाडी, फुगेवाडी, दापोडी, पिंपळे-गुरव, सांगवी या भागात शिरते. त्यामुळे या भागातील अनेक वसाहती पाण्याखाली जातात आणि मानवनिर्मित पुरस्थिती निर्माण होते. जलसंधारण विभागाने सांगवीमध्ये निळी पुररेषा आणि लाल पुररेषा आखून दिली आहे. मात्र, जलसंधारण विभागातील एका माजी सचिवाने या परिसरात टोलेजंग इमारत बांधली आहे. ही इमारत निळी पुररेषेमध्ये येत होती. यावर मोठे राजकीय वादळ उठले. हे वादळ शांतही झाले आणि या निळ्या पुररेषेचे अंतर कमी करण्यात आले. हे केवळ राज्यकर्त्यांच्या आशिर्वादामुळेच. 2005 मध्ये ज्यावेळी पूर आला त्यावेळी पिंपरी, चिंचवड, कासारवाडी, फुगेवाडी, दापोडी, पिंपळे-गुरव, सांगवी या परिसरातील अनेक मोठ्या इमारती पाण्याखाली गेल्या होत्या. हा धोका आणि ही परिस्थिती पाहिल्यानंतर कळते की, या 14 वर्षांत नदीपात्रात भराव टाकण्यात आले आणि अनेक मोठ्या बेकायदेशीर इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. एवढेच नव्हेतर यामध्ये अनेक व्यापारी इमारती आहेत. अशा इमारती पाडण्यात याव्यात, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक राजेंद्र जगताप यांनी केली होती. त्यावेळी महापालिकेने जुजबी कारवाई केली आणि पुन्हा जैसे थे. या भागातील पुरस्थिती संपवायची असेल तर पवना नदीचे जे मुख्य पात्र होते, ते पात्र मोकळे करून त्याचबरोबर नदीकाठी असणार्याप झोपडीधारकांचे पुर्नवसन करून या भागात सीमाभिंत करून मोकळ्या जागेत वृक्षारोपण करावे जेणेकरून याठिकाणी अतिक्रमण होणार नाही. नदीसुधार प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून पूर्ण पवनाकाठी योग्य नियोजन केले तर भविष्यात पुरासरख्या घटना घडणार नाहीत. यासाठी मात्र लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांची मानसिकता पाहिजे. ही मानसिकता नसेल तर जनतेनेच आता यासंदर्भात न्यायालयात धाव घेऊन यावर पायबंद घालावा.
पुण्यातही तीच परिस्थिती. मुठा नदीचे पात्रदेखील लहान झाले आहे. महापालिका भवनासमोर मुठा नदीचे पात्र आहे. समोरच ओंकारेश्वराचे मंदिर आहे. ओंकारेश्वराचे मंदिर पूर्णतः पाण्याखाली गेल्यानंतर हे पाणी शनिवार पेठेत अनेक घरांमध्ये जाते. हा अनुभव नवा नाही. वर्षांनुवर्षे असेच घडत आले आहे. पुढे बंडगार्डन याठिकाणी जो बंधारा आहे त्या बंधार्यांहून सुमारे पाच ते सहा फूट उंचावरून पाणी वाहत होते. त्यामुळे येरवडा परिसरातील वाहतूकव्यवस्था बंद ठेवावी लागती होती. खडकवासला, पानशेत आणि वरसगाव धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्यामुळे या तिन्ही धरणातून पाण्याचा मोठा विसर्ग करण्यात आला. त्यामुळे नदीकाठच्या नागरी वस्त्या, झोपडपट्यांमध्ये पाणी शिरले. अशा परिस्थितीत महापालिकेने अनेकांचे स्थलांतर केले. मात्र, अनेकजण स्थलांतर करण्यास नकार देत आहेत. त्यामुळे दुर्घटनेला स्वतःहून निमंत्रण दिले जाते. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या झोपडीपेक्षा आपला जीव महत्त्वाचा आहे हा विचार करून तेथून स्थलांतरीत व्हावे.
कोल्हापूरमध्येही पूरस्थिती निर्माण झाल्यामुळे त्याठिकाणी आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली. नाशिकमध्ये दरवर्षी पुराचा फटका शहराला व आजूबाजूच्या परिसराला बसतो. एवढेच काय आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या भागातील मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली. त्याचा परिणाम तेथील जनसामान्यांना बसतो हे आपण वर्षांनुवर्षे पाहत आलो आहोत. म्हणूनच केंद्र सरकारने जो नद्याजोड प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला गती देण्याची आवश्कता आहे. कारण यामुळे पिण्याचा पाण्याचा आणि शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न मिटून देश सुजलाम सुफलाम होईल हे निश्चित.”
“विजय भोसले, मुख्य वार्ताहर, केसरी
[email protected] gmail.com
राज्यातच नव्हे तर देशभर पुराने थैमान घातले असून याचा फटका सर्वांनाच बसला असला तरी सर्वसामान्यांचे मात्र मोठे हाल झाले आहेत. निसर्ग कोपला की काय होते, याचा अनेकवेळा अनुभव आला आहे. मात्र, हल्ली अशा घटना घडत आहेत, त्याला आपणच कारणीभूत आहोत. कारण, हे सर्व मानवनिर्मित होत असल्याने याचा अतिरेक झाला की आपण निसर्गाला दोष देत बसतो. आज शहरीकरण वाढत असताना नदी, नाले, खाडी यावर अतिक्रमण करून मोठ-मोठ्या इमारती बांधून आपणच अशा पुरस्थितीला आमंत्रण देत आहोत. हे कधी थांबणार? राज्यकर्ते आणि प्रशासन अशा चुकीच्या कामांना पाठींबा देऊन स्वतःहूनच या दुर्दशेला जबाबदार आहेत. 2005 मध्ये मुंबईसह पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये जो पावसाने हाःहाकार माजवला, त्यावेळी मुंबईतील जनजीवन विस्कळीत झाले. मनुष्यहानी, आर्थिकहानी मोठ्या प्रमाणावर झाली. पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्यालाही मोठा फटका बसला. एवढी मोठी किंमत मोजावी लागूनदेखील पुन्हा 14 वर्षांनंतर पुणे, मुंबई, कोल्हापूर, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, या शहरात तीच अवस्था होत असेल तर या प्रशासकीय कारभाराला आणि राज्यकर्त्यांना नेमकी कशाची उपमा द्यायची, हा प्रश्न उभा राहतो. या सर्व परिस्थितीला राज्यकर्ते आणि प्रशासन जबाबदार आहे. त्यामुळे कारवाई कोणावर निश्चित होणार आणि कारवाई कोण करणार?
1962 मध्ये पानशेतचे धरण फुटले. त्यावेळी पुणे वाहून गेले होते. त्यावेळचे चित्र पाहणारे आजही लोक आहेत. त्यांच्याकडून या घटनेची माहिती घेतल्यानंतर अंगावर शहारे येतात. कारण, 57 वर्षांपूर्वी शासकीय यंत्रणा व अन्य उपाययोजना तुटपुंज्या होत्या. त्यामुळे त्या काळात कशाप्रकारे अशा संकटांना नागरिकांनी तोंड दिले असेल. मात्र, आज अनेक नवनवीन शोधयंत्रणा यामुळे मदतकार्य मोठ्या प्रमाणात मिळत आहे. हे होत असले तरी शहराची लोकसंख्या वाढत असताना पुढील किमान 50 वर्षांचे नियोजन करणे महत्त्वाचे असते. ब्रिटीशांनी दिडशे वर्षांपूर्वी बांधलेल्या इमारती, पूल आजही सुस्थितीत आहेत. तर काहींची अवस्था मोडकळीस आली आहे. यावरून ब्रिटीशांनी दिडशे-दोनशे वर्षांचा विचार करून केलेले नियोजन हे आपल्या देशाला मार्गदर्शक आहे. मात्र, आपण या नियोजनाचा बारकाईने कधी अभ्यास केला नाही. केवळ राजकारण आणि मतांच्या जोगव्यासाठी शहरीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढले. त्याचे नियोजन कशाप्रकारे केले पाहिजे, अथवा शहरात येणारा लोंढा थांबविला पाहिजे. हे काम राज्यकर्त्यांचे आहे. मात्र, आम्ही याचा कधी विचारच केला नाही. केवळ राजकारण या दृष्टिकोनातून या महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आज ही नैसर्गिक संकटे येऊ लागली आहेत.
मुंबईचा विचार करता मुंबई पूर्णतः समुद्र आणि खाडी यावर वसली आहे. जसजशी लोकसंख्या वाढत गेली, तसतसे समुद्र आणि खाड्या बुजवून मोठमोठ्या इमारती झाल्या. त्यातच मिठी नदी मुंबईत आहे हे अनेकांना माहित नव्हते. ही मिठी नदी गायबच झाली होती. 2005 मध्ये ज्यावेळी अतिवृष्टी झाली, त्यावेळी मिठी नदीवरदेखील मोठ्या वसाहती वसल्या आहेत याची माहिती मिळाली. मुंबईतील जो सांडपाण्याचा निचरा होतो, तो शेवटी समुद्राला जाऊन मिळत असतो. ज्यावेळेस समुद्राला भरती असते आणि मोठा पाऊस असतो, त्यावेळी समुद्राचे पाणीदेखील मुंबईमध्ये घुसले जाते. त्याचा फटका परळ, लालबाग, दादरला बसतो. हे आपण अनेकवेळा पाहिले आहे. मुंबई महापालिका नालेसफाईवर दरवर्षी सुमारे 100 कोटी रूपये खर्च करते. मात्र, नालेसफाई होत नाही. कारण, नालेसफाई झाली तर या मोठ्या नाल्यातून पाणी रस्त्यावर येणार नाही अथवा रस्त्यावरचे पाणी नाल्यात जाऊन रस्त्यावर पाणी थांबणार नाही. मात्र, या परिस्थितीत अद्यापही कोणताच बदल नाही. मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. केवळ नालेसफाई केली आहे, असा दावा सत्ताधारी करतात. मात्र, प्रत्यक्षात सफाई होत नाही, असा आरोप त्यांचे मित्रपक्ष भारतीय जनता पक्ष करत आहे. त्यामुळे वेगळे सांगण्याची काही गरज नाही.
मुंबईत मध्यंतरी सामाजिक संस्थांनी समुद्रकिनारी जो कचरा साफ केला, त्यामध्ये हजारो टन प्लास्टिकचा कचरा मिळाला. या प्लास्टिकमुळे नाल्यात कचरा अडकून बसतो आणि त्याचा परिणाम रस्त्यावर पाणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. राज्य सरकारने प्लास्टिकला बंदी आणल्यामुळे प्लास्टिकचा वापर कमी झाला आहे. तरीदेखील आजही लपूनछपून प्लास्टिकचा वापर होत आहे. यावरही कडक नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. प्लास्टिक कमी होऊनदेखील मुंबईमध्ये नुकत्याच झालेल्या आणि सुरू असलेल्या पावसात पूर्णतः जनजीवन विस्कळीत झाले. एवढेच काय रेल्वे, एसटी, हवाई वाहतूक या सर्व प्रवासी वाहतूक यंत्रणा कोलमडल्या. याला कारण मुंबईतील पाण्याचा निचरा होत नसल्यामुळे हे संकट कायमचे डोक्यावर बसले आहे. एवढेच काय ठाण्याची अवस्था काय झाली, हे आपण पाहिले आहे. बदलापूर शहराला पूर्णतः पाण्याने वेढले होते. रेल्वेही पाण्यात अडकून पडली होती. मोठा अनर्थ टळला. पालघर, विरार या परिसरात दरवर्षी पूरपरिस्थितीमुळे नागरिकांना जीवन जगणे असह्य होते. त्यामुळे राज्यकर्ते ठोस धोरण अथवा निर्णय कधी घेणार? मुंबई, ठाण्यात रोज वाढणारी लोकसंख्या यांना कधी आळा घालणार? की एकदिवस पूर्णतः मुंबईच पाण्यात घालणार?
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातून मुळा, मुठा आणि पवना नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात झालेली अतिक्रमणे, बेकायदा भराव यामुळे नदीचे पात्र अरूंद झाले. त्यामुळे ज्यावेळी मावळात मोठ्या प्रमाणात पाऊस होतो, अशावेळी पवना आणि मुळशी धरणातून 40 हजार क्यूसेस पाणी सोडल्यानंतर ते पाणी वेगाने आल्यानंतर पिंपरी, चिंचवड, कासारवाडी, फुगेवाडी, दापोडी, पिंपळे-गुरव, सांगवी या भागात शिरते. त्यामुळे या भागातील अनेक वसाहती पाण्याखाली जातात आणि मानवनिर्मित पुरस्थिती निर्माण होते. जलसंधारण विभागाने सांगवीमध्ये निळी पुररेषा आणि लाल पुररेषा आखून दिली आहे. मात्र, जलसंधारण विभागातील एका माजी सचिवाने या परिसरात टोलेजंग इमारत बांधली आहे. ही इमारत निळी पुररेषेमध्ये येत होती. यावर मोठे राजकीय वादळ उठले. हे वादळ शांतही झाले आणि या निळ्या पुररेषेचे अंतर कमी करण्यात आले. हे केवळ राज्यकर्त्यांच्या आशिर्वादामुळेच. 2005 मध्ये ज्यावेळी पूर आला त्यावेळी पिंपरी, चिंचवड, कासारवाडी, फुगेवाडी, दापोडी, पिंपळे-गुरव, सांगवी या परिसरातील अनेक मोठ्या इमारती पाण्याखाली गेल्या होत्या. हा धोका आणि ही परिस्थिती पाहिल्यानंतर कळते की, या 14 वर्षांत नदीपात्रात भराव टाकण्यात आले आणि अनेक मोठ्या बेकायदेशीर इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. एवढेच नव्हेतर यामध्ये अनेक व्यापारी इमारती आहेत. अशा इमारती पाडण्यात याव्यात, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक राजेंद्र जगताप यांनी केली होती. त्यावेळी महापालिकेने जुजबी कारवाई केली आणि पुन्हा जैसे थे. या भागातील पुरस्थिती संपवायची असेल तर पवना नदीचे जे मुख्य पात्र होते, ते पात्र मोकळे करून त्याचबरोबर नदीकाठी असणार्याप झोपडीधारकांचे पुर्नवसन करून या भागात सीमाभिंत करून मोकळ्या जागेत वृक्षारोपण करावे जेणेकरून याठिकाणी अतिक्रमण होणार नाही. नदीसुधार प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून पूर्ण पवनाकाठी योग्य नियोजन केले तर भविष्यात पुरासरख्या घटना घडणार नाहीत. यासाठी मात्र लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांची मानसिकता पाहिजे. ही मानसिकता नसेल तर जनतेनेच आता यासंदर्भात न्यायालयात धाव घेऊन यावर पायबंद घालावा.
पुण्यातही तीच परिस्थिती. मुठा नदीचे पात्रदेखील लहान झाले आहे. महापालिका भवनासमोर मुठा नदीचे पात्र आहे. समोरच ओंकारेश्वराचे मंदिर आहे. ओंकारेश्वराचे मंदिर पूर्णतः पाण्याखाली गेल्यानंतर हे पाणी शनिवार पेठेत अनेक घरांमध्ये जाते. हा अनुभव नवा नाही. वर्षांनुवर्षे असेच घडत आले आहे. पुढे बंडगार्डन याठिकाणी जो बंधारा आहे त्या बंधार्यांहून सुमारे पाच ते सहा फूट उंचावरून पाणी वाहत होते. त्यामुळे येरवडा परिसरातील वाहतूकव्यवस्था बंद ठेवावी लागती होती. खडकवासला, पानशेत आणि वरसगाव धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्यामुळे या तिन्ही धरणातून पाण्याचा मोठा विसर्ग करण्यात आला. त्यामुळे नदीकाठच्या नागरी वस्त्या, झोपडपट्यांमध्ये पाणी शिरले. अशा परिस्थितीत महापालिकेने अनेकांचे स्थलांतर केले. मात्र, अनेकजण स्थलांतर करण्यास नकार देत आहेत. त्यामुळे दुर्घटनेला स्वतःहून निमंत्रण दिले जाते. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या झोपडीपेक्षा आपला जीव महत्त्वाचा आहे हा विचार करून तेथून स्थलांतरीत व्हावे.
कोल्हापूरमध्येही पूरस्थिती निर्माण झाल्यामुळे त्याठिकाणी आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली. नाशिकमध्ये दरवर्षी पुराचा फटका शहराला व आजूबाजूच्या परिसराला बसतो. एवढेच काय आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या भागातील मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली. त्याचा परिणाम तेथील जनसामान्यांना बसतो हे आपण वर्षांनुवर्षे पाहत आलो आहोत. म्हणूनच केंद्र सरकारने जो नद्याजोड प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला गती देण्याची आवश्कता आहे. कारण यामुळे पिण्याचा पाण्याचा आणि शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न मिटून देश सुजलाम सुफलाम होईल हे निश्चित.”
