Details
विनय गजानन खरे
kharevinay196509@gmail.com
“कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य विधानमंडळाचे चौथे अधिवेशन सोमवार ७ डिसेंबरपासून नागपुरात प्रस्तावित केले आहे. त्याच्या तयारीला सुरुवात झाली आहे. दोन आठवडे कामकाज चालेल असे गृहीत धरून तिसऱ्या आठवड्याचीही प्रश्नोत्तराची पत्रिका तयार होणार आहे. राज्य, देशात झपाट्याने कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत असली तरी परिस्थिती आधीच्या प्रमाणे सुरळीत करण्याचा प्रयत्न होत आहे. रेल्वे सर्वांना खुली करण्याच्या हालचाली चालू आहेत. पुढे दिवाळी आहे. त्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन आहे. यामुळे नियंत्रणात वाटणारी स्थिती परत उसळी घ्यायला नको अशी भीतीही काही तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. युरोपातील काही देशात परत स्थिती गंभीर झाल्याने तिथे लॉकडाऊन सुरू करण्यात आला आहे.”
कोरोनाच्या महामारीमुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काही दिवस आधीच गुंडाळण्यात आलं होतं. तशातच पावसाळी अधिवेशन पुढे ढकलत ढकलत दोन दिवसांचे घेण्यात आले. नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात पुढील तारीख ७ डिसेंबर ठरवण्यात आल्याचा राज्यपालांचा संदेश वाचून दाखवत पीठासीन अधिकाऱ्यांनी अधिवेशन संस्थगित केल्याचं सांगितलं. आता उपलब्ध माहितीनुसार समाप्तीची तारीख १८ डिसेंबर अशी आहे. तरीही सावधानता म्हणून तिसऱ्या आठवड्याचे कामकाजही तयारीत असेल असे सूत्रांनी सांगितले. हे या वर्षातील चौथे अधिवेशन असेल. जानेवारीच्या महिन्यात मागासवर्ग आरक्षणाला मुदतवाढ देण्यासाठी एक दिवसाचे अधिवेशन मुंबईत घेण्यात आले होते.
“अधिवेशन काळात अन्य बाबी आयत्या वेळी येऊ शकतात. पण तारांकित प्रश्नाला विशिष्ट दिवसांची मुदत असल्याने ते त्यानुसारच विधानमंडळाकडे पाठवून तो प्रश्न संबंधित विभागाकडे उत्तरासाठी पाठवला जातो. तारांकित प्रश्न हे साधारण महिनाभर आधी विधानमंडळात घेतले जातात. त्या विभागाचे उत्तर आल्यावर किंवा अनेकदा आयत्या वेळी आलेल्या उत्तरासह पुढे त्याची पुस्तिका करून प्रश्नोत्तराच्या तासात क्रमानुसार ते पुकारले जातात. त्याच्या कामकाजाला विधानभवन सचिवालयाने सुरुवात केली आहे. संबंधित विभागाचे प्रश्न ऑनलाईन पद्धतीने २९ ऑक्टोबरपासून स्वीकारण्यास प्रारंभ झाला आहे. संबंधित विषय, त्याचा पुकारला जाण्याचा दिवस नि त्याविषयाचा प्रश्न पाठवण्याचा अंतिम दिवस याविषयीच्या सूचना सर्व सदस्यांना इ मेलद्वारे १५ ऑक्टोबर रोजी पाठवल्या आहेत.”
“यानुसार तारांकित स्वीकृत प्रश्नांची निवड (बॅलेट) पुढील महिन्यात शुक्रवार, २७ नोव्हेंबरपासून नि पुढे दर सोमवारी दुपारी चार वाजता करण्यात येणार आहे. मात्र, यासाठी सदस्यांना दैनिक किंवा प्रवास भत्ता लागू नसेल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आपापल्या मतदारसंघातील छोट्यामोठया प्रश्नांची तड लावण्यासाठी हे मोठे आयुध मानले जाते. अनेक तारांकित प्रश्नांच्या माध्यमातून सरकारला धोरणात्मक निर्णयही घ्यावे लागले आहेत. इतकेच नव्हे तर प्रसंगी यावरून तसेच त्या-त्या वेळी झालेल्या खडाजंगी चर्चानी सरकारला काही विषयांत दाती तृण धरावे लागले आहे.”
“या कार्यक्रमानुसार, विधानसभा सोमवारी ७, १४ नि २१ डिसेंबर रोजी पुढील विषयावर प्रश्न घेतले जातील. यात उद्योग, खनिकर्म, मराठी भाषा, कामगार, उत्पादन शुल्क, उर्जा, इतर मागासवर्ग, बहुजन कल्याण, खार जमिनी विकास, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत पुनर्वसन, वने, भूकंप पुनर्वसन, आदिवासी विकास, सहकार, पणन, सामजिक न्याय, विशेष सहाय्य या विभागांचा समावेश आहे. मंगळवारी ८, १५ नि २२ डिसेंबरच्या कामकाजात पुढील खात्यांचा सहभाग असेल यात मुख्यमंत्र्यांकडील विभाग, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळता) गृहनिर्माण, नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम). बुधवार ९, १६ नि २३ डिसेंबर रोजी उपमुख्यमंत्री यांचे विभाग, जलसंपदा लाभक्षेत्र विकास, सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण, ग्रामविकास, वैद्यकीय शिक्षण सांस्कृतिक कार्य, महिला व बाल कल्याण, मृद व जलसंधारण या विभागाचे प्रश्न होतील.”
“गुरुवारी १०, १७ नि २४ डिसेंबर रोजी गृहमंत्री, महसूलमंत्री, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, क्रीडा व युवक कल्याण, कृषी, माजी सैनिक कल्याण, रोजगार हमी, फलोत्पादन, वस्त्रोद्योग, मत्स्यव्यवसाय, बंदरे यांच्याशी संलग्न प्रश्न होतील. शुक्रवारी ११, १८ डिसेंबर रोजी आगामी विभागांवर प्रश्नोत्तरे होतील. यात अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, अन्न औषध प्रशासन, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, कौशल्य विकास व उद्योजकता, शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, परिवहन संसदीय कार्य, पर्यटन, पर्यावरण राजशिष्टाचार या मंत्र्यांच्या विभागाच्या प्रश्नांचा भरणा आहे.”
“विधान परिषद प्रश्नांसाठी बुधवार, १० नोव्हेंबरपासून बॅलेटला सुरुवात होणार आहे. यासाठी विभागवार मंत्रीगटही भिन्न आहे. विधान परिषद प्रश्न सोडत त्याचवेळी होणार असून यासाठी अनुपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांचे प्राधिकारपत्र स्वीकारले जाणार नसल्याचे कळवण्यात आले आहे. सर्वसाधारण पाहिले तर नागपुरात अधिवेशनाचा तिसरा आठवडा अभावानेच होतो. यावेळी तर कोरोना कालखंड असल्याने बहुतेक एक आठवड्यात अधिवेशन गुंडाळले जाण्याची शक्यताही व्यक्त केली जातेय. उद्धव ठाकरे सरकारचे नागपुरात झालेले पहिले अधिवेशनदेखील केवळ एक आठवडा घेण्यात आले होते हे विशेष!”
