केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (इडब्ल्यूएस) दिलेल्या आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही त्यास घटनात्मक मान्यता मिळाली आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत ही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येते, हे यातून दिसून आले आहे. त्यामुळे याच इडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या धर्तीवर मराठा आरक्षणासाठीही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे शक्य आहे. याशिवाय, ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचाही ‘उपवर्ग’ म्हणून विचार केला जाऊ शकतो, अशी ठोस भूमिका राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयासमोर मांडली आहे. राज्य सरकारचे हे प्रयत्न यशस्वी झाल्यास मराठा समाजाला ओबीसी (इतर मागासवर्ग) प्रवर्गात आरक्षण मिळू शकते.
मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गातून (एसईबीसी) शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये देण्यात आलेल्या १० टक्के स्वतंत्र आरक्षणाच्या वैधतेवर मुंबई उच्च न्यायालयात नियमित सुनावणी सुरू आहे. या आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर सध्या न्यायालय विचार करत असून, राज्य सरकारने आरक्षणाच्या बाजूने जोरदार युक्तिवाद केल्याने ही कायदेशीर लढाई निर्णायक वळणावर पोहोचली आहे.
आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा आक्षेप
तत्कालीन एकनाथ शिंदे सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन तसा कायदा तयार केला होता. मात्र, राज्यात एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के असल्याने हा कायदा कायदेशीर कचाट्यात अडकला आहे. हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा दावा करत त्याला विरोध करणाऱ्या तब्बल १८ याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी पार पडत आहे.
मराठा समाजाला उपवर्गीकरणाद्वारे आरक्षण
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांनी राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयासमोर अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांनुसार जशी अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात उपवर्गीकरण करण्यास कायदेशीर मान्यता आहे, त्याच धर्तीवर ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचाही ‘उपवर्ग’ म्हणून विचार केला जाऊ शकतो, अशी ठोस भूमिका त्यांनी मांडली. मराठा समाजाला उपवर्गीकरणाद्वारे आरक्षण देण्याचा हा महत्त्वपूर्ण युक्तिवाद राज्य सरकारकडून करण्यात आला.
५० % मर्यादा पूर्णपणे अपरिवर्तनीय नाही!
आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेवर युक्तिवाद करताना, ही मर्यादा पूर्णपणे अपरिवर्तनीय नसल्याचा दावा राज्य सरकारने केला. केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (इडब्ल्यूएस) दिलेल्या आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असली तरी, सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यास घटनात्मक मान्यता मिळाली असल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
दहा टक्के कोट्याच्या वैधतेवरील सुनावणी पूर्ण
इडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या याच धर्तीवर मराठा आरक्षणासाठीही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे शक्य असल्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येते, असा युक्तिवाद मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ करण्यात आला. दहा टक्के कोट्याच्या वैधतेवरील ही सुनावणी पूर्ण झाली असून, सरकारने केलेल्या या जोरदार युक्तिवादामुळे आरक्षणाचा हा प्रश्न आता निर्णायक टप्प्यावर आला आहे.
ठळक वैशिष्ट्ये
- मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एसईबीसी प्रवर्गातून १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण देणारा कायदा तत्कालीन एकनाथ शिंदे सरकारने तयार केला होता.
- या आरक्षणाविरोधात दाखल झालेल्या तब्बल १८ याचिकांवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्या. निजामुद्दीन जमादार आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठापुढे सुनावणी पार पडत आहे.
- अनुसूचित जाती-जमातींप्रमाणेच ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा ‘उपवर्ग’ म्हणून विचार करता येऊ शकतो, अशी भूमिका राज्य सरकारतर्फे ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांनी मांडली.
- इडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या धर्तीवर आणि अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे शक्य असल्याचा मोठा दावा राज्य सरकारने न्यायालयात केला आहे.
- मराठा आरक्षणाच्या १० टक्के कोट्याच्या वैधतेवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून राज्य सरकारने जोरदार युक्तिवाद केल्याने ही न्यायालयीन लढाई निर्णायक वळणावर आली आहे.
