आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध पुरस्कार मिळविणारा आणि सफाई कामगाराच्या जीवनावर साकारलेला ‘मोऱ्या’ हा मराठी चित्रपट येत्या आठवड्यात १२ जानेवारी २०२४ रोजी प्रदर्शित होणार होता. या चित्रपटात सेन्सॉर बोर्डाच्या परीक्षण समितीने काही बदल सुचविले होते. ते करून दिल्यानंतरही प्रमाणपत्र देण्यास अधिकारी टाळंमटाळ करीत असून दररोज नवनवे नियम दाखवून निर्मात्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावत आहेत. सेन्सॉर बोर्डाच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे आमच्या चित्रपटाचा बळी जात असल्याचा आरोप ‘मोऱ्या’, या मराठी चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी नुकत्याच एका पत्रकार परिषदेत केला.
तृप्ती कुलकर्णी, सहनिर्माते पूनम नागपूरकर, राहुल रोकडे आणि लेखक-दिग्दर्शक जितेंद्र बर्डे यांनी ही पत्रकार परिषद घेतली. सेन्सॉर बोर्डाकडून मराठी नव्या सिनेनिर्मात्यांना योग्य वागणूक मिळत नसल्याचे म्हणणेही त्यांनी मांडले. जितेंद्र बर्डे यांनी या चित्रपटात मुख्य भूमिकाही साकारली आहे. गेले काही महिने सातत्याने पाठपुरावा करूनही सेन्सॉर बोर्डाने प्रमाणपत्र देण्यात दिरंगाई करत असल्याचे ते म्हणाले. ‘मोऱ्या’ हा चित्रपट सेन्सॉरच्या कचाट्यात कसा सापडला आहे याचा घटनाक्रमही त्यांनी यावेळी सांगितला.
हा चित्रपट सप्टेंबर २०२२मध्ये सेन्सॉर बोर्डाकडे तपासणीसाठी पाठवण्यात आला होता. ऑक्टोबरमध्ये सिनेमा दाखवल्यावर सेन्सॉर समितीने त्यात मोठे बदल करण्यास सांगितले. बदल आम्हास मान्य नसल्यामुळे आम्ही ‘सेकंड रिव्हायझिंग कमिटी’कडे धाव घेतली. ३० डिसेंबर २०२२ला ‘मोऱ्या’चे पुन्हा स्क्रीनिंग झाले. यावेळी क्षेत्रीय अधिकारी महेश पाटील उपस्थित होते. त्यांनी सुचवलेले बदल आमच्यासाठी खर्चिक होते. ते तातडीने करणे अशक्य होते. कालांतराने पैशांची व्यवस्था झाल्यानंतर काम पूर्ण करून आम्ही चित्रपट पुन्हा सेन्सॉरकडे पाठवला. परंतु, तेव्हा पाटील याची बदली होऊन त्याजागी क्षेत्रीय अधिकारी सय्यद रबीहाश्मी आले होते. दोन-तीन दिवस बोर्डाच्या कार्यालयात जाऊनही त्यांची भेट झाली नाही. आम्ही ई-मेलद्वारे संपर्क करून सेन्सॉर प्रमाणपत्र देण्याची विनंती केली. मात्र नव्या अधिकाऱ्यांनी आमची बाजू समजून न घेता सर्व प्रक्रिया पुन्हा करायला सांगितली. परिणामी चित्रपटाला प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
आपल्याकडे चित्रपट निर्मितीचे कोणतेही प्रशिक्षण उपलब्ध नसल्याने याबाबत निर्माते अज्ञानी असतात. त्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्याऐवजी अधिकारीवर्ग मराठी सिनेनिर्मात्यांना सेन्सॉरच्या कार्यालयात अत्यंत अपमानास्पद, दुय्यम वागणूक देतात. याविरोधात निर्मात्यांनी एकत्र येणे आवश्यक असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यात लक्ष घालावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
