आज जागतिक भू-राजकारण अशा वळणावर उभे आहे जिथे लष्करी संघर्षाचा धूर थेट सामान्य माणसाच्या किचन आणि उद्योगांच्या ताळेबंदापर्यंत पोहोचला आहे. अमेरिकेचे इराणसोबतचे युद्ध केवळ लष्करी वर्चस्वाची लढाई राहिलेली नाही, तर ती जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठी धोक्याची घंटा ठरत आहे. हे युद्ध अमेरिकेला आणि पर्यायाने जगाला एका भीषण मंदीच्या गर्तेत ढकलू शकते. या संघर्षाचा सर्वात मोठा आणि तत्काळ परिणाम ऊर्जा बाजारावर झाला आहे. इराणने प्रत्युत्तर म्हणून ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ) विस्कळीत करण्याचा प्रयत्न केल्यास जगातील २०% तेलपुरवठा धोक्यात येऊ शकतो. वर्षाच्या सुरुवातीपासून तेलाच्या किमतीत झालेली जवळपास दुप्पट वाढ ही केवळ सुरुवात असू शकते. जेव्हा तेलाचे भाव वाढतात, तेव्हा वाहतूकखर्च वाढतो आणि त्याचा थेट परिणाम अन्नधान्याच्या किमतींवर होतो. हा ‘सप्लाय-साइड शॉक’ अशावेळी येत आहे, जेव्हा अमेरिकी जनता आधीच महागाईने होरपळत आहे.
वित्तीय तूट आणि कर्जाचा डोंगर
सर्वात चिंतेचा मुद्दा म्हणजे अमेरिकेची ढासळलेली वित्तीय स्थिती. ‘काँग्रेसशनल बजेट ऑफिस’च्या (सीबीओ) अंदाजानुसार, अमेरिकेची अर्थसंकल्पीय तूट जीडीपीच्या ६%पेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे. युद्धामुळे हा खर्च दिवसाला १ अब्ज डॉलरने वाढत आहे. जेव्हा एखादा देश युद्धात उतरतो, तेव्हा सामान्यतः गुंतवणूकदार सुरक्षितता म्हणून अमेरिकन ट्रेझरी बाँड्सकडे वळतात. मात्र, सध्याची परिस्थिती वेगळी आहे. अमेरिकेवर आधीच ३४ ट्रिलियन डॉलरपेक्षा जास्त कर्ज आहे. यावर्षी अमेरिकेला सुमारे ९ ट्रिलियन डॉलरच्या जुन्या कर्जाचे नूतनीकरण (रोल ओव्हर) करायचे आहे. अशा स्थितीत, जर परदेशी गुंतवणूकदारांनी अमेरिकी कर्जावरील विश्वास गमावला, तर ‘बाँड मार्केट’मध्ये मोठे संकट निर्माण होऊ शकते.
स्टॅगफ्लेशनचा धोका
सध्याची स्थिती १९७०च्या दशकातील ‘स्टॅगफ्लेशन’ची आठवण करून देणारी आहे. एका बाजूला ऊर्जेच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाई वाढत आहे (इन्फ्लेशन), तर दुसऱ्या बाजूला वाढत्या व्याजदरांमुळे आर्थिक विकासाचा वेग मंदावत आहे (स्टॅग्नेशन). फेडरल रिझर्व्हसमोर आता मोठे पेचप्रसंग आहेत: महागाई रोखण्यासाठी व्याजदर वाढवावेत की, मंदी रोखण्यासाठी ते कमी करावेत? लष्करी खर्चामुळे वाढणारी तूट फेडरल रिझर्व्हचे हात बांधून ठेवत आहे.
‘अमेरिका फर्स्ट’ की ‘अमेरिका अलोन’?
ट्रम्प प्रशासनाच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचा हा एक विसंगत टप्पा आहे. युद्धामुळे अमेरिकेच्या स्वावलंबनालाच धक्का बसत आहे. डॉलरची जागतिक ताकद कमी होत असून, अनेक देश व्यापारासाठी पर्यायी चलनांचा विचार करत आहेत. जर अमेरिकेला बाँड मार्केटमधील संकट, उच्च महागाई आणि आर्थिक मंदी अशा तिहेरी संकटाचा सामना करावा लागला, तर याचे राजकीय पडसाद नोव्हेंबरच्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये उमटणे अटळ आहे.
पुढे काय होऊ शकते?
जर अमेरिकेने आपल्या संरक्षणखर्चावर नियंत्रण मिळवले नाही आणि जागतिक तणाव कमी करण्यासाठी पावले उचलली नाहीत, तर ही मंदी दीर्घकाळ टिकणारी असू शकते. अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी केवळ व्याजदर कमी करणे पुरेसे ठरणार नाही, तर जागतिक शांतता आणि स्थिरतेला प्राधान्य द्यावे लागेल.
थोडक्यात सांगायचे तर, इराणसोबतचे हे युद्ध केवळ लष्करी रणनीतीचा भाग नाही, तर तो एक जुगार आहे ज्याची किंमत अमेरिकन अर्थव्यवस्था मोजत आहे. अमेरिका आज एका अशा वळणावर उभी आहे, जिथे तिला ‘बंदुका’ आणि ‘लोणी’ (गन व्हर्सेस बटर) यांपैकी एकाची निवड अतिशय विचारपूर्वक करावी लागणार आहे. युद्धामुळे पुरवठासाखळीतील अडथळे आणि कर्जाचा फुगा फुटल्यास येणारी मंदी केवळ अमेरिकेपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर तिचे धक्के भारतासह संपूर्ण जागतिक बाजारपेठेला बसतील. सुरक्षिततेच्या नावाखाली सुरू झालेले हे युद्ध आर्थिक असुरक्षिततेचे सर्वात मोठे कारण ठरत आहे.
साभारः डेसमंड लॅचमन
(लेखक डेसमंड लॅचमन ‘अमेरिकन एंटरप्राइझ इन्स्टिट्यूट’चे ज्येष्ठ फेलो आहेत. जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ आणि धोरण विश्लेषक म्हणून त्यांची ख्याती आहे.)
