Homeबॅक पेजकार्यालये, मॉल्समध्ये अग्निप्रतिबंधक अपहोल्स्ट्री...

कार्यालये, मॉल्समध्ये अग्निप्रतिबंधक अपहोल्स्ट्री फॅब्रिकचा वापर अनिवार्य

आगीशी संबंधित दुर्घटनांसदर्भात सुरक्षा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने बिगर-घरगुती फर्निचरमध्ये अग्निप्रतिबंधक अपहोल्स्ट्री फॅब्रिकचा वापर अनिवार्य केला आहे. कार्यालये, मॉल्स, विमानतळ, रेस्टॉरंट, भुयारी शॉपिंग संकुले, संग्रहालये, रुग्णालये, प्रार्थनास्थळे आणि शैक्षणिक संस्था यासारख्या सार्वजनिक ठिकाणी बिगर-घरगुती फर्निचरमध्ये वापरले जाणारे अपहोल्स्टर्ड कॉम्पोझिट आणि फॅब्रिक यांना हा दर्जा नियंत्रण आदेश लागू असेल. 

ऑक्टोबर 2023पासून लागू असलेल्या, दर्जा नियंत्रण आदेशानुसार आता सार्वजनिक ठिकाणी सर्व अपहोल्स्ट्री घटकांच्या वापरामध्ये भारतीय मानक ब्युरो IS 15768:2008चे अनुपालन आवश्यक आहे. सार्वजनिक वापराकरिता अपहोल्स्टर्ड फॅब्रिक असलेले संपूर्ण फर्निचर किंवा सब-ऍसेंब्ली यांच्या आयातीसंदर्भातही हा आदेश लागू आहे. मात्र, उद्योगांच्या विनंतीचा विचार करून 31 मार्च 2025पर्यंत या आदेशातून सूट देण्यात आली आहे.

वस्त्रोद्योग मंत्रालयानेदेखील उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाला IS 15768:2008चे फर्निचरसाठीच्या क्यूसीओमध्ये एकात्मिकरण करण्याची विनंती केली आहे. हे एकात्मिकरण फर्निचरसाठी सर्व संबंधित मानकांचा समावेश असलेली सर्वसमावेशक चौकट उपलब्ध होईल. या निर्णायक कृतीमधून सार्वजनिक स्थानांवरील अग्निसुरक्षेत वाढ करण्याची आणि सर्व बिगर-घरगुती फर्निचर सर्व प्रकारच्या दर्जा मानकांची आणि सुरक्षेची पूर्तता करत असल्याचे सुनिश्चित करण्याची सरकारची मानसिकता दिसून येते.

महत्त्वाच्या उत्पादनांमध्ये गुणवत्ता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी क्यूसीओ हे सरकारच्या व्यापक धोरणाचा भाग आहेत. बीआयएस प्रमाणीकरण अनेक उत्पादनांसाठी ऐच्छिक असताना, अग्निरोधक अपहोल्स्ट्रीसारख्या धोरणात्मक वस्तूंसाठी या मानकांचे पालन करणे आता अनिवार्य आहे. हे नियमन सुरक्षित सार्वजनिक स्थाने निर्माण करण्यासाठी आणि या वातावरणात वापरलेले फर्निचर सर्वोच्च सुरक्षा मानकांची पूर्तता करते याची खातरजमा करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

***

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content