केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्याच्या इतिहासात प्रथमच निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात पहिल्या महिन्यातल्या तक्रारी व त्यावरच्या कारवाईबद्दलचा लेखाजोखा सार्वजनिक केला आहे. देशात लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर पहिल्या महिन्यात आदर्श आचारसंहितेच्या उल्लंघनाबाबत आयोगाच्या सी व्हिजिल पोर्टलवर नागरिकांकडून एकूण 2,68,080 तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. यापैकी 2,67,762 प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली आहे. 92% प्रकरणात सरासरी 100 मिनिटांपेक्षा कमी कालावधीत तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
भारतीय निवडणूक आयोगाने आपल्या कामकाजात पारदर्शकता राखण्याच्या प्रयत्नात आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यापासून पहिल्या महिन्याच्या कालावधीत केलेल्या कारवाईच्या तपशीलांसह आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीबाबतची माहिती सार्वजनिकरित्या जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारचा हा पहिलाच उपक्रम असून आयोगासाठी ते बंधनकारक नाही. काही विशिष्ट गटांचे गैरसमज आणि आक्षेप दूर व्हावेत, यासाठी आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. आचारसंहितेच्या उर्वरित कालावधीसाठीही हा निर्णय लागू राहील.
आचारसंहिता लागू होऊन एक महिना पूर्ण झाला असून, राजकीय पक्षांद्वारे आचारसंहितेचे पालन होत आहे आणि विविध पक्ष तसेच उमेदवारांचा प्रचार गोंधळमुक्त राहिल्याचे मत आयोगाने व्यक्त केले आहे. आयोगाने काही त्रासदायक पद्धतींवर कडक देखरेख ठेवण्याचाही निर्णय घेतला आहे. महिलांबद्दल अपमानास्पद आणि आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्या काही पक्षांच्या नेत्यांना नोटीस बजावून आयोगाने महिलांचा आदर आणि सन्मान अबाधित राहावा, यासाठी कठोर भूमिका घेतली आहे. राजकीय पक्षांचे नेते आणि प्रचारकांनी अशा अपमानास्पद टिप्पण्या करू नयेत, यासाठी संबंधित पक्षप्रमुख/अध्यक्षांवर याबाबतची जबाबदारी सोपवली आहे.
गुन्हेगारी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या तसेच न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमधील राजकीय व्यक्तींसाठी आयोगाने घटनात्मक तरतुदींचा अवलंब केला आहे. राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांचे प्रचाराचे हक्क आणि स्वातंत्र्य राखत, आयोगाने कायदेशीर प्रक्रियेला बाधा पोहोचेल असे कोणतेही पाऊल उचलले नाही. एक महिन्याच्या कालावधीत, 7 राजकीय पक्षांच्या 16 प्रतिनिधी मंडळांनी आचार संहितेचे कथित उल्लंघन झाल्याच्या आणि संबंधित बाबींवर त्यांच्या तक्रारी दाखल करण्यासाठी आयोगाची भेट घेतली. अनेक प्रतिनिधी मंडळांनी राज्यांमध्ये मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर भेट घेतली. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू यांच्या नेतृत्वाखाली आयोग दररोज दुपारी 12 वाजता आचारसंहितेच्या कथित उल्लंघनाच्या प्रलंबित प्रकरणांचे निरीक्षण करतो.
आचारसंहितेच्या मागील एक महिन्याच्या कालावधीत निवडणूक आयोगाच्या स्तरावर आणि राज्यभरात विविध राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी सुमारे 200 तक्रारी दाखल केल्या. त्यापैकी 169 प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली. भारतीय जनता पक्षाकडून प्राप्त एकूण 51 तक्रारींपैकी 38 प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली. काँग्रेसकडून प्राप्त 59 तक्रारींपैकी 51 प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली. इतर पक्षांकडून 90 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी 80 प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या सहा राज्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव म्हणून दुहेरी प्रभार असलेल्या अधिकाऱ्यांना स्वतःहून पुढाकार घेत त्या पदावरून हटवण्यात आले. पश्चिम बंगालच्या पोलीस महासंचालकांना स्वतःहून हटवण्यात आले. गुजरात, पंजाब, ओदिशा आणि पश्चिम बंगाल या चार राज्यांमध्ये जिल्हा दंडाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक म्हणून नेतृत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त केलेल्या बिगर-कॅडर अधिकाऱ्यांची स्वतःहून बदली केली. निवडून आलेल्या राजकीय प्रतिनिधींशी नाते किंवा कौटुंबिक संबंध असल्याच्या कारणास्तव पंजाब, हरियाणा आणि आसाममधील अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आली.
काँग्रेस आणि आपच्या तक्रारीवरून, निवडणुकांच्या घोषणेनंतर केंद्र सरकारच्या विकसित भारत संदेशांचे व्हॉट्सॲपवर प्रसारण थांबवण्याचे इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाला निर्देश दिले. त्यांच्याच तक्रारींवरून सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना सरकारी/सार्वजनिक परिसरातून तत्काळ प्रभावाने विरूपण हटवण्याबाबत ईसीआय निर्देशांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले. डीएमकेच्या तक्रारीवरून, भाजप मंत्री शोभा करंदलाजे यांच्याविरुद्ध रामेश्वर कॅफे स्फोटातील असत्यापित आरोपांसाठी प्रथम माहिती अहवाल एफआयआर नोंदवण्यात आला, असेही आयोगाने म्हटले आहे.
केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखरन यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील मालमत्तेत कोणत्याही प्रकारची विसंगती आढळल्यास त्याची पडताळणी करण्यासाठी काँग्रेसकडून आलेल्या तक्रारीवरून केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ, सीबीडीटीला निर्देश देण्यात आले. ममता बॅनर्जींबद्दल आक्षेपार्ह आणि अनादरजनक वक्तव्याबाबत टीएमसीच्या तक्रारीवरून भाजप नेते दिलीप घोष यांना नोटीस देण्यात आली. काँग्रेसच्या सुप्रिया श्रीनाते आणि सुरजेवाला यांना, अनुक्रमे कंगना राणावत आणि हेमा मालिनी यांच्या विरोधात अपमानास्पद टिप्पणी केल्याबद्दल भाजपने केलेल्या तक्रारीवरून नोटीस देण्यात आली. द्रमुक नेते अनिथा आर राधाकृष्णन यांनी नरेंद्र मोदींबद्दल केलेल्या टीकेविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला. प्रकाशकाचे नाव न देता दिल्ली महापालिका आयोग क्षेत्रातील जाहिरातफलकांवर निनावी जाहिरातींच्या विरोधात आपच्या तक्रारीवरून कायद्यातील तफावत दूर करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत, असेही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
